देशात सत्तांतर झाल्यानंतर लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे पहिले भाषण देशवासीयांनी हृदयात कोरून ठेवावे असेच असल्याने, त्या भाषणातील पंतप्रधानांची जोशपूर्ण वाक्ये जनतेला अजूनही पदोपदी आठवत असतील. तुम्ही जेवढे काम कराल, त्याहून दोन तास जास्त काम मी करेन, असे सांगून, त्यांनी आळस झटकण्याचा मंत्र दिला होताच; पण तेव्हा एक इशाराही दिला होता. ‘परफॉर्म ऑर पेरिश’- कार्यक्षमता दाखवा, नाही तर गाळात जा- असा त्या इशाऱ्यातील अर्थ जाणून सरकारी क्षेत्राच्या कार्यसंस्कृतीत क्रांती होणार अशी स्वप्ने सामान्य जनतेला पडू लागली होती; पण अशा गोष्टींवर काळ हा एक जालीम इलाज असतो. मोदी यांच्या या इशाऱ्याला आता दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यानंतरही लाल किल्ल्यावरून त्यांचे आणखी एक भाषण झाले. म्हणजे, पहिले भाषण जुने झाले. त्यामुळे ‘कार्यक्षमता दाखवा नाही तर गाळात जा’, हा त्यांचा इशाराही काळाच्या ओघात शिळा झाला असावा, असे वाटू लागलेले असतानाच, रेल्वे कर्मचाऱ्यांना कार्यक्षमतेवर आधारित बोनस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला. रेल्वेच्या कार्यक्षमतेचा असा गौरव खुद्द केंद्रीय मंत्रिमंडळानेच केल्याने आता त्या उपक्रमाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उमटविण्याचा प्रश्नच येत नाही. खुद्द पंतप्रधानांनीच त्या खात्याच्या क्षमतेचा गौरव केला, असाच याचा अर्थ असल्याने, रोजच्या रेल्वे प्रवासाच्या किंवा रेल्वे खात्याच्या कारभाराच्या अनुभवात होरपळणाऱ्या तुम्हाआम्हाला वेगळा सूर लावताच येणार नाही. रेल्वे ही देशातील सर्वात कार्यक्षम यंत्रणा असल्याचाच संदेश बहुधा कार्यक्षमताधारित बोनस देण्याच्या निर्णयातून देशाला दिला गेला असल्याने, रेल्वेच्या कार्यक्षमतेवरील सारी प्रश्नचिन्हे दूर झाली आहेत, हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे. रेल्वे प्रवासात सहन कराव्या लागणाऱ्या अपरिमित मनस्तापाच्या आणि त्रासाच्या कहाण्या अजूनही संपलेल्या नाहीत. रेल्वेच्या गलथानपणाच्या तक्रारींचे पाढे आजही देशाच्या कानाकोपऱ्यात वाचले जातात. मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरी रेल्वेच्या प्रवासातील धोके अजूनही संपुष्टात आले नसल्याची प्रवाशांची खंत कायम आहे. अशाही स्थितीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांना सुमारे २०९० कोटी रुपयांचा कार्यक्षमताधारित बोनस देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने, साऱ्या तक्रारी, त्रासाच्या कहाण्या आणि प्रवाशांची खंत हे सारे केवळ भ्रम असल्याचे समजून घेतले पाहिजे. आपल्या समस्या, तक्रारी आणि गाऱ्हाणी गुंडाळून ठेवून रेल्वेच्या या कार्यक्षमतेला सलाम करणे हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. ते पार पाडून आपण सरकारच्या कृतीचे समर्थन केले पाहिजे. अर्थात, बोनस हा कामगार एकजुटीचाही विजय मानला जातो. त्यामुळे बोनसच्या निर्णयामागे कार्यक्षमतेचा निकष महत्त्वाचा ठरला, की कामगार संघटनेचा दबाव कारणीभूत ठरला असे फजूल प्रश्न उभे करण्यात अर्थ नाही..