16 October 2019

News Flash

खुले केले शुष्कतेचे पाश..

ज्याच्या तिजोरीचा विचार करा. दिवस कोरडा असला तरी कशीही, कुठूनही सोय करणाऱ्यांची कमी नाही

नित्यदिनी पूजापाठ, व्यायाम करणारे आहेत. आजच्या ‘सोशल’ जमान्यात रोजच्या रोज नवी पोस्ट, कॉमेन्ट, टीव टीव करणारेही आहेत. तसे ‘डेली घेणारे’ही आहेतच की. तिच्याविना हातपाय चालत नाहीत, डोके सुन्न, मेंदू बधिर होतो. म्हणजे ती ढोसणे त्यांची औषधी गरजच! वर्षांतील काही म्हणजे नऊएक दिवस तरी त्यांचा कोंडमारा का करावा? ‘सबका साथ’चा वायदा दिलाच आहे, तर साऱ्यांचीच फिकीर करणे भागच. मंदिर ते मदिरा.. सारेच विचारात घ्यावे लागते. मग नऊ  दिवस घशाला कोरडीची सक्ती किमान तरी कमी करता येईलच ना. करून टाकू या नवाचे चार दिवस! विक्रेते, क्लबचालक, बारचालक यांचा लोचालपाचाही आपोआपच सुटेल. व्यवसायसुलभतेचा हा नवा मंत्र महाराष्ट्राच्या भूमीतून देशभरात घुमलाच पाहिजे. ईज ऑफ डुइंग बिझनेस म्हणतात ते हेच. अन् त्यात ज्यांना गरज आहे त्यांना ईज ऑफ ड्रिंकिंगही आलेच पाहिजे! आता कोणी फडतूसपणा करून उगाच नाट आणू नये. शुष्क दिनच आहेत ते, त्या दिवसांना इतके महत्त्व का द्यावे? १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, गांधी पुण्यतिथी, गांधी जयंती, आषाढी एकादशी, कार्तिकी एकादशी.. असे नऊ  दिवस, अधेमधे निवडणुका आल्या की मतदानाला आणि पुन्हा मतमोजणीलाही कोरडेपणाची सक्ती. असले भाकड दिवस जवळ आले, की बिचाऱ्यांना सवड काढून आधीच बेगमी करून ठेवावी लागते. सण आणि उत्सवात मद्याचा कैफ नको, तो चढला की कायदा-व्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहतो, असा पोलीस प्रशासनाचा कांगावा. पण शुष्क दिन असला तरी विकायला बंदी आहे, प्यायला नाही, हे त्यांच्या लक्षात का बरे येत नाही. काय ती शुष्कता लागू करायची तर ती आषाढी-कार्तिकीला तिकडे पंढरपुरात, विठूच्या दारीच केली तरी पुरे नाही काय? हा कोरडा दिवस म्हणजे कोणते गौरवपर्वच वाटले की काय? कोणी म्हणे ईद-ए-मिलादला तो जाहीर करा, तर कोणाचे भीमजयंतीलाही तो असावा अशी मागणी. भारीच भाबडेपणा म्हणावा हा. जरा विचारात व्यापकता आणा. राज्याच्या तिजोरीचा विचार करा. दिवस कोरडा असला तरी कशीही, कुठूनही सोय करणाऱ्यांची कमी नाही. म्हणजे कररूपी पैसा सरकारच्या तिजोरीत येण्याऐवजी भलत्याचीच धन होते. हा पैसा काही कमीसमी नाही. वर्षांगणिक तो सोळा-सतरा टक्के म्हणजे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दुप्पट दराने वाढतो आहे. आधीच केंद्राने जीएसटीची भानगड आणली आणि राज्याकडे होती-नव्हती  ती कर-साधने हिरावून घेतली. अपवाद  म्हणून हाती राहिलेल्या या साधनाचा फायदा करून घेतला नाही, तर कसे ठरेल हे ‘माझे सरकार’? ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्राच्या बंडखोरीचा वारसा  चालू द्या अन् नारा घुमू दे – ‘खुले केले शुष्कतेचे पाश,

मी लाभार्थी, हे माझे सरकार!’

First Published on September 19, 2019 3:57 am

Web Title: maharashtra government plans to reduce dry days zws 70