राजकारण आणि व्यापार यांचे एक जवळचे नाते असते असे म्हणणारे म्हणतात. ते असेही म्हणतात की, राजकारण म्हणजे एक प्रकारचा बाजारच. घोडेबाजार हा त्या मॉलचा एक छोटासा भाग. काही म्हणणारे असेही म्हणतात की, बाजारातही राजकारण असते. किंबहुना बाजाराचे जे विपणन वगैरे शास्त्र असते ते बरेचसे म्हणे राजकारणातूनच उत्क्रांत झालेले आहे. राजकारणात एखाद्या प्रतिस्पर्धी पक्षाला वा नेत्याला नेस्तनाबूत करायचे असेल, तर पहिल्यांदा कसे त्याच्याबद्दलची कुजबुज मोहीम सुरू केली जाते. नंतर त्याच्याविरोधात एकदम आरोपांच्या फैरीच्या फैरी झाडल्या जातात. या आरोपांचे असे असते की, ते पुढे खोटे ठरले तरी त्याने सदरहू व्यक्तीची चव सांडायची ती सांडतेच. त्याची प्रतिमा मलीन होते आणि विरोधकांचा फायदा होतो. हे जे प्रचाराचे शास्त्र आहे ते बाजारानेही चांगलेच अंगीकारले आहे. म्हणणारे असेही म्हणतील की, राजकारणानेच ते बाजारातून उचलले आहे. उगाच नाही हल्ली राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी कार्यकर्त्यांऐवजी जाहिराततज्ज्ञ आणि विक्रीप्रतिनिधी लागत. तर ही जी एखाद्या व्यक्तीविरोधातील प्रचाराची पद्धत आहे तीच हल्ली उत्पादनांच्या संदर्भातही दिसते. येथे जाणत्या जनांना बरोबर नेस्लेच्या मॅगीची आठवण येईल. ते सांगतील की उत्तर प्रदेशच्या कुठल्याशा गावातून पहिल्यांदा मॅगीमध्ये कसलासा विषारी पदार्थ सापडल्याच्या बातम्या आल्या. मग सगळ्या राज्यांतून तशा बातम्या आल्या. प्रचाराचा नाद हळूहळू वाढत गेला. टिकेच्या फैरी झडू लागल्या आणि अखेर भारतीय बाजारात मॅगीचा पराभव झाला. बोलणारे तर याचे ताजे उदाहरण म्हणून ताज्या पावांकडे बोट दाखवतील. आता पावाचीही मॅगी शिजतेय की काय अशी शंका काही शंकासुर घेत आहेत. म्हणजे त्यांचे म्हणणे असे की, पावामध्ये कॅन्सरोत्तेजक रसायने दिल्लीतील प्रयोगशाळेला सापडली हे खरेच आहे. आता असे असेल तर मग अशा पदार्थावर बंदी घातलीच पाहिजे. पण मग असेच असेल तर भारतातील यच्चयावत खाद्यपदार्थावर बंदी घालावी लागेल. कारण की या देशात असा कोणता पदार्थ आहे की जो आरोग्यास हानिकारक नाही अशी ग्वाही दिल्लीची ती प्रयोगशाळा देऊ शकते? काहींची तर मजल असे म्हणण्यापर्यंत गेली आहे की भारतीयांची पचनशक्तीच अशी दांडगी आहे की ती हे सगळे पचवू शकते. पण मुद्दा पचनशक्तीचा नाही. तो या परदेशी पदार्थात सापडणाऱ्या हानिकारक रसायनांचा आहे. त्यांच्यावर बंदी घातली गेलीच पाहिजे. ही मागणी खरे तर किती निर्मळ. पण त्यातही कोणाला काळेबेरे दिसत आहे. म्हणजे विचारणारे तर असाही सवाल विचारत आहेत, की पाव, बनपाव, बर्गर यांवरील बंदी कोणा स्वदेशीला पावणार आहे? किती कुत्सित सवाल हा! पण काय करणार, राजकारणात बाजार आणि बाजारात राजकारण शिरले की असे सवाल येणारच. बोलणारे काय काहीही बोलणार!
