काय गंमत करता राव तुम्ही. कुणी सांगितले तुम्हाला की मंत्र्यांशी बोलल्यावर प्रश्न सुटतात म्हणून? अहो प्रश्न चिघळतात. आता ते कर्नाटकचेच मंत्री बघा - शेतकऱ्यांना ‘मरा’ असे म्हणून चिघळवला ना त्यांनी प्रश्न. आली ना येडीजींवर माफी मागायची पाळी. तरीही गदारोळ थांबता थांबेना. काय गरज होती त्या शेतकऱ्याला ‘आम्ही मरावे काय’ म्हणून विचारण्याची. अहो, आताच्या युगात असले अडचणीचे प्रश्न विचारायचे नसतात. अनेकांना - विशेषत: शेतकऱ्यांना - या युगात सत्ताधाऱ्यांशी कसे बोलायचे याची आचारसंहिताच ठाऊक नाही. या सर्वांना वाटते माणसे जिवंत ठेवणे हे लोकशाहीचे परम कर्तव्य. आता या कर्तव्यात बदल झालाय हे कधी कळणार लोकांना? अहो, किमान मंत्र्यांशी तरी असे बोलायचे नसते. बिचारे किती कामात असतात. त्यातल्या त्यात अन्नपुरवठा खात्याचे म्हटल्यावर तर कामच काम. सर्वांचे पोट भरण्याचे. ते करताना उगीच एखादा कुणी रिकाम्या पोटाची व मरण्याची गोष्ट करत असेल तर त्यांना राग येणार नाही तर काय होणार? मग ते चिडले की पुन्हा तुम्हीच ओरडा करायचा. बघा बघा कसे बोलतात ते म्हणून! हे काही बरोबर नाही राव. अहो, करोना आहे, टाळेबंदी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या अडचणी आहेत. या साऱ्यांचा किती ताण आहे राज्यकत्र्यांवर याची कल्पना तरी आहे का तुम्हाला? आणि तुम्ही आपले स्वत:च्याच जगण्याचा विचार करता. अरे कधी तरी देशाचा विचार करा. हो, हे मान्यच की या कठीण काळात तुम्हा शेतकऱ्यांमुळेच अर्थव्यवस्थेला बऱ्यापैकी बळ मिळाले. तुमची मेहनत नसती तर काही खरे नव्हते. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही काहीही प्रश्न विचारायचे. मंत्र्यांना तुमच्याशी ‘कट्टी’ घ्यावीशी वाटेल असे बोलायचे. नुसते बोलल्याने किंवा आंदोलन करूनसुद्धा प्रश्न सुटत नाही हे ठाऊक आहे ना तुम्हाला? मग बोलून तरी कशाला जिभेची चव बिघडवता? केला असेल त्यांनी सरकारी धान्याचा कोटा कमी. अर्धपोटी राहून त्यातच समाधान मानून घेण्याची सवय लावा ना जरा. पोटाला चिमटा बसल्याशिवाय देश आत्मनिर्भर कसा होईल? तुम्ही त्यांना मते दिली म्हणजे तुम्हाला काहीही बोलण्याचा अधिकार प्राप्त झाला अशा भ्रमात बिलकूल राहू नका. आजकाल राज्यकर्तेसुद्धा याचे दडपण बाळगत नाहीत. म्हणून तर ते उमेश कट्टी माफी मागायला तयार नाहीत. उलट मदत म्हणून दिलेल्या धान्याचा काळाबाजार होतो, असे म्हणतात. वर, राज्यात एकही भूकबळी होऊ देणार नाही असे ठासून सांगतात. किमान यावर तरी विश्वास ठेवायला हवा राव तुम्ही. प्रश्न सुटला नाही तरी चालेल पण आश्वासनांवर विश्वास ठेवायला शिका. मग, कमी धान्यातही तुमचे पोट भरल्यासारखे वाटायला लागेल. त्यामुळे यापुढे तरी, उगीच त्या शेतकरी आणि कट्टी संभाषणाच्या दूरध्वनी मुद्रणाचा प्रसार करू नका. तुमचे हे असेच सुरू राहिले तर कट्टींना तुमच्याशी गट्टी जमवली हे दाखवण्यासाठी एक शेतकरी मेळावा भरवावा लागेल. त्यावर लाखोंचा खर्च होईल. टाळेबंदीत हे परवडणार थोडेच? तेव्हा आता त्यांनी माफी मागितली नाही तर शांत बसा. मग सरकारने ‘अन्नदाता सुखी भव’ तरी कशाला म्हणायचे असे मनात अजिबात आणू नका. ते जाहिरातीतले वाक्य आहे, वास्तवातले नाही. उपाशीपोटीसुद्धा सुखी कसे राहायचे याचे ज्ञान कट्टींकडून लवकरच तुम्हाला मिळेल याची खात्री बाळगा. किमान तोवर तरी मरण्याचे प्रश्न विसरा!
