‘गरिबी ही एक मानसिक अवस्था आहे,’ असे २०१३ मध्ये काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी बोलून गेले, तेव्हा त्यावर प्रचंड राजकीय गदारोळ माजला होता. राहुल गांधी यांनी हा विचार मांडला तेव्हा ‘स्वर्णिम गुजरात’च्या प्रगतीचा डिंडिम देशात वाजत होता आणि काँॅग्रेसप्रणीत ‘अन्नसुरक्षा कायदा’ अस्तित्वात येण्याआधीच अनेकांनी त्याची खिल्ली उडवली होती. गुजरात हे ‘विकासाचे मॉडेल’ म्हणून नावारूपाला येत असल्याचीही अनेकांची समजूत झाली होती. त्याच स्वर्णिम गुजरातेतील काहींनी ऐहिक श्रीमंती पायाशी लोळण घेत असतानाही, त्यावर कागदोपत्री गरिबीचे पांघरूण घालून निराळेच ‘गुजरात मॉडेल’ आरंभले होते. हा सारा प्रकार एप्रिल २०१६ पासून गुजरातमध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी होऊ लागल्यामुळे उघडकीस येऊ लागला आहे. गुजरातेत या कायद्याआधारे तयार झालेल्या निकषांनुसार ग्रामीण भागात ३२४ रुपये आणि नागरी भागात ५०१ रुपये मासिक उत्पन्न असलेले कुटुंब हे दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंब मानले जाते आणि त्यांना वेगळे शिधावाटप कार्ड दिले जाते. अशा कुटुंबांच्या यादीतील एक लाख ५८ हजार ३३३ कार्डधारक बनावट किंवा दारिद्रय़रेषेच्या वरच्या उत्पन्न गटातील असल्याचे आणि त्यापैकी २३ हजार ५०० कार्डधारक कायम सरकारी नोकरीतील असल्याचे ताज्या पाहणीत निष्पन्न झाले. भौतिक उत्पन्नाशी गरिबीचा काही संबंध नसतो, ती एक मानसिक अवस्था आहे असा या नोकरदारांचा सोयीस्कर समज असावा व त्यामुळे खऱ्याखुऱ्या लाभार्थीच्या तोंडातील घास आपण हिरावून घेत आहोत, याची त्यांना जाणीवदेखील नसावी. किंवा, गरिबीचे चटके वास्तवात सोसावयास लागत नसले, तरी भिकेचे डोहाळे म्हणजे काय, हे किमान कागदोपत्री तरी अनुभवावे असा विचार या मुर्दाडांच्या मनात असावा. ‘एक वेळ धनाने श्रीमंत नसले तरी चालेल, मनाची श्रीमंती हीच खरी श्रीमंती’ असा एक सुविचार गेल्या पिढय़ांच्या मनावर रुजविला जात असे. आता तोच विचार, उफराटय़ा पद्धतीने अमलात आणून या ‘कागदी गरिबां’नी गेली काही वर्षे सरकारी तिजोरीची आणि अन्नधान्याचीही लूट चालविली होती. दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना दोन रुपये किलो दराने गहू-तांदूळ देण्याची सरकारची योजना या बनावट दरिद्री कुटुंबांनी मुळापासून खाल्ली नसती, तर गुजरातच्या गोदामांतील हजारो क्विंटल गहू-तांदूळ तेथील भुकेल्या आणि गरिबांच्या पोटात गेला असता. गरिबी हीदेखील मानसिक अवस्था असली तरी पोटात भडकणारी भुकेची आग हे गरिबीचे भौतिक रूप असल्याने, केवळ कागदोपत्रीची गरिबी आणि जगण्याच्या संघर्षांतील गरिबी यांतील अंतर या महाभाग नोकरदारांनी अनुभवलेलेच नाही. दारिद्रय़रेषेखालील यादीतून त्यांची नावे वगळण्यावर प्रकरण गुंडाळले जाणार की वास्तवातील गरिबीचे चिमटे अनुभवण्याची शिक्षाही त्यांना काही प्रमाणात मिळणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सुशासनाचा डांगोरा पिटणाऱ्या गुजरात सरकारने ते केले पाहिजे.