भारतातून कोविशिल्ड लस घेऊन आलेल्यांना विलगीकरणात ठेवण्याचा आणि त्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा ब्रिटन सरकारचा निर्णय सापत्नभावाचा आहे, असे परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांनी म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, भारतातून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या नागरिकांसाठी हा निर्णय प्रतिकूल ठरणार आहे. भारत, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका व इतर काही देशांतून लस घेऊन आलेल्यांच्या लसीकरणास मान्यता न देण्याचा निर्णय ब्रिटन सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या लोकांना ब्रिटनमध्ये गेल्यानंतर दहा दिवस विलगीकरणात रहावे लागणार असून आरटी पीसीआर चाचणीही करावी लागणार आहे. सोमवारी काँग्रेस नेते शशी थरूर व जयराम रमेश यांनी ब्रिटिश सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती. राज्यसभेचे खासदार जयराम रमेश यांनी असे म्हटले आहे की, ब्रिटन सरकारचा हा निर्णय खेदजनक असून कोविशिल्ड ही लस मुळातच ब्रिटनमध्ये विकसित करण्यात आलेली आहे. तिचे उत्पादन पुण्यात सीरम इन्स्टिट्यूट करीत आहे त्यामुळे ब्रिटन त्यांनीच तयार केलेल्या लशीला मान्यता नाकारत आहे हा वंशवादाचा प्रकार आहे. जयशंकर यांच्याकडून मुद्दा उपस्थित न्यूयॉर्क : भारतात कोविशिल्ड लस घेऊन नंतर ब्रिटनमध्ये आलेल्या व्यक्तींना विलगीकरणात ठेवण्याबाबतचा मुद्दा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या समपदस्थ एलिझाबेथ ट्रुस यांच्याशी झालेल्या चर्चेत उपस्थित केला. जयशंकर यांनी सांगितले की, ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना आपण भेटलो असून २०३० पर्यंतच्या कार्यक्रम आराखड्यावर चर्चा केली.
