देशभरातही जी गोष्ट साधली नाही, ती प्लास्टिक बंदी आता महाराष्ट्रात करून दाखवायचीच हा रामदासभाईंचा ‘सैनिकी बाणा’ कौतुकास्पद म्हणावयास हवा. ‘राजीनामे लिहून खिशात ठेवा’ असा ‘स्थायी आदेश’ पक्षनेत्यांनी पूर्वीच देऊन ठेवल्याने, आपण मंत्री राहू किंवा न राहू, ही शंका होतीच, तरीही ‘पुढचे पुढे’ असा धाडसी विचार करून भाईंनी प्लास्टिक बंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. एका दृष्टीने ते योग्यच झाले. आपण मंत्री असू किंवा नसू ही एक बाब झालीच, पण खिशातले राजीनामे सरकारलाही ‘इशारे’ देत असल्याने, सरकारच राहील किंवा नाही अशीच परिस्थिती झाल्याचे भासत होते. अशा नाजूक परिस्थितीत, ‘करून दाखविण्या’ची हीच योग्य वेळ आहे, असा निर्णय घेण्याचा ध्येयवाद भाईंनी दाखविला. हीच ती कौतुकास्पद म्हणावी अशी बाब! प्लास्टिक हा पर्यावरणास हानीकारक घटक आहे, मुंबईत जवळपास प्रत्येक पावसाळ्यात होणाऱ्या जलप्रलयास प्लास्टिकचा कचरा हेच महत्त्वाचे कारण असते हे लक्षात आल्यावर प्लास्टिक बंदी करणे हा अत्यावश्यक असाच मुद्दा होता. केंद्र सरकारला याची जाणीव पूर्वीपासूनच झालेली होती. काही गोष्टी इच्छा असूनही अमलात आणता येत नसतात. प्लास्टिक हा त्यातलाच एक प्रकार. किती तरी पोटांचा प्रश्न त्याच्याभोवती गुरफटलेला असल्याने, ते एका आदेशाच्या फटकाऱ्यात तातडीने बंद करून टाकणे ही वाटते तेवढी सोपी बाब नाहीच. शिवाय, तातडीने बंदी आणली तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने पर्याय आणावे लागतील असे क्षुल्लक विचार करत राहिल्यामुळेच आजवर बंदीच्या साऱ्या घोषणा बासनातच राहिल्या होत्या. असा विचार आपले भाई करत बसले असते, तर आज हे जे काही क्रांतिकारक पाऊल उचलले गेले आहे, त्याची महाराष्ट्राच्या भावी इतिहासात नोंदच होऊ शकली नसती. आता प्लास्टिकबंदी लागू केल्यानंतर शोध सरकारने आता सुरू केला आहे. कोणत्याही गोष्टीसाठी आधी उपाय अमलात आणायचे आणि नंतर कृती करायची असे धोरण ठेवले, तर काहीच होत नाही हा तर आपला नेहमीचाच अनुभव आहे. ‘आधी पुनर्वसन नंतर प्रकल्प’ हे आपले कागदोपत्री धोरण खरोखरीच अमलात आणले असते, तर राज्यातील किती तरी प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडले असते आणि प्रकल्पांच्या किमती भरमसाट फुगल्या असत्या. कोयनेचे प्रकल्पग्रस्त आजही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असल्याच्या बातम्या अधूनमधून येत असतात. त्याची चिंता करत राहिले असते, तर महाराष्ट्राला वरदान ठरलेला कोयना प्रकल्प पार तरी पडला असता का?.. प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयानंतर येऊ घातलेल्या समस्यांचा विचार आधीच करावा, असे म्हणणारे अनेक जण भेटतील, पण तसे करून कोणताही निर्णय अमलातच येत नाही, हा पूर्वानुभव विचारातही न घेणे सुज्ञ प्रशासकास योग्य ठरले असते काय?.. असे करणे म्हणजे, संभाव्य समस्याभयाने निर्णयातच कुचराई करण्यासारखे झाले असते. ते टाळले गेले हे बरे झाले. आता त्याची प्रशासकीय कार्यवाही, अधिसूचना, कापडी पिशव्या, संभाव्य पर्यायांचा शोध हे सारे सुरू झाले ते योग्यच झाले. रामदासभाईंच्या कारकीर्दीतच प्लास्टिक बंदी झाली, हे त्याहूनही महत्त्वाचे आहे..
