नियमांचा किंवा कायद्याचा दंडुका मानगुटीवर ठेवून खाद्यसंस्कृतीला शिस्त लावता येत नाही, हे सर्वात आधी ओळखून त्यानुसार आचरण करणारे राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन अभिनंदनास पात्र ठरते. लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेली लोकांची व्यवस्था म्हणजे लोकशाही हे तत्त्व एकदा मान्य केले, की लोकांनी सोयीनुसार निर्माण केलेल्या व्यवस्थेत फार लुडबुड न करता, आपल्या अस्तित्वाची ओळख टिकविण्यापुरता कारभार करावा हे शहाणपण सर्वात आधी या यंत्रणेस आले असावे. सामाजिक आरोग्याची काळजी वाहणे हे या प्रशासनाचे काम असले तरी आपल्या आरोग्याची काळजी आपणच घ्यायला हवी, ही जाणीव आज ना उद्या समाजात रुजणारच असल्याने, अतिउत्साहीपणे लुडबुड कशाला करावी हेच या प्रशासन व्यवस्थेचे धोरण असावे. तरीदेखील, अन्न व औषध प्रशासन करते तरी काय, असा प्रश्न कोणासही पडू नये यासाठी या यंत्रणेस अधूनमधून धाडी वगैरे घालाव्या लागतात. हे काम प्रामाणिकपणे केल्यानंतरही, ज्यांच्यावर या धाडी पडतात त्यांचे पुढे होते तरी काय, हा नवाच प्रश्न समाजाच्या मनात पिंगा घालतच असतो. अशा प्रत्येक शंकेला उत्तर देत बसले, तर धाडींसारख्या निरंतर चालणाऱ्या कारवायांना वेळच मिळणार नाही हे समाजाने लक्षात घेतले पाहिजे. खरे तर, प्रशासनाच्या कारवाया कालसदृश असतात. सणासुदीच्या दिवसांत भेसळीच्या माव्यावर त्यांची सक्त नजर असते. त्या वेळी, किती किलो भेसळयुक्त मावा पकडला त्यांची प्रसिद्धीपत्रके जारी केली जातात. ज्यांच्याकडून भेसळयुक्त मुद्देमाल पकडला, त्यापैकी कोणास किती शिक्षा झाली आदी तपशील मिळावा अशी समाजाचीही अपेक्षा नसते. त्यापेक्षा, प्रशासनाच्या धाडक्षमतेचे कौतुक अधिक असते. उलट, प्रशासनाने याहूनही अधिक, फारच कडक वागावे अशी अपेक्षा ठेवली, तर गल्लीबोळातल्या खाद्यपदार्थाच्या गाडय़ांना खाद्यपरिमाणांची मानके पाळणे बंधनकारक होईल व त्याच त्या तेलात वारंवार तळल्यामुळे चविष्ट बनणारा, मराठी बर्गर म्हणून मान्यता पावलेला वडापाव पार सपक होऊन जाईल आणि त्याच त्या पावडरचा फेरवापर करूनही अधिकाधिक खमंग लागणाऱ्या कटिंग चहाची चवच बिघडून जाईल. ‘येथे शुद्ध खाद्यतेलात पदार्थ बनविले जातात’ असा नियमानुसार लावावा लागणारा फलक कधी कुणी रस्त्यावरच्या एखाद्या गाडीवर पाहिला आहे काय?.. तो तेथे नसणे, ही प्रशासनाची कृपा! तशी सक्ती केली तर रस्त्यावरच्या खाद्यपदार्थाच्या रूढ चवीत मिठाचा खडा पडेलच, पण लोकशाहीच्या सामाजिक समजुतीतच घोर लुडबुडही ठरेल.. मानकांनुसार खाद्यपदार्थ न बनविणाऱ्यांवर कारवाई करावयाची झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील व त्याचे फटके अन्य किती व्यवस्थांना- पक्षी : प्रशासनांस- भोगावे लागतील, समांतर अर्थव्यवस्थांची किती पंचाईत होईल याची कल्पनादेखील अशक्य आहे! हे एक बरे आहे, की केव्हा डोळे उघडे ठेवायचे याचे ज्ञान व भान असणारी ही एकमेव व्यवस्था असावी. लोणावळ्याच्या मगनलाल चिक्कीवर केलेल्या कारवाईतून, या प्रशासनाने आपले समाजभान दाखवून दिले आहे. पण मगनलाल चिक्कीची चटक लागलेल्यांना त्यामुळे घाबरून जायचे कारण नाही. ‘लोणावळा आता पहिले राहिले नाही’ अशी खंत करण्याची वेळ चिक्कीप्रेमींवर येणारही, असा निष्कर्षही लगेचच काढून चालणार नाही.. लोकशाहीत लोकांच्या खाद्यसंस्कृतीला वेसण घालणे सोपे नसते!..
