आनंद ही मनाची एक अशी अवस्था असते, की जी मनाच्या एका कप्प्यात सतत घर करूनच वावरत असते. जेव्हा कधी दु:ख, संताप, नैराश्य, आदी अवस्था प्रबळ होतात, तेव्हा आनंद नावाची ही मनाची अवस्था तात्पुरती दडी मारून बसत असली, तरी ती बाहेर येण्यासाठी, म्हणजे, व्यक्त होण्यासाठी सतत उतावीळ असते आणि संधी मिळताच ती उसळी मारून, उफाळून वर येते. म्हणून आनंदाचे क्षण काहीसे कमीच वाटय़ाला येत असतात. आजकाल तर, आनंदाचा शोध घ्यावा लागेल अशीच परिस्थिती सर्वत्र असल्याने, एखाद्याकडे हे कसब जन्मत: असले तरी त्याचा वापर करण्याची संधीच अत्यल्प वेळा मिळत असल्याने, त्याचाही विसर पडत चालला असून त्यामुळे एकंदरीतच सामाजिक स्वास्थ्याविषयी चिंता वाटणाऱ्या जबाबदार नेत्यांची झोप उडणे साहजिकच आहे. ‘आप’ले दिल्ली सरकार, म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार तर, याबाबतीत अति संवेदनशील असल्याने, सामाजिक स्वास्थ्यापासून दुरावत चाललेला किंवा एकूणच दररोजच्या जगण्यातून हरवत चाललेला आनंद पुन्हा मनामनांना मिळवून देण्याची गरज त्यांनी ओळखली हे साहजिकच झाले. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानासमोर धरणे धरून सलग आठ दिवस ठाण मांडणे ही आनंदावस्था नक्कीच नसल्याने त्या काळात हरवलेल्या आनंदाचे दु:ख अनुभवून बाहेर पडलेल्या केजरीवाल सरकारसमोरील आनंदाचे महत्त्व अधिक ठळकपणे अधोरेखित होणे हेही साहजिकच होते. म्हणूनच, ज्या क्षणी त्यांची आंदोलनावस्था संपुष्टात आली व हरवलेला आनंद पुन्हा गवसला, त्याच क्षणाचा मुहूर्त साधून केजरीवाल सरकारने जनतेच्या आयुष्यात आनंदाची उधळण करण्याचे ठरविले, ही केवळ बातमीच मोठा मानसिक आनंद देणारी आहे. आता दिल्लीतील शाळाशाळांमध्ये आनंदाचे शिक्षण देणारा अभ्यासक्रमच लागू करण्याचा निर्णय केजरीवाल सरकारने घेतला आहे. दिल्लीकरांच्या जगण्यातील नैसर्गिक आनंदाचे झरे आटत चालले असावेत, त्यामुळे पुस्तकी शिक्षणाच्या माध्यमातून दिल्लीकरांच्या मनामनाला आनंदाची उभारी देण्याच्या या अनोख्या उपायामुळे येत्या काही वर्षांत दिल्लीत आनंदाची उद्याने बहरलेली पाहावयास मिळतील. मुळातच, आनंदाच्या निर्देशांकांच्या रांगेत जगाच्या स्पर्धेत भारताचा क्रमांक फारच मागे, म्हणजे १३३वा आहे आणि देशातील राज्यांच्या क्रमवारीत दिल्ली खूपच मागे आहे. देशात भाजपशासित राज्यांचा आनंदाचा निर्देशांक अधिक असल्याचा आणखी एक क्लेशकारक निष्कर्ष कुठल्याशा अहवालाने काढल्याने, अगोदरच हरवलेल्या आनंदाचा हा अनुशेष भरून काढणे हे केजरीवाल सरकारचे प्राधान्याचे काम ठरावे हेही साहजिकच आहे. दिल्लीस स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळेपर्यंत केजरीवाल सरकारच्या आनंदाचा निर्देशांक खालावलेलाच राहणार असला, तरी जनतेला आनंदाचे शिक्षण देण्याच्या या सरकारी उपक्रमाचे मात्र स्वागतच झाले पाहिजे. आनंदाचे शिक्षण घेऊन येत्या दहा वर्षांत दिल्लीतील नागरिकांमध्ये आनंदाबरोबरच जबाबदारीची जाणीव आणि सर्वगुणसंपन्नतेची बीजे रुजविण्याचा केजरीवाल सरकारचा निर्णयच आनंदाचा शिडकावा करणारा आहे, यात शंका नाही.
