न्या, आणखी काय काय घेऊन जायचे ते न्या. आता तर इतरांनी काही तरी पळवून नेण्याची सवयच झाली आहे हो आम्हाला. जरा थोडय़ा दिवसांची उसंत मिळाली की हमखास अशी बातमी येतेच. आता म्हणे विदर्भातील नद्यांमध्ये पाणी किती हे नाशिकवाले ठरविणार! पाणी आम्ही जतन केलेले, पण त्याचे मोजमाप बाहेरच्यांनी करायचे. वरून पुन्हा याला अन्याय म्हणायचे नाही. वैदर्भीयांच्या बाबतीत हे असेच होत आले हो! यालाही प्राचीन परंपरा आहे बरं का! श्रीकृष्णाने रुक्मिणीचे हरण अमरावतीतून केले होते म्हणे. शतके लोटली तरी या भूमीची ही ओळख कायम आहे. अलीकडच्या काही दशकांत तर या पळवापळवीला अगदी ऊत आलेला. कधी निधी पळव तर कधी कार्यालये. असे सतत काही तरी कानावर आदळत असते आमच्या. भुजबळांनी सेनेचे आमदार पळवले तेही विदर्भातूनच. त्यामुळे वैदर्भीय भूमी पळवण्यासाठी सुपीक बनली आहे की काय, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होत असेल तर त्यात चूक काय?

तसे सुपीकतेचे म्हणाल तर विदर्भ नेहमीच पुढे हो! काय होत नाही इथे? वीज, कोळसा, सिमेंट, कापूस व आणखी बरेच काही. पण या साऱ्या गोष्टींचा फायदा उचलणार राज्याचा इतर भाग. आम्ही उत्पादन करायचे, पण व्यापार इतरांनी करायचा. हेच चालत आले आहे आजवर. अनेकदा प्रश्न पडतो तो हाच की, पळवण्याची परंपरा आजवर राज्यकर्ते एवढे निष्ठेने का पाळत आले आहेत? इतर अनेक गोष्टींत दिरंगाई करणारे हे लोक विदर्भातून काही पळवायचे म्हटले की तत्पर कसे होतात? आणि यावर कुणीही प्रश्न विचारलाच तर तुमच्या आळशीपणात याचे उत्तर दडले आहे, असे सांगून मोकळे होतात हो! हो, असू आम्ही आळशी.. पण पळवण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? तरी बरे झाले ते जंगल, त्यातले वाघ उचलून नेता येत नाहीत म्हणून! नाही तर त्याचीही पळवापळवी झालीच असती. पिंजऱ्यात पकडून ठेवलेले दोनचार वाघ जरा न्या तिकडे, असे आम्ही म्हणतो तेव्हा नाना प्रश्न उपस्थित केले जातात. मग या हक्काच्या गोष्टी पळवताना हे प्रश्न कुठे जातात हो?

आता आमच्यातलेच काही या पळवण्याला अन्याय वगैरे म्हणतात व सतत टाहो फोडत असतात. मार्च महिन्यात निधीचे वळवणे, पळवणे सुरू झाले की या टाहोला जरा जास्तच धार येते. आम्हाला मात्र अजिबात तसे वाटत नाही हे लक्षात असू द्या.

सांप्रत काही मोठय़ांनी छोटय़ांकडून एखादी गोष्ट हिरावून घेणे हा हक्कच झाला आहे. त्यामुळे अन्याय हा शब्दच आता बाद झालाय. किमान आमच्यासाठी तरी. त्यामुळे आवडलेले, जे स्वत:च्या फायद्याचे असेल ते, जे कामाचे वाटेल ते सर्व घेऊन जाण्याची वृत्ती अशीच राहू द्या. त्यातच राज्याचे हित आहे. मोठय़ा प्रदेशाच्या हितासमोर लहान विदर्भाच्या मागणीचा विचार करण्याची अजिबात गरज नाही. म्हणाल ते आम्ही देऊ. फक्त जे करायचे ते राजरोसपणे करा. गुपचूप व कुणालाही न कळवता पळवायचे प्रकार थांबवा. हा प्रस्ताव पटतोय का तुम्हाला? नसेल पटत तर काय काय पळवायचे त्याची यादी करा व एकदाच काय ते सर्व घेऊन जा! बघू आमचे आम्ही!