‘दुधाने तोंड पोळले तर ताकही फुंकून पितात’!.. यासारख्या म्हणी आजकाल कुठेही वापरता येतील एवढय़ा ‘संसर्गजन्य’ झाल्या आहेत. त्याला कारणही तसेच आहे. राजकारण असो, समाजकारण असो, सांस्कृतिक सोहळे असोत, नाही तर एखादी लहानशी घरगुती बाब असो.. आपला निर्णय बरोबर आहे की चूक याविषयीच संबंधितांच्या मनात संभ्रम माजू लागतो. आणि, ‘नकोच ते’ असा विचारही बळावू लागतो. मग पुढचा निर्णय घेताना याच विचाराचा पगडा एवढा घट्ट असतो, की त्या पगडय़ाखाली घेतलेला नवा निर्णयही वादाच्या गर्तेत सापडतो. म्हणजे, खरोखरीच वादग्रस्त असतोच असेही नाही, पण विरोधक पुन्हा त्याला वादाच्या वर्तुळात नेऊन ठेवतात आणि त्याचा गाजावाजा सुरू करतात. पुन्हा काही तरी चुकल्यासारखे वाटू लागते आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमताच दुबळ्या होऊ लागतात. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपली मन की बात जनांसमोर मांडण्यासाठी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ नावाचा कार्यक्रम प्रसारित करण्याचे ठरविले. त्यासाठी यंत्रणाही सज्ज झाल्या.. सोबत ‘जय महाराष्ट्र’चा नाराही प्रसारण क्षेत्रात घुमू लागला. अनेक मंत्री, अधिकारीदेखील प्रसारण वाहिन्यांवरून ‘दिलखुलास’पणे बोलू लागले. पण महाराष्ट्राच्या या सरकारी कौतुकाला टीकेचे गालबोट लागले. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात कोटय़वधींच्या घोटाळ्यांचे आरोप सुरू झाले. घरगुती पातळीवर असे काही झाले, की त्याला, ‘दुधाने तोंड पोळणे’ म्हणतात. मग पुढे असे काही करताना, ‘ताकही फुंकून प्यावे’ या पारंपरिक शिकवणीचा आसरा घेतला जातो आणि खरोखरीच ताक फुंकून पिण्याचे सावध प्रयोग सुरू होतात. महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे अशाच, तुमच्या-आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीय मनोवृत्तीचे मंत्री असल्याने, त्यांच्याही मनावर या शिकवणुकीचा पगडा असणार असा सर्वसामान्यांचा समज असेल, तर तो अगदीच गैर नाही. जिथे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रसारण मोहिमेलाही विरोधकांनी घेरले, तिथे आपल्यासारख्या सामान्य मंत्र्याच्या खात्याचा पाड लागणे अवघडच, असा व्यवहार्य विचार करून, ‘नकोच ते खर्चाचे त्रांगडे’ असा शहाजोग निर्णय त्यांनी घेतला असावा. अन्यथा, महाराष्ट्रातील शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांनी गुजरात सरकारच्या ‘वंदे गुजरात’ या वाहिनीवरून प्रसारित करण्याचा ताक फुंकून पिण्याचा प्रयोग त्यांनी केलाच नसता. एक तर गुजरातसारख्या राज्याच्या सरकारी चॅनेलकडून हा कार्यक्रम फुकटात मिळणार याबद्दल तावडे यांची छाती अधिकच फुलली असावी. त्यासाठी शाळांना नव्या सेट टॉप बॉक्सचा खर्च करावा लागला तरी चालेल, शिक्षकांना ‘जिओ टीव्ही अ‍ॅप’ डाऊनलोड करावे लागले तरी चालेल, पण राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील शाळेत गुजरात सरकारची ‘वंदे गुजरात’ वाहिनी दिसलीच पाहिजे, असा धाडसी निर्णय घेऊन ताक फुंकतच त्यांनी त्याचा पहिला घोट घेतला. आता तो घोटदेखील घशात अडकणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. वंदे गुजरात वाहिनीवरील शिक्षक प्रशिक्षणाच्या पहिल्यावहिल्या प्रयोगाकडे तमाम शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. वंदे गुजरातच्या १६ वाहिन्यांपैकी नेमकी वाहिनी ऐन वेळी सापडली नाही, तर गुजराती भाषेतील धडे गिरवावे लागल्यास महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील सामान्य शिक्षक गांगरून जाणार यात शंका नाही. असे झाले तर, ताक फुंकून पिताना महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते कसे दिसेल?
