शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत भले गलबला झाला असेल, पण या महाराष्ट्राचे, या राष्ट्राचे पडद्यामागील चालक त्यावर काय प्रतिक्रिया देतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते. त्यांच्या प्रतिक्रियेसाठीची प्रतीक्षा सोमवारी मुंबईत संपली. कार्यक्रम होता ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर’चा. या अशा इंग्रजाळलेल्या नावाच्या संस्थेचा कार्यक्रम असला तरी विषय होता ‘समर्थ भारत’. या कार्यक्रमात सरसंघचालक मोहनजी भागवत अगदी (नेहमीसारखे) अभ्यासपूर्ण बोलले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे बिलकूल या मातीत रुजून वाढलेली संघटना. या मातीच्या कणाकणाची या संघटनेला माहिती. संघाचा गणवेश शहरी वाटत असला, त्यांचे बोलणे एकदम परीटघडीचे अभिजनवादी वाटत असले तरी ‘संघाच्या स्वयंसेवकांना शेतीतले काही कळत नाही,’ अशा गैरसमजात कुणी राहू नये. संघाविषयी निष्कारण अनेक गैरसमज पसरले आहेत, त्यातलाच हा एक. खरे तर संघाच्या स्वयंसेवकांना शेतीची अगदी तपशीलवार माहिती असते. खरीप-रब्बी यांतील फरक ते घडघडा सांगू शकतात. देशात कुठल्या राज्यांत कुठल्या नद्या आहेत, याची माहिती त्यांना तोंडपाठ असते. भूगोलाच्या पुस्तकातील नद्यांचे नकाशे त्यांच्या खिशातच असतात. मोसमी वारे व शेती यांच्यातील अन्योन्य आंतरिक संबंधांचे तपशील ते सहज देऊ शकतात. महाराष्ट्राच्या कुठल्या भागात काय पिकते, अरुणाचलच्या कुठल्या जिल्ह्य़ातील माती कुठल्या पिकासाठी उपयुक्त याची नीटच माहिती त्यांना असते. बटाटे जमिनीखाली लागतात की जमिनीवर, कांदे कुठून उगवतात, याचेही ज्ञान त्यांना असते. केवळ ज्ञानच नाही, तर शेतकऱ्यांप्रतीचा त्यांचा कळवळाही खराच. अशा अभ्यासू स्वयंसेवकांचे सर्वोच्च नेते सरसंघचालक मोहन भागवत यांनाही शेतीमधील गाढे ज्ञान असणार हे तर ओघानेच आले. त्याच ज्ञानाच्या आधारे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर टिप्पणी केली. ‘शेतकरी कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील अंतिम उपाय नाही. शेतीमालास योग्य दर व हमीभाव द्यायला हवा. शेती फायद्यात चालावी, यासाठी उद्योग व व्यापारीजगाने शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे..’ हे त्यांनी मांडलेले मौलिक विचार. संघाच्या लोकांना उपजतच दूरदृष्टी असते. एखाद्या समस्येवरील केवळ तत्कालीन उपाय ते बघत नाहीत, तर समस्येचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. सरसंघचालकांच्या अशाच चिंतनातून हे मौलिक विचार प्रकटलेले आहेत. शेतीमालास चांगला हमीभाव देण्याचा उपाय आजवर एकाला तरी सुचला होता काय? काय ते फडणवीस, योगी आदित्यनाथ आणि कोण कोण तरी. केवढाली कर्जमाफी करीत बसले. त्यापेक्षा चटकन देऊन टाकला असता शेतीमालाला चांगला हमीभाव तर काही प्रश्नच उद्भवले नसते. सरसंघचालकांचेही जरा चुकलेच. सगळ्या मुख्यमंत्र्यांचा एखादा वर्ग घेऊन त्यांना हे उपाय सांगितले असले तर आज ही वेळ आलीच नसती. ठीक आहे. झाले गेले विसरून जावे. आता कर्जमाफीनंतर तरी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी क्षेत्रातील समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी पावले टाकावीत. म्हणजे मग बळीराजाचा अंत्योदय दूर राहणार नाही, हे नक्की.
