राजकीय पक्षांच्या निखळ प्रामाणिकपणाविषयी शंकेचे ढग दाटू लागलेले असतानाच महाराष्ट्रातील तमाम विरोधी पक्षांनी भर उन्हाळ्यात, विदर्भाच्या पळसगावातून शेतकऱ्यांसाठी आत्मक्लेश सोसत संघर्षयात्रेला सुरुवात केली, तेव्हाही चहूकडून टीकेचे बाण सुरू झालेच! खरे म्हणजे, सामान्य जनतेचा, गोरगरिबांचा आणि उपेक्षितांचा कळवळा असलेला एकच पक्ष अस्तित्वात असतो. तो म्हणजे विरोधी पक्ष. आजचे विरोधक जेव्हा सत्ताधीश होते, तेव्हा त्या वेळच्या विरोधकांनी हेच केले होते आणि तेव्हाच्या सत्ताधीशांना विरोधकाच्या भूमिकेत जावे लागल्यावर आता त्यांनाही तेच करावे लागत आहे. त्यामुळे विरोधकाची भूमिका ही नेहमीच जनतेच्या समस्यांसाठी सरकारशी संघर्ष करण्याचीच असते, म्हणून आपल्या वाटय़ाला आलेल्या भूमिकेस जागून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्यातील विरोधकांनी अभूतपूर्व ऐक्य दाखवीत संघर्षयात्रा सुरू करावी यात गैर काहीच नाही. तरीही, संघर्षयात्रेसाठी विदर्भाकडे रवाना होण्यासाठी वातानुकूलित बसगाडीत विरोधक स्थानापन्न झाले आणि विरोधकांवर टीका करण्याचा शक्तिप्रदत्त हक्क असल्याच्या आविर्भावात सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या वातानुकूलित संघर्षयात्रेवर टीका सुरू केलीच! सध्या सर्वत्र उन्हाळ्याच्या काहिलीने जिणे नकोसे झालेले असताना, सरकारच्या विरोधात आणि गरीब शेतकऱ्याच्या समस्यांसाठी संघर्ष करावयास विधान भवनाच्या वातानुकूलित व सुविधायुक्त सदनातून उठून रस्त्यावर येण्याची वेळ सत्ताधीशांमुळे विरोधकांवर आली आणि तरीही सत्ताधाऱ्यांनीच त्यांच्या ऐषारामी संघर्षयात्रेची नौटंकी म्हणून संभावना करावी हे फारच झाले! विधान भवन हे राज्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी वैधानिक संघर्षांचे हक्काचे असलेले स्थान सोडून विरोधकांना संघर्षयात्रेसाठी रस्त्यावरच्या रणरणत्या उन्हात उतरावे लागल्यामुळे, अधिवेशनातील सारी वैधानिक हत्यारेदेखील बोथट झाली असावीत असे तुम्हा-आम्हाला उगीचच वाटत असले तरी ते तसे नाही. भाजपच्या सुकाणू समितीची बैठक झाल्यानंतर विरोधकांतील काही आमदार फुटून सत्ताधारी पक्षात सामील होणार अशी अफवा उठली. मग शिवसेनेचा गुरगुरता वाघदेखील अस्वस्थ होऊन स्वस्थ बसला. अशा परिस्थितीत, अफवेच्या खरेखोटेपणाची अग्निपरीक्षा घेण्याच्या फंदात न पडता संघर्षयात्रेचे निमित्त करून अधिवेशनाच्या मयसभेऐवजी बाहेरच्या तळपत्या वाटेवर चालणे विरोधकांनी पसंत केल्याची आणखी एक अफवा उठली. यामुळे संघर्षयात्रेकडे पाहणाऱ्यांच्या भुवया संशयाने उंचावल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत हा रस्त्यावरचा संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार विरोधकांना करावा लागला. ‘योग्य वेळी’ कर्जमाफीचा निर्णय होईल, असे सरकार सांगते. ती योग्य वेळ आली की संघर्षयात्रेचाही समारोप होईल. या दोन्ही ‘योग्य वेळा’ साधण्याचे घडय़ाळ मुख्यमंत्र्यांनी वेळेवर बाहेर काढले पाहिजे. ती वेळ सांभाळून विरोधकांच्या आंदोलनाची प्रतिष्ठा जपणे सरकारच्या हातात आहे, कारण संघर्षांच्या संयमालाही सीमा असते.
