03 June 2020

News Flash

भरभराट होणारच आहे..

एक नवा निधी काय काढला, तर केवढा गदारोळ! जणू काही पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी हाच तेवढा खरा आणि पीएम-केअर्स जणू खोटाच.

संग्रहित छायाचित्र

एक नवा निधी काय काढला, तर केवढा गदारोळ! जणू काही पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी हाच तेवढा खरा आणि पीएम-केअर्स जणू खोटाच. ही वेळ खोटेपणाचे आरोप करण्याची नसून मोठेपणा दाखवण्याची आहे, हे या नतद्रष्टांना कधी बरे कळणार? पीएम-केअर्स निधीबद्दल ज्या लोकांनी खुसपटे काढली, त्यांचे ऐकतो कोण? तो निधी मात्र वाढता वाढता वाढला. मोठा झाला. खोटेपणा ज्यांना दिसला ते नतद्रष्टच आहेत यावर शिक्कामोर्तब झाले आणि या महान निधीचा मोठेपणा ज्यांच्या लक्षात आला त्यांना करोनाचा नायनाट करण्याचे बळ मिळाले. अशी ही पीएम-केअर्स निधीची कहाणी. ती अद्याप सुफळ संपूर्ण झालेली नाही. ती सुरूच राहणार.. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक आवाहनाला जो प्रचंड विक्रमी प्रतिसाद मिळतो, तसाच या निधीलाही मिळणार. हा विश्वातला मोठा निधी ठरणार! हे मोठेपण जनसहयोगाचे आहे. जाज्वल्य राष्ट्रजाणीव असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे आणि संस्थेचे आहे. समजा ही संस्था ‘येस बँक’ आहे. ती बुडाली, अशी चर्चा नतद्रष्टांनी घसा बसेस्तोवर करून झालेली आहे. पण आपण ज्या टाळय़ा वाजवल्या, ज्या थाळय़ा वाजवल्या, दिवे उजळले आणि फटाकेही वाजवले त्यातून इतकी ‘पॉझिटिव्ह एनर्जी’ तयार झाली, की जणू ‘मूकं करोति वाचालम्, पंगुं लंघयते गिरी’.. होय, अगदी असेच चमत्कार घडताहेत. येस बँकेने पीएम-केअर्स निधीला १० कोटी रुपये देऊ केलेले आहेत, तर भारतीय रेल्वेने १५१ कोटी रुपये पीएम-केअर्स निधीला दिले जातील, अशी मोठी घोषणा केलेली आहे. नतद्रष्टांना आता नेमके आठवेल की, येस बँकेला कसेबसे वर काढले होते आणि रेल्वेकडे तर स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या गावी नेण्याइतकेही पैसे नाहीत आणि हे पैसे राज्याने भरावेत की केंद्राने हा वाद मध्यंतरी झाला होता. रेल्वेने प्रत्येक कामगार व कर्मचाऱ्याच्या मासिक पगारातून पुढले बाराही महिने दरमहा एका दिवसाचे वेतन कापण्याचे ठरवले आहे. ही सारी खुसपटे अगदी हटकून ज्यांना आठवतात, त्यांचा कशावरच विश्वास नसतो. पण जर विश्वास ठेवला तर काय दिसेल? येस बँक किंवा रेल्वेने पैसे ‘दिलेले’ नाहीत, ‘देऊ केले’ आहेत. वर्षभराने रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या हातात जास्त पैसा येणार, असा याचा अर्थ! येस बँकेबद्दल म्हणाल तर, जेव्हा केव्हा ही बँक पैसे जमा करेल, तेव्हा नफ्याची शक्यता दिसू लागलेली असेलच ना! उत्तर प्रदेशच्या ‘जल निगम’ या महामंडळाने तर फेब्रुवारीपासूनच्या तीन महिन्यांचे वेतन कर्मचाऱ्यांना दिले नाही, पण मुख्यमंत्री आदित्यनाथांच्या निधीला १ कोटी ४७ लाख रुपये दिले. किती दुर्दम्य हा आशावाद! पुढे भरभराट होणारच आहे, आज पोटाला चिमटा घेतला- मग ते पोट कर्मचाऱ्यांचे का असेना- तरी देशाची मान उंचावणारच आहे, ही राष्ट्रजाणीव किती मोलाची आहे..!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 7, 2020 12:00 am

Web Title: loksatta ulta chasma article abn 97 10
Next Stories
1 किम सत्यम.. किम मिथ्यम? 
2 ..तोंड न लपवता!
3 श्रेय त्या राज्यालाही आहे..
Just Now!
X