सरकार आणि पक्षसंघटना हे राजकीय पक्षाचे स्वतंत्र चेहरे असले पाहिजेत, याची जाणीव तब्बल पंधरा वर्षांनंतर शिवसेनेला झाली आहे. शिवसेना-भाजप युतीचे पहिले सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आले, तेव्हा त्या वेळी मोठा भाऊ असल्याने शिवसेनेकडे सत्तेची सूत्रे होती. त्या वेळी सरकारवर पक्षसंघटनेचा अंकुश होता. त्या वेळी त्यामुळेच शिवसेनेवर सतत टीका होत असे. आता पुन्हा राज्यात सत्ता आल्यावर शिवसेनेची भूमिका बदलली. तेव्हाचा मोठा भाऊ आता लहान भाऊ झाला आणि रिमोट कंट्रोलची जुनी चूक पुन्हा न करण्याचे भान बहुधा सेनेला आले. संघटनेचा चेहरा स्वतंत्र ठेवून सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षाचा चेहरा स्वतंत्र ठेवण्याची कसरत सुरू झाली. जनहिताच्या प्रश्नावर सरकारशी संघर्ष करणारा पक्ष हा पक्षसंघटनेचा चेहरा झाला आणि सरकार म्हणून राज्यात केलेल्या कामाचे गोडवे गाणे, प्रगतीची आकडेवारी जागोजागी जाहीर करणे, आदी कामे करण्यासाठी सत्तेत सहभागी झालेल्या सैनिकांना एक नवा मुखवटा चढविण्यात आला. तरीही अधूनमधून गल्लत होते. कारण सत्तेतील सैनिकाच्या अंगातही संघटनेचेच रक्त असते. ते उसळले की आपण सरकारात आहोत हे विसरून, मंत्रिपदावरील सैनिकही आपला मुखवटा बाजूला करतो. टीका करणे हे आपले नव्हे, तर पक्षसंघटनेचे काम आहे, याची त्याला जाणीव होते, आणि तो सरकार म्हणून केलेल्या कामांचे गोडवे गाऊ लागतो. पण पुन्हा त्यातही गल्लत होते. संघटना ज्या बाबींवरून सरकारला धारेवर धरते, त्याच बाबींचे गोडवे गाण्याचे काम सत्तेतील सैनिकास करावे लागते आणि यातला खरा चेहरा कोणता असा संभ्रम सामान्य मतदारास पडतो. ‘सरकार म्हणजे बोलणे कमी आणि डोलणे जास्त’ अशा खरमरीत वाक्यांची अस्त्रे पक्षप्रमुख जेव्हा सरकारवर सोडतात, तेव्हा त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारातील सहकाऱ्यांची पंचाईत होत असली तरी सरकारचा बचाव करण्यासाठी स्वत:ची ढाल त्यांना करावी लागते. सातव्या वेतन आयोगावरून गेल्याच पंधरवडय़ात शिवसेनेने सरकारला धारेवर धरले. मोठमोठी विकासकामे करण्याच्या बाता मारणाऱ्या सरकारचा खिसा फाटका आहे, राज्यकर्त्यांचे विकासाचे दावे फोल आहेत आणि राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, असे फटकारे पक्षसंघटनेने मुखपत्रातून मारले आणि सुभाष देसाईंची पंचाईत झाली. आता पक्षाचा नेता आणि सरकारमधील सच्चा सहभागी यांपैकी कोणता मुखवटा चढवावा असा कदाचित त्यांना प्रश्नही पडला असावा. पण तब्बल पंधरवडय़ानंतर मात्र त्यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली. एक ट्रिलियन डॉलरची भक्कम अर्थव्यवस्था उभी करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न असून राज्यात सुरू झालेल्या १०९ नव्या आयटी पार्कमुळे साडेपाच लाख रोजगार निर्माण झाल्याचे सडेतोड उत्तर त्यांनी परस्पर देऊन टाकले. लघु-मध्यम नवउद्योगांच्या संस्थेची मुंबई शेअर बाजारात नोंदणी करताना देसाई यांनी शनिवारी स्वमुखाने राज्याच्या भक्कम स्थितीचे आणि प्रगतीकडील विश्वासाच्या वाटचालीचे गोडवे गायिले. पक्षसंघटना आपले काम करीत राहील, सरकार म्हणून आपण आपले काम केले पाहिजे, याची जाणीव ठेवण्याची राजकीय प्रगल्भता या पक्षसंघटनेकडे आहे याचा आणखी वेगळा पुरावा कशाला हवा?
