राज्यकारभार करण्यासाठी सरकार म्हणून ज्या काही गोष्टी किंवा जबाबदाऱ्या नित्यनेमाने आणि न चुकता पार पाडाव्या लागतात, त्यामध्ये आढावा घेणे ही सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी असते. आढावा घेण्याने राज्यातील विविध योजनांच्या सद्य:स्थितीची माहिती प्राप्त होऊन पुढील आढावा घेईपर्यंतच्या काळातील प्रगतीचा किंवा परिस्थितीचा आढावा घेणेदेखील सोपे होते. असा आढावा घेतला नाही, तर प्रशासनासही चुकल्यासारखे व आपल्या कष्टाची कदर होत नसल्यासारखे वाटून प्रशासनकार्यात ढिलाई येते. त्यामुळे, कोणत्याही क्षणी मुख्यमंत्री बैठक बोलावतील आणि आपल्याशी संबंधित विभागाच्या कामाचा आढावा घेऊन योग्य ते दिशानिर्देश करतील तेव्हा यासाठी सदैव तयार असले पाहिजे, याची जाणीव प्रशासनात सदोदित जागी राहते व ज्याला प्रशासकीय कार्यक्षमता असे म्हटले जाते, ती सक्षम राहते असे वारंवार अनुभवण्यास मिळत असल्याने, आढावा बैठका हा प्रशासकीय आणि राज्यकारभारातील कामकाजाचा महत्त्वाचा परिपाठ असतो. एव्हाना, आढावा घेणे हे फारच महत्त्वाचे कार्य असल्याची जनतेचीही खात्री पटली असेल. असा आढावा घेण्यासाठी ठरावीक कालावधी हवा असे नसले, तरी उद्भवणाऱ्या परिस्थितीनुसार आढाव्याचे विषय ठरलेले असल्याने, कोणत्या वेळी कोणत्या बाबींचा आढावा घेतला जाणार याची चाणाक्ष प्रशासनास नेहमीच आगाऊ कल्पना येत असते व त्यानुसार ते आढावा बैठकीत मांडावयाच्या मुद्दय़ांची व तपशिलांची नस्ती तयार ठेवत असतात. त्याचा एक फायदा असा, की प्रत्येक वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणाऱ्या बैठकीची सांगता समाधानकारकच झालेली असते. या प्रथेत काही इकडेतिकडे झाले तर कार्यपद्धतीची घडी विस्कटली आहे असे समजले जात असल्याने या बैठकांमध्ये कोणतीही कसूर होणार नाही याची काळजी घेणे ही बहुतांश वेळा मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी असते. राज्यात सत्तेवर आल्यापासून फडणवीस सरकारने केलेल्या घोषणा, घेतलेले निर्णय आणि जाहीर केलेल्या योजना केव्हा ना केव्हा पूर्ण करायच्या आहेत, याची जनतेस खात्री पटावी याकरिता या योजना जुन्या होऊन जनतेच्या विस्मृतीत जाऊ नयेत याकरिता त्यांचा आढावा घेणे गरजेचेही असते. त्यानुसार अगदी ताजी आढावा बैठक दोनच दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. पोलीस गृहनिर्माणाचा प्रश्न लोंबकळत पडला असून केव्हा ना केव्हा घरे मिळणार याची खात्री पटावी यासाठी या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा आढावा घेणे गरजेचे असते. या बैठकीत याच योजनेचा आढावा घेतल्याने, छपरासाठी सरकारकडे डोळे लावून बसलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या आशा पालवल्या असतील यात शंका नाही. याशिवाय राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, विकास कामे, कुपोषण स्थिती, डॉ. आंबेडकर स्मारक, शिवछत्रपती स्मारक, पीकपाणी, पूरस्थिती, सामाजिक समस्या, मागण्या आदींचा आढावा घेण्यासाठी बैठका घेणे आणि त्यानुसार मार्गदर्शन करणे हेदेखील सरकारचे महत्त्वाचे काम असते. अगदी अलीकडे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शिक्षण स्थितीचाही आढावा घेतला, तर त्याच्या काही दिवस अगोदर, राज्याची वीजस्थिती सांभाळण्याची जबाबदारी असलेल्या वीज मंडळाच्या कारभाराचाही आढावा घेतला. असा आढावा घेतल्याने आता साऱ्या संबंधित बाबींच्या नस्तींचे अद्ययावतीकरण झाले असून, येत्या निवडणुकीच्या अगोदर वारंवार अशा आढावा बैठका होणार असल्याचे प्रशासनास ठाऊक झालेले असल्याने, आढावा बैठकांत होणाऱ्या चर्चेच्या समाधानाचे सुख जनतेच्याही चेहऱ्यावर विलसताना दिसणार आहे. ही परिस्थिती यापुढेही कायम राहील किंवा नाही याची काळजी घेण्यासाठी या परिस्थितीच्या आढावा बैठकीची त्यात भर पडेल. कारण निवडणुकांचा हंगाम येऊ घातला आहे..
