तर मित्र हो, सरकार कनवाळू आहे, हे आम्हास पूर्वीपासूनच ठाऊक असल्याने, सत्तेवर आल्यानंतरच्या काही दिवसांतच मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटाचे आम्हास अजिबातच आश्चर्य वाटले नव्हते. सरकार नेहमी जनहिताची काळजी करत असते, म्हणून त्याला आम्ही मायबाप सरकार असेच म्हणतो तेव्हा काही जण फिदीफिदी हसून आमची चेष्टादेखील करतात. पण त्यामुळे आमचे मन विचलित होण्याचे कारणच नाही, कारण सरकार हे आईसारखे कनवाळू आणि बापासारखे मायाळू आहे, हे आम्ही जाणतो. राहिला मुख्यमंत्र्यांच्या गौप्यस्फोटाचा मुद्दा!.. तर, नोकरशाही जुमानत नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी फार पूर्वीच सांगून ठेवले होते, ते आजही खरे आहे यात तीळमात्र शंका नाही. नोकरशाही जेव्हा जेव्हा सामान्य जनतेवर नियमांचे बडगे उगारते, तेव्हातेव्हा मायबाप सरकार आतून अस्वस्थच होत असते. जनता साधीभोळी असते. नसते तिला नियमांचे ज्ञान, कायद्याचेही भान.. कधी होतही असतात जनतेकडून चुका, आणि नियमांचे उल्लंघन.. पण लगेचच जनतेला नियमांच्या धारेवर बसविणे हा नोकरशाहीचा आवडता खेळच असला पाहिजे. असे अनेकवार होते, तेव्हा मायबाप सरकारच्या कनवाळूपणाला पाझर फुटतो, हे आम्ही अनेकवार अनुभवलेले आहे. मायबाप सरकारच्या वागण्यात आम्हाला अनेकदा अशी आई दिसून आलेली आहे.. जनतेसाठी नियम असतात, त्यामुळे जनतेच्या हितासाठी नियम वाकविण्याचीही तयारी हवी, ही शासनकर्त्यांची भूमिका नोकरशहा मनावर घेत नाहीत, आणि जनतेचा मात्र सरकारविषयी गैरसमज होतो. असे वारंवार घडते, तेव्हा सरकारला नोकरशहांच्या काटेकोरपणाला आळा घालावाच लागतो. बेकायदा बांधकामे नियमबाह्य़ असली, तरी लोकांच्या मूलभूत गरजेशी निगडित असल्याने नोकरशहा नियमांचा बडगा उगारून ती उद्ध्वस्त करू पाहते, तेव्हा मायबाप सरकारचा जीव कसा तीळतीळ तुटतो, हे आपण अनेकदा पाहिले आहे. त्यामुळेच, बेकायदा बांधकामे हा फारसा चिंतेचा विषय राहात नाही. ठरावीक काळानंतर मायबाप सरकार मेहेरबान होणार आणि दंड आकारून अशी बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेणार हे जनतेलाही माहीत असते. डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचे ठरवून मायबाप सरकारने किती जणांच्या माथ्यावरचे छप्पर वाचविले आहे. बिगरशेती जमिनींसंदर्भातील बेकायदा व्यवहार नियमित करणे, अतिक्रमणे नियमित करणे असे जनहिताचे निर्णय सरकारने घेतल्याची अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतच असतात. मुंबईतील रस्तोरस्ती उभारलेल्या गणेश मंडपांना याच नोकरशाहीने धारेवर धरले आणि उत्सव तोंडावर आलेला. नियमांचा आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा बडगा दाखवून त्यांच्या तोंडचे पाणी पळविले. अशा वेळी पुन्हा मायबाप सरकारलाच साकडे घालावे लागले. अशा मंडपांच्या प्रत्येक प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक फेरआढावा घेण्याचे आदेश मायबाप सरकारने दिले, तेव्हाच आम्हास सरकारच्या कनवाळूपणाची पुन्हा एकदा खात्री वाटू लागली होती. आता तसा आढावा घेऊन जवळपास ८० टक्के मंडपांना परवानगी देण्यात आल्याची बातमी आली आहे.. सरकारच्या कनवाळूपणाचा आणखी पुरावा कोणता हवा?
