झाले एकदाचे आश्वासन पूर्ण सर्व खेडी प्रकाशमान करण्याचे.. लाल किल्ल्यावरून (दत्तक देण्यापूर्वीच्या) २०१५ रोजी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान- नव्हे नव्हे- प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी यांनी एक हजार दिवसांत १८ हजार खेडय़ांमध्ये वीज पोहोचवण्याची ग्वाही दिली आणि २८ एप्रिल रोजी मणिपूर या देशाच्या ईशान्येकडील कोपऱ्यावरील लिसांग हे गाव दिव्यांनी प्रकाशमान झाल्यानंतर देशातील सर्व खेडी विजेने उजळून निघाल्याचे मोदी यांनी जाहीर केले. आता कोणीही काहीही म्हणो भारतातील सर्व खेडी उजळून निघाली..म्हणजेच इंडिया शायनिंग.. असे आता टेचात म्हणता येईल. पण इंडिया शायनिंग नको.. परत १४ वर्षांपूर्वीसारखा अपशकुन व्हायचा. त्यापेक्षा रोशन भारत म्हणू या. आपल्या संस्कृतीला शोभेल.. जनधन, मन की बात, उज्ज्वला, तसे रोशन भारत. ‘घर घर मोदी’ या संकल्पनेला साथ दिल्याबद्दल गाँव गाँव बिजली हे स्वप्न सत्यात उतरले. आता काँग्रेसवाले म्हणतील की २००४ ते २०१४ या कालावधीत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेतून आम्हीच देशातील ९७ टक्के खेडय़ांमध्ये वीज पोहोचवली होती आणि २६ मे २०१४ ला नवीन सरकार सत्तारूढ झाले तेव्हा केवळ १८ हजार ४५२ खेडी विजेपासून वंचित होती. म्हणू दे. त्यांना सध्या तेवढेच काम आहे. देशातील १०० टक्के खेडी वीजसुसज्ज झाली हे इतिहासात कोणाच्या नावावर नोंदवले जाणार? मोदी सरकारच्या. साऱ्या भारतातील खेडी लखलखत असल्याचे उपग्रह छायाचित्र (तेच ते दिवाळी असो की नवीन वर्ष आपल्या साऱ्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर येते ते) ट्विटरवरून पुन्हा जगभरात पोहोचणार ना? बास तर मग.. आता नतद्रष्ट म्हणतील की गावातल्या केवळ दहा टक्के लोकांपर्यंत वीज पोहोचली म्हणून सारी खेडी प्रकाशमान झाली असे म्हणायचे का, तर सांगा त्यांना की हे निकष आमचे नाहीत..ते त्या काँग्रेसवाल्यांनीच ठरवले होते. तुमच्याच निकषांवर आम्ही कार्यक्षमतेने काम करू शकतो हे काँग्रेसवाल्यांना दाखवून देण्यासाठीच केवळ ते तसेच ठेवले. केवळ राजीव गांधींचे नाव तेवढे वगळले. एकदा गावात वीज पोहोचवली की पुढचे काम गावकऱ्यांचे आहे. वीजजोडणी घ्यायची सक्ती तर प्रत्येकावर नाही करता येणार. शौचालय बांधण्यासारखेच आहे ते. सरकार शौचालय बांधून देऊ शकते. पुढे काय प्रत्येकाला हात धरून आत बसवायचे का? तसेच जशी दहा टक्के गावकऱ्यांनी वीजजोडणी घेतली तशी बाकीच्यांनीही घ्यावी. पैसे भरून वीजजोडणी घ्यायलाच हवी असे थोडेच आहे? ‘आकडे’ आहेत ना.. ‘आकडे’वारी असेच सांगते आहे की, वीजजोडणीसाठी पैसे भरणे किंवा वीज मंडळ कर्मचाऱ्यांशी अर्थपूर्ण संभाषण असे दोन मार्ग असतात. विजेमुळे अर्थव्यवस्थेला वेग येतो तो असाही! आणि वीज घेतली म्हणून फक्त वीजच वापरू नये, अपारंपरिक आणि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करावा, यासाठी देशात शहरांतही अधूनमधून भारनियमन सुरूच असते तिथे गावांची काय कथा. गावात वीज पोहोचली की शेतकरी कृषीपंपासाठी वीज घेतील. एकदा का कृषीपंपांच्या वीजबिलाची थकबाकी सुरू झाली मग ती माफ केल्याची किंवा थकबाकीबद्दल शेतकऱ्यांची वीज तोडणार नाही, अशी घोषणा करायची की निवडणुकीचे मैदान मारलेच म्हणून समजा. अर्थकारण, पर्यावरण आणि राजकारण.. सर्वच क्षेत्रांना आता विजेचा वेग येणार.. तोपर्यंत इंडिया शायनिंग.. नव्हे नव्हे.. रोशन भारत जिंदाबाद.
