20 September 2020

News Flash

अरेरे.. विनोद टळला!

विनोदी विनोद गडे.. इकडे तिकडे चोहीकडे.. अशी समग्र जागतिक परिस्थिती आहे.

सर्वोच्च न्यायालय (संग्रहित छायाचित्र)

विनोदी विनोद गडे.. इकडे तिकडे चोहीकडे.. अशी समग्र जागतिक परिस्थिती आहे. जिकडे पाहावे तिकडे खसखशीचे मळे पिकले आहेत. माणसे हसत आहेत. मोबाइलवरून एकमेकांस विनोदी संदेश पाठवीत आहेत. लोक त्यांस तीन तीन अंगठे उंचावून दाद देत आहेत. विनोदी वाङ्मयास आलेले हे सुदिन पाहून माध्यमे तरी त्यात मागे कशी राहतील? तीही नेत्यांची भाषणे सविस्तर छापू लागली आहेत. कोणी म्हणते – या सत्तेत जीव रमत नाही. कोणी म्हणते – आमचा कारभार पारदर्शी. वृत्तपत्रे तेही छापतात. ते वाचून वाचक आपले खो खो हसत बसतात. सगळीच गंमत. राजकीय-सामाजिक-आर्थिक गंमत. आर्थिक गंमत तर इतकी मोठी, की लोक आतापासूनच वाट पाहात आहेत की पुढची नोटाबंदी कधी येते आणि तिच्यामुळे होणारे फायदे ऐकून आपण कधी खी खी खी करून हसतोय. आता अशा वातावरणात आपल्या न्यायव्यवस्थेने थोडाफार सहभाग घेतला तर ते अन्याय्य ठरेल का? अखेर न्यायमूर्ती, वकील, बेलिफ वगैरे मंडळीही या समाजाचाच भाग असतात. त्यांनीही विनोद केले तर काय बिघडले? खालची न्यायालये करतात विनोद. कोणी म्हणते, मुंबईच्या लोकलला दरवाजे बसवावेत. कोणी म्हणते, मोर्चे फक्त शनिवारी, रविवारी काढावेत.. लोक मग काय बेफाम हसतात! ‘जॉली एलएल.बी.’तील काही भाग वगळून न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाचे जे काही सोंग काढलेय, ते पाहून तर अनेकांची पोटे दुखू लागलीत हसून हसून. पण सर्वोच्च न्यायालय मात्र फारच बुवा गंभीर! आम्हांस वाटले होते, की तेथे थोडी तरी विनोदबुद्धी शाबूत असेल. परंतु नाही. परवा तर या न्यायालयाने एक सर्वोच्च विनोद करण्याची संधी अशी अशी हातातून घालवली. देशातील शीख समाजावर होत असलेल्या विनोदांवर बंदी घालावी, अशी याचिका होती. आता एकंदरच समाजात निरनिराळ्या विनोदी ब्रिगेड आणि विनोदी सेना छान छान जोक हाणत असताना, एखाद्या समाजावर असे वेगळे विनोद करण्याची तशी आवश्यकताच नाही. तेव्हा न्यायालयानेही त्या विनोदी मागणीला पाठिंबा देऊन छानसा विनोद करावा अशी सर्वाचीच अपेक्षा होती. त्या बंदीमुळे मग समाजात केवळ निखळ विनोदच उरले असते. पण न्यायालय म्हणाले की अशी विनोदबंदी करण्यासाठी नियम कसे बरे घालून देता येतील? खरे तर त्यात काहीच अवघड नव्हते. न्यायालयाने नियमावली देण्याची आवश्यकताच नव्हती. एकदा कशावरही बंदी घातली की ती लागू करण्यासाठी आपण छानशी व्यवस्था केलेलीच आहे. त्याद्वारे शाई फेकणे ते पुतळे तोडणे येथवरचे विविध विनोदी प्रकार केले जातात. पण न्यायालय म्हणजे फारच गंभीर. एक छानशी विनोदाची संधी त्यांनी दवडली. आता न्यायालय असे सारेच गांभीर्याने घेऊ लागले तर सामाजिक विनोदी चाळे चालणार कसे या समाजात? ते चालले पाहिजेत.. सारा समाज कसा विनोदी झाला पाहिजे..

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2017 2:47 am

Web Title: supreme court of india 4
Next Stories
1 फिक्सिंग ‘मांडून’ दाखविले!
2 ‘पेड’ लगाओ, ‘पेड’ बढाओ..
3 वजन घटलेला माणूस..
Just Now!
X