मुंबई : नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करून येत्या आठ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करा अन्यथा संबंधित कंपन्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले जातील. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक झाल्यास त्याचीही जबाबदारी कंपन्यांची असेल असा इशारा कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी विमा कंपन्यांना दिला. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीवरून राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर भुसे यांनी, गेल्या तीन वर्षांत विविध विमा कंपन्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. बैठकीला कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्यासह विमा कंपन्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांची विम्याचे पैसे देण्यास रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी तयार झाली असून त्यांनी मदतीचे वाटप सुरू केले आहे, असे सांगण्यात आले. पीक विम्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे ८४ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले असून त्यापोटी २३१२ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. तर १८४२ कोटी रुपये नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी फक्त ९९४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आली आहे. पिकांचे सर्वेक्षण झाले तरी नुकसानभरपाई निश्चित करणे बाकी असून सर्व विमा कंपन्यांनी याची दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना भुसे यांनी या वेळी दिल्या. अवकाळी पावसामुळे २३ जिल्ह्य़ात ४२५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, ही नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने देण्याची कार्यवाही विमा कंपन्यांनी करण्याचे आदेश कृषिमंत्र्यांनी दिले. खरीप २०२०च्या हंगामासाठी राज्यातील एक कोटी सात लाख शेतकरी सहभागी झाले आहेत. शेतकरी आणि राज्य-केंद्र अनुदानाचा हिस्सा मिळून सुमारे पाच हजार २१७ कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावयाचा होता, त्यापैकी साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा प्रथम हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. या खरीप हंगामात नुकसानभरपाईची १०६८ कोटी रुपये रक्कम निश्चित करण्यात आली असून ८४४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचे वाटप करण्यात आले आहेत. उर्वरित २२३.३५ कोटी रुपये तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची कार्यवाही येत्या आठ दिवसांत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच या हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे राष्ट्रीय आपत्ती मदतनिधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची सूचनाही त्यांनी या वेळी केली.
