दिल्लीत फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेली दंगल ही कोणत्याच घटनेची प्रतिक्रिया नव्हती. तर, ती पूर्वनियोजित पद्धतीने करण्यात आली होती, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलंय. “तक्रारदारांनी कोर्टात सादर केलेल्या व्हिडिओनुसार, फुटेजमधील आंदोलकांची वर्तणूक स्पष्टपणे दर्शवते की ही दंगल सरकार आणि शहरातील लोकांचे सामान्य जीवन विस्कळीत करण्यासाठी पूर्वनियोजित होती. दंगलखोरांनी सीसीटीव्ही कॅमरे बंद करणं हे शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या पूर्वनियोजित षडयंत्राची पुष्टी करते. दंगलखोरांनी पोलीस अधिकाऱ्यांवर लाठ्यानी निर्दयीपणे हल्ला केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. ही दंगल अचानक घडली नसून तो पूर्वनियोजित कट होता,” असं कोर्टाने म्हटलंय. दिल्ली दंगलीतील एका आरोपीला जामीन नाकारताना, न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले, "सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची पद्धतशीर तोडफोड शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या पूर्वनियोजित कटाची पुष्टी करते. शेकडो दंगलखोरांनी निर्दयीपणे लाठी आणि बॅटने पोलीस पथकावर हल्ला केला, हे देखील स्पष्ट आहे.” या दंगलीत विरोध प्रदर्शन करतान आरोपी मोहम्मद इब्राहिम हातात तलवार घेऊन होता. त्याच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की रतनलालचा मृत्यू त्याच्या जखमांबाबतच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे तलवारीने झाला नाही. आणि आरोपीने फक्त स्वतःची आणि कुटुंबाची सुरक्षा करण्यासाठी तलवार उचलली होती. दरम्यान, यावर उत्तर देत कोर्टाने म्हटलं की, “आरोपीच्या हातातील शस्त्र हे न्यायालयाला आरोपीच्या तुरुंगवासाची मुदत वाढवण्याचा निर्णायक पुरावा आहे. त्याने वापरलेल्या शस्त्रामुळे गंभीर दुखापत किंवा मृत्यू होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्याला जामीन दिला जाऊ शकत नाही.” २०२०च्या फेब्रुवारी महिन्यात ईशान्य दिल्लीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) समर्थन देणारे आणि विरोध करणारे गट यांच्यात हिंसाचार झाला होता. यामध्ये कमीतकमी ५३ जणांना आपला जीव गमवावा लागला तर शेकडो अन्य जखमी झाले होते.
