महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांतील १६९ आमदारांचे भक्कम पाठबळ लाभल्यानंतर त्यातून ४३ जणांची मंत्रिमंडळाच्या महाविस्तारात वर्णी लावली, की मंत्रिपदासाठी इच्छुक असलेले तब्बल १२६ आमदार नाराज होणार हे साहजिकच होते. नव्यानेच सत्तेवर आलेल्या उद्धव सरकारला याची जाणीव नसेल असे संभवत नाही. मंत्रिपदासारखा नाजूक विषय वगळता इतर वेळी श्रेष्ठींच्या इशाऱ्यावर राजकारण करणाऱ्या आणि नेत्याच्या इशाऱ्यावर रस्त्यावर उतरून राडा करण्याचीही तयारी असलेल्यांच्या निष्ठेचे पितळच यानिमित्ताने उघडे पडले. पण अशा प्रसंगी त्या निष्ठावंतांचाही नाइलाज असतो. मंत्रिमंडळात वर्णी लागली नाही तर नाराजीचा सूर लावणे ही निवडून आलेल्या प्रत्येकाची जबाबदारीच असते. कारण मंत्रिपद मिळावे ही आपल्याला निवडून देणाऱ्या जनता जनार्दनाची अपेक्षा असते, असा त्यांचा समज असतो. आपला आमदार मतदारसंघापुरता नेता न राहता त्याने मंत्रिपदावर बसून राज्याची सेवा करावी अशी मतदारांची अपेक्षा असताना श्रेष्ठींकडून डावलले जात असेल, तर हा आपल्या मतदारांच्या अपेक्षांचा अपमान आहे, असे कोणाही मतदारनिष्ठ, सेवाभावी आमदारास वाटणे साहजिकच आहे.  राज्याच्या सेवेसाठी मंत्रिपद मिळावे या उदात्त अपेक्षेचा आदर करण्याची गरज श्रेष्ठी समजूनच घेत नसतील तर नाराजी व्यक्त करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणता मार्ग प्रामाणिक व सेवाभावी लोकसेवकाच्या हाती उरतो? आपल्या आमदारास मंत्रिपद मिळावे असे वाटणाऱ्या जनतेने व कार्यकर्त्यांनी अपेक्षाभंगाच्या अतीव दु:खाने एखाद्या पक्ष कार्यालयाची तोडफोड केली, खुर्च्याची व सामानाची नासधूस केली, श्रेष्ठींच्या तोंडावर किंवा माध्यमांच्या आडून त्यांच्या नावाने शिमगा केला, तर नाराजी नोंदविण्याचा सगळ्यात सनदशीर मार्ग म्हणून त्याकडे का बरे पाहिले जाऊ  नये? अशा कृतींमधून जनतेच्याच भावना तीव्रपणे व्यक्त होतात, असे समजून श्रेष्ठींनी त्याची गांभीर्याने नोंद घेतली पाहिजे, अशीच या नाराजांची अपेक्षा असणार! अशाच नैराश्यातून कोणी संग्राम छेडण्यासाठी दंड थोपटले तर ते त्याचे शक्तिप्रदर्शन आहे असे समजून संवेदनशील श्रेष्ठींनी त्याला न्याय द्यायला हवा. आपले सरकार संवेदनशील आहे, जनहिताचे उत्तरदायित्व आपल्यावर आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात. आपल्या आमदारास मंत्रिपद मिळावे यासाठी भावनातिरेकाच्या आहारी जाणाऱ्या जनतेचा आणि कार्यकर्त्यांचा आक्रोश त्यांच्या संवेदनशील मनास वेदना देत असेल, यात शंका नाही. पण आता मंत्रिमंडळाचा ‘कोटा’ संपुष्टात आला आहे. मंत्री पदाचा दर्जा असलेल्या काही रिकाम्या खुर्च्या निसटल्या, तर सत्ताधारी बाजूची बाके वाजविण्यापलीकडे काम राहणार नाही, अशी नाराजांची भावना होईल. त्यांची समजूत काढावी लागेल. नव्या वर्षांच्या पूर्वसंध्येस बंडाच्या तयारीत आलेले नाराज आमदार प्रकाश सोळंके यांच्याशी दोन तास बंद दाराआड चर्चा करून राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार यांनी समजूत काढली, तेव्हा कुठे सोळंकेंचे मन वळले. सत्ताधारी पक्षातील काही सैनिक सेनापतीवरच नाराज असल्याची चर्चा आहे. केवळ कमरेत वाकून मुजरा करण्याची सवय असलेल्या मावळ्यांच्या पक्षातही नाराजीचे वारे वाहू लागले आहेत. आपल्या ‘स्टाइल’ने समस्या सोडविणाऱ्या पक्षासमोर असा पेच पूर्वी कधीच ठाकला नसल्याने सेनापतींच्या संवेदनशीलतेची ही खरी कसोटी आहे. ‘मुजरा’ की ‘मुजोरी’ याचा फैसला यानिमित्ताने होणार आहे!