सत्या नडेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविषयी नेमकं काय म्हणालेत किंवा काय म्हणाले नाहीत, यावरून मायक्रोसॉफ्ट कार्यालयापेक्षा अधिकृत आणि अनधिकृत देशप्रेमी जल्पकांमध्येच चर्चाविलाप दुसऱ्या दिवशीही रंगात आला होता. भाजपच्या प्रवक्त्या मीनाक्षी लेखी यांनी नडेलांच्या कथित विधानांवर दिलेल्या प्रतिक्रियेतून दोन नवीन गोष्टी समजल्या. पहिली म्हणजे सत्या नडेला साक्षर आहेत. दुसरी म्हणजे, पण तरीही त्यांचं प्रबोधन करण्याची गरज आहे. ठीक आहे. म्हणजे बहुधा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे बारकावे निरक्षरांना समजलेले आहेत, असा काहीसा निर्धास्त निष्कर्ष काढायला हरकत नसावी. खरं म्हणजे भारतात जे सुरू आहे, ते दु:खद असल्याचं निरीक्षण नडेला यांनी नोंदवलं, त्याला अनेक पैलू आहेत. ‘एतद्धर्मीय भूमिपुत्रांवर’ विसंबून राहण्याचा काळ केव्हाच मागे लोटलाय. खुद्द नडेला हैदराबादेत वाढले. आज अमेरिकेत मायक्रोसॉफ्टसारख्या बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाले. गूगलचे जवळपास सर्वेसर्वा बनलेले सुंदर पिचाई यांचीही कथा वेगळी नाही. स्थलांतरितांविषयी त्यामुळेच नडेला यांना सहानुभूती. उद्या एखादी बांगलादेशी निर्वासित व्यक्ती इन्फोसिससारख्या कंपनीच्या सीईओ पदावर विराजमान झालेली पाहायला आवडेल, असं नडेला म्हणाले. नडेला किंवा पिचाई अमेरिकी कंपन्यांच्या उच्चपदांवर बसतात म्हणून तेथील सरकारने निर्वासितांवर - त्यांचा धर्म किंवा राष्ट्रीयत्व प्रकाशात आणून - निर्बंध घातलेले नाहीत. नडेला यांनी त्यांच्या वक्तव्याच्या काही तासांनी जारी केलेलं प्रसिद्धिपत्रक आमच्या सरकारच्या भूमिकेचं समर्थनच करतं, असं भाजपचे प्रसिद्धिपुरुषोत्तम संबित पात्रा यांनी सप्रमाण वगैरे दाखवून दिलं. सीमांचं रक्षण करणं आणि निर्वासित धोरणे निश्चित करणं हे प्रत्येक देशाने सुनिश्चित केलंच पाहिजे, हे नडेलांचं विधान योग्य, कारण ते अनुकूल. जे प्रतिकूल ते अयोग्य! आता थोडंफार ‘संहार होत असलेल्या अल्पसंख्याकांविषयी’. बांगलादेश हा तर भारतासारखाच धर्मनिरपेक्ष देश. तिथं हिंदूही मोठय़ा संख्येनं राहतात. पण त्यांचा संहार कुठं होतोय? असं तेथील सरकारचं धोरण कुठाय? दुसरं उदाहरण अफगाणिस्तानचं. तिथं काही भागांत तालिबानचं वर्चस्व आहे. पण अफगाण सरकार हे तर भारतमित्र म्हणावं असंच. तिथं हिंदू किंवा शीख वा इतर अल्पसंख्याकांचं शिरकाण रोखण्यासाठी तेथील सरकार नेहमीच प्रामाणिक राहिलेलं आहे. अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे दोन्ही विद्यमान सरकारचे स्नेही देश. तरी त्यांचाही उल्लेख पाकिस्तानप्रमाणेच अल्पसंख्याकांच्या शिरकाणासंदर्भात सरसकट केला जातो. ते पाहून वाटतं की, भाजपमधीलही अनेक साक्षरांचं प्रबोधन करण्याची नितांत गरज आहे. माहिती आणि शिक्षण हे कितीही मिळवलं, तरी नुकसान काहीच होत नाही. आता साक्षरांचं प्रबोधन करतात हे मीनाक्षी लेखीबाईंना नेमकं ठाऊक असल्यामुळे (म्हणूनच ट्विटरपटलावर त्यांनी ते मोठय़ा अभिमानानं मांडलंय ना?) त्यांनी लवकरच या संदर्भातले वर्ग सुरू करावेत. पहिल्या दिवशीच्या वर्गात बसण्यासाठी नडेलांनाही आमंत्रण द्यावं. नडेला आले, तर ठीक. नाही आले, तर ते साक्षरच नाहीत असं ही मंडळी जाहीर करू शकतातच. नव्हे, करतीलही!
