मुंबई : मुंबईतील चार गिरण्यांच्या पुनरुज्जीवन योजनेतून हजारोंना रोजगार मिळणार आहे, कामगारांचे हित साधले जाणार आहे. असे असतानाही गेल्या चार वर्षांपासून या योजनेबाबत मौन बाळगणाऱ्या नॅशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशनला (एनटीसी) उच्च न्यायालयाने फटकारले. चार वर्षांचा काळ कमी नाही. एनसीटीला न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करायचे नसेल तर आम्ही स्वत:हून या प्रकरणी एनटीसी आणि तिच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई करण्यास आणि दंड सुनावण्यास कचरणार नाही, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. इंडिया युनायटेड मिल क्रमांक १, न्यू सिटी मॅन्युफॅक्र्चंरग लिमिटेड, मुंबई, गोल्ड मोहूर मिल्स मुंबई आणि अपोलो टेक्सटाईल मिल्स या चार गिरण्यांचे २००६ पासून आधुनिकीकरण करण्यात आले नाही. त्याविरोधात २०१७ मध्ये राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने याचिका केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने एनटीसीच्या भूमिकेवर टीका करून फटकारले. गिरण्याच्या आधुनिकरणाचा मुद्दा हा काही खासगी उद्योगांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचा नाही, तर एनटीसीने ताब्यात घेतलेल्या कॉटन टेक्सटाईल मिल्सच्या पूर्वीच्या कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा आहे. गिरण्यांच्या या पुनरूज्जीवनामुळे हजारोंना रोजगार मिळेल. हा प्रस्ताव कामगारांच्या हितासाठी असून त्यालाच महत्त्व दिले जायला हवे, असेही न्यायालयाने बजावले. २०१८ पासून आतापर्यंत झालेल्या अनेक सुनावणीदरम्यानच्या एनटीसीच्या वर्तनाबाबतही न्यायालयाने आपल्या आदेशात निरीक्षण नोंदवले.
