कोणत्याही गोष्टीचा प्रसार करण्यासाठी सदिच्छादूत नियुक्त करण्याची प्रथा आजकाल सर्वत्र कमालीची लोकप्रिय झालेली आहे. अशा सदिच्छादूतांमुळे राज्यकर्त्यांची ‘मन की बात’ जनतेपर्यंत पोहोचते. तेवढे करण्याची क्षमता मात्र सदिच्छादूताच्या अंगी असावी लागते. यासाठी पहिली गोष्ट म्हणजे, सदिच्छादूताची जनतेला ओळख असावी लागते. सांप्रतकाळी समाज त्या संदर्भात पुरेसा जागरूक वगैरे झालेला असल्याने आणि कोणत्या गोष्टीच्या प्रसारासाठी कोणास सदिच्छादूत म्हणून नेमले गेले आहे, यावरून त्याच्या प्रसाराबाबत सरकार गंभीर आहे किंवा नाही हे समाजाला सहज ताडता येऊ लागले असल्याने तसेच सरकारलाही याची पुरेशी जाणीव असल्याने योग्य बाबीच्या प्रसारासाठी योग्य व्यक्तीचीच निवड करण्याची खबरदारी सरकार घेत असते. म्हणजे समजा, ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेच्या प्रसारासाठी थोरले बच्चन हे सदिच्छादूत असले, तरी शौचालय बांधण्याच्या मोहिमेचा प्रसार करण्यासाठी आणि ‘जहां सोच, वहां शौचालय’ असे समजुतीच्या सुरात समाजाला समजावण्यासाठी बच्चन यांच्याऐवजी बालन याच योग्य ठरतील याची पुरेपूर खात्री असल्याने त्यादेखील या सरकारी मोहिमेच्या सर्वपरिचित सदिच्छादूत ठरल्या आहेतच. या मोहिमेचा परिणाम किती होतो हा स्वतंत्र मुद्दा असला, तरी या मोहिमेच्या सदिच्छादूत विद्या बालन याच आहेत, हे मात्र समाजास ठाऊक झाले आहे. थोडक्यात, सदिच्छादूत ही अशी प्रभावशाली यंत्रणा असते हे सिद्धच झालेले असल्याने, येत्या सहा महिन्यांत देशभर फुटबॉलची साथ निर्माण करण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारने संसदेतील लोकप्रतिनिधींचीच निवड केली हे योग्यच झाले. फुटबॉल या खेळात लाथेने चेंडूची टोलवाटोलवी करावी लागत असली, तरी क्वचित एखादा हुकमी टोला लगावण्यासाठी डोक्याचाही वापर करावा लागत असल्याने आणि या दोन्ही कामांत लोकप्रतिनिधी नावाची व्यवस्था अत्यंत वाकबगार असल्याने, फुटबॉलच्या प्रसारासाठी खासदारांची निवड करण्याचा अत्यंत डोकेबाज निर्णय सरकारने घेतला यात शंका नाही. येत्या ऑक्टोबरात भारतात होऊ घातलेल्या, १७ वर्षांखालील गटांच्या ‘फिफा’ स्पर्धेच्या अगोदर देशातील शाळकरी मुलांची मने फुटबॉलमय होऊन गेलेली असावीत आणि भारतातील भावी पिढीची क्रीडा क्षमता जगासमोर सिद्ध व्हावी अशी ‘मन की बात’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त करताच, केंद्रीय क्रीडामंत्री विजय गोयल यांना फुटबॉलचे सदिच्छादूत म्हणून खासदारांचीच प्रतिमा मनात उभी राहावी हा काही केवळ योगायोग नव्हे. येत्या सहा महिन्यांत देशातील एक कोटी दहा लाख शाळकरी मुलांमध्ये फुटबॉलची साथ भिनविणे हे आव्हान पेलण्यासाठीही खासदारांसारखी योग्य व्यक्ती सापडणे सोपे नाही. कारण केवळ चेंडू लाथेने टोलविणे एवढेच काम नसते. कोणत्याही स्थितीत सामना जिंकणेदेखील महत्त्वाचे असते. निवडणुकीच्या राजनीतीमध्ये एकदा मुरले, की यामध्येही पारंगतता येते. अशा प्रकारे, फुटबॉलची साथ भिनविण्यासाठी खासदाराची निवड करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने पंतप्रधानांची ‘मन की बात’ ओठावर आणली आहे..
