नवे मंत्रिमंडळ स्थापन होऊन स्थिरस्थावर झाले, की विस्ताराच्या बातम्या उडायला लागतात. या बातम्यांचे पतंग इतके उंच उडत राहतात, की त्यामुळे आकाशात विहार करणाऱ्या अनेक पतंगांना थंड हवेच्या झुळकीवर आणखी उंच झेप घ्यावीशी वाटते. राज्यातल्या भाजप सरकारच्या विस्ताराच्या बातम्याही आता नेहमीप्रमाणे फिरायला लागल्या आहेत आणि ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा, हे सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा’ या उक्तीची आठवण काढत सध्याच्या मंत्र्यांना कार्यक्षमतेच्या कसोटीवर ठेवण्याची भाषा केली जाते. यामुळे एक असे होते, की अनेक जण एकमेकांना अकार्यक्षम ठरवू लागतात. तेथे स्वत:ची वर्णी लावण्यासाठी ‘फील्डिंग’ लावण्यास सुरुवात होते. कुजबुज आघाडय़ा उघडल्या जातात. नात्यातले सगळे पदर तपासले जाऊ लागतात. राजकारणातील ‘हूज हू?’ तपासण्यास सुरुवात होते. भाजपच्या सरकारात सध्या असलेल्या मंत्र्यांची प्रगतिपुस्तके तयार व्हायला तर सुरुवात झालेलीच आहे. आता दिल्लीस्थित नेत्यांकडून त्यावर ‘वरचे वर्गात घातला आहे/ नाही’ यापैकी कशावर तरी काट मारली जाण्याची वाट पाहण्याची वेळ सुरू झाली आहे. यापूर्वीच्या राजवटीत हे अस्सेच होत असे. मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली भेटीकडे डोळे लावून बसलेल्या कितिकांवर त्याही वेळी दुष्काळातील चातक पक्षी होण्याची वेळ आली होती. प्रत्येक वेळी आपला नंबर लागणार, याची ठाम खात्री असलेल्यांना नाराज व्हावे लागले होते. त्याही वेळी मंत्रिपद नाही, तर निदान महामंडळ तरी द्या, असे म्हणत अनेकांनी एकदम याचकाच्या भूमिकेचा कपडेपट करण्यातही कमीपणा मानला नाही. आता पुन्हा खराब कामगिरी असलेल्यांना डच्चू देण्याची भाषा सुरू झाल्याने नाना तर्कवितर्क लढवण्यास ऊत येणे स्वाभाविकच. प्रत्येक मंत्र्याला आपणच सर्वात अधिक कार्यक्षम कसे आहोत, याची खात्री असल्याने नव्याने कोणाला या रेल्वेच्या डब्यात येऊच न देण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. आजवरचा इतिहास पाहता, सहसा कोणाही मंत्र्याची अकार्यक्षम असल्याचा ठपका ठेवून हकालपट्टी करण्यात आली नाही. अन्य कारणांसाठी गच्छंती झालेले मंत्री होतेच, परंतु खराब कामगिरीचा ठपका ठेवून त्यास बाहेर काढणे म्हणजे नव्याने रोष ओढवून घेण्यासारखे, याची जाणीव केंद्रापासून राज्यापर्यंत सर्वाना असते. एके काळी अहमद पटेल ते सोनिया गांधी व्हाया राहुल गांधी अशी फील्डिंग लावली जात असे. आता अमित शहा ते नरेंद्र मोदी, व्हाया अरुण जेटली अशी लावली जाणे अगदीच शक्य. कोणाला कोणाचा वरदहस्त आहे, येथपासून कोणासाठी कोण प्रयत्न करीत आहे, येथपर्यंत सगळ्या चर्चाना आता प्रारंभ होईल. राज्यातील दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांसारखे विषय काही काळ तरी राजकारणातून हद्दपार होण्यास त्यामुळे मदतच होईल. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या बातमीपाठोपाठ सुरू होणाऱ्या या चर्चा चघळणाऱ्यांना आणखी काही काळ हा विषय पुरेल. काही काळाने सगळे थंड होईल आणि पुन्हा वाट नव्या विस्ताराच्या बातमीची!