महाराष्ट्र हे सर्वात आघाडीवरचे राज्य आहे. त्यामुळेच, गुजरातेत शिक्षकांच्या हजेरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कोणत्या वेळी कोणता शिक्षक काय करतो आहे हे जाणून घेण्यासाठी कॉल सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय तेथील शिक्षण खात्याने घेतला, या बातमीत कौतुक वाटावे असे काहीही नाही. उलट शिक्षकांवर नजर ठेवण्यासाठी तंत्रस्नेही माध्यमांचा कल्पक वापर करण्याची कल्पना गुजरातला उशिराच सुचली असेच म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राने अशा विविध कल्पना कल्पकतेने राबविल्या, अमलातही आणल्या. अर्थात अशा कल्पक योजनांचे कौतुक करण्याऐवजी नाके मुरडली गेल्याने प्रागतिक आणि धडाडीचे निर्णय मागे घेण्याची वेळ महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यावर आली. तरीही नाउमेद न होता, महाराष्ट्राने याआधीच याहून चांगली योजना आणली होती, हे ठणकावून जगास सांगण्याची खरी गरज आहे. कारण गुजरातेत हा प्रयोग यशस्वी झालाच, तर त्याच्या यशाचे श्रेय मात्र गुजरातकडे जाईल आणि ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे इतरही सारे काही गुजरातकडे वळविले जात असल्याचा आरोप केला जातो, तसाच ठपका महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यावरदेखील येऊ शकेल. आता गुजरातने स्वत:हून या कल्पनेचे जनकत्व महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यास दिले पाहिजे. तांत्रिक प्रगतीचा किंवा समाजमाध्यमांचा वापर शिक्षणक्षेत्रात करण्याची पहिली कल्पना महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना सुचली होती.. विद्यार्थी आणि त्यांचे गुरुजी शाळेत वेळेवर आले आहेत की नाही, याची खेळीमेळीच्या वातावरणात तपासणी करण्याकरिता पहिल्या घंटेच्या वेळीच शिक्षकांनी आपल्या आपल्या वर्गातील मुलांसोबत सेल्फी काढून ती त्यांच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी त्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर नोंदवावी असा प्रयोग विनोद तावडे यांनी केला होता. याचे कौतुक तर झाले नाहीच, उलट त्याची अशी काही थट्टा उडाली, की तावडे यांना हा निर्णय अमलात आणण्याआधीच गुंडाळून बासनात ठेवावा लागला. आता गुजरातच्या शिक्षण खात्याने गुरुजींच्या हजेरीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन केलेल्या कॉल सेंटरची सर्वत्र वाहवा होईल. पण त्यासाठी केवढी प्रचंड यंत्रणा उभी करावी लागेल, केवढी तांत्रिक गुंतवणूक करावी लागेल याचा विचार केला, तर महाराष्ट्राची व्हॉट्सअ‍ॅप हजेरी योजना कितीतरी अल्प गुंतवणुकीत, तंत्रस्नेही आणि कोणासही हवीहवीशी वाटावी एवढी चांगली होती, हे आता तरी सर्वाच्या लक्षात येईल. गुजरातमध्ये या हजेरी योजनेसाठी उभारावयाच्या कॉल सेंटरमध्ये ५० कर्मचारी काम करतील आणि पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाल्यावर त्यांना राज्यातील सुमारे दोन लाख शिक्षकांचा मागोवा घेण्याचे काम करावे लागेल. वन्य प्राण्यांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी त्यांच्या गळ्यात जीपीएस यंत्रणायुक्त पट्टा बांधला जातो. या योजनेत शिक्षकांना जीपीएसयुक्त टॅब्लेट दिला जाईल आणि शाळेच्या वेळेआधीचा एक फोन चुकविता येणार नाही. या वेळी विचारल्या जाणाऱ्या खुणेच्या प्रश्नांची उत्तरे देणाऱ्या शिक्षकाची हजेरी नोंदली जाईल. हा सारा प्रकार शिक्षकांना किती आनंददायी वाटेल, हा मुद्दा विचारात घेतला, तर महाराष्ट्रातील सेल्फी हजेरी योजना त्याहून किती तरी आनंददायी होती, असे आता वाटल्याखेरीज राहणार नाही. पण आता त्याबद्दल खंत करण्यात अर्थ नाही. आपण एक चांगली योजना गमावली आहे आणि गुजरातने ती अधिक आधुनिक करून पळविली आहे, एवढे मात्र खरे!
