मा. श्री. शंकरराव चव्हाण यांच्यानंतर महाराष्ट्रास ‘त्या’ तोडीचे मुख्यमंत्री कधी मिळतील की नाही, असा एक प्रशासकीय प्रश्न अनेकांच्या मनात उगाचच घोळत असे; पण भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार या देशात अवतरल्यानंतर आता तो प्रश्न कायमचा सुटला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे त्या प्रश्नाचे पैकीच्या पैकी गुण मिळवून देणारे असे उत्तर या राज्यास गावले आहे. अगदी कालपर्यंत देवेंद्र हे नुकत्याच बीएड झालेल्या शिक्षणसेवकाप्रमाणे भासत असत. आज मात्र ते शंकरराव यांच्यासारखेच कडक हेडमास्तर झाल्यासारखे दिसत आहेत. राजकारणात तशीही बऱ्यापैकी ‘शाळा’ चालते. देवेंद्र यांनी आपल्या पक्षापुरती ती बऱ्यापैकी बंद केली आहे. खडसे हे त्याचे उदाहरण. आता त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे त्यांनी आता मंत्र्यांना शिस्त लावण्यासाठी चक्क छडीच हाती घेतल्याचे दिसत आहे. आठवडय़ातील तीन दिवस मंत्र्यांनी मंत्रालयात थांबलेच पाहिजे, असे फर्मानच आता त्यांनी सोडले आहे. हे तर हे, पण खडसे प्रकरणाचा बोध घेऊन फायलींवर सह्य़ा करताना सावधगिरी बाळगा, असेही त्यांनी सांगितले. हे सांगण्याची तशी काही आवश्यकता नव्हती; पण कधी कधी मंत्र्यांच्या डोक्यातही हवा जातेच. एखाद्या फाइलवर अधिकाऱ्यांनी नकारात्मक शेरा मारला, तर त्यांची सटकते; पण अशा वेळी उगाचच अधिकारांचा गैरवापर करू नका, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बजावून ठेवले आहे. याला कोणी ‘नदामो परिणाम’ असे म्हणेल; पण हा परिणाम जर चांगला होत असेल, तर त्यात वाईट ते काय? पण मंत्र्यांनी तीन दिवस मंत्रालयात मस्टर भरवायचे हे म्हणजे जरा अतिच झाले. मंत्री हा संपूर्ण राज्याचा असतो, हे खरे; पण म्हणून त्यांना मतदारसंघ धरून ठेवायला लागत नाही असे नाही. मतदारसंघ खरा महत्त्वाचा. निवडणूक तेथून जिंकायची असते. मंत्रालयातल्या कक्षांतून नाही. घार मुंबईत हिंडत असली तरी तिचे लक्ष मतदारसंघाशी असते अशी म्हणच आहे, ती काही उगाच नाही. यामुळेच मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशीच मुंबईत यायचे आणि त्याच दिवशी रात्री किंवा दुसऱ्या दिवशी मतदारसंघात परतायचे असे मंत्र्यांचे वेळापत्रक झाले आहे. मंत्री असले वा नसले तरी कामे अडत नाहीत. आता तर डिजिटल स्वाक्षरी घेण्याची सोय झाल्याने स्वाक्षऱ्यांकरिता फाइल अडतही नाही. डिजिटल जमाना असताना मुख्यमंत्र्यांचे काही तरी भलतेच शिस्तीचे चालले आहे. ही हेडमास्तरगिरीच म्हणावयास हवी. यावर उपाय म्हणून समस्त मंत्रिगणांनी आता एक करावे. सरळ मंत्रालयाच्या नामांतराचा ठराव करावा. पूर्वी त्यास सचिवालय म्हणत. शंकररावांनी त्याचे मंत्रालय केले. आता मंत्र्यांनी त्याचे सचिवालय करावे. तसेही अधिकारी ऐकत नाहीत, ही युतीच्या मंत्र्यांची जुनीच तक्रार आहे. तशात एखाद्या फाइलवर सचिवांचा नकारात्मक शेरा असल्यास गडबड करू नये, हा मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला लक्षात घेतल्यास पुन्हा एकदा सचिवच ‘अधिकारी’ झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. असे असताना उगाच मंत्र्यांना तरी कशाला मंत्रालयात तीन दिवसांची दिवसपाळी भरवण्याचा ताप?
