गुजरात राज्यसभा निवडणुकीप्रकरणी गुजरात हायकोर्टाने सोमवारी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, काँग्रेस नेते अहमद पटेल आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावाली. २१ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर द्यावे असे निर्देश हायकोर्टाने या सर्वांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे निवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावर रिंगणात उतरलेल्या उमेदवाराने दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे. राज्यसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बलवंतसिंह राजपूत यांनी काँग्रेस सोडून भाजपत प्रवेश केला होता. भाजपने निवडणुकीत काँग्रेसच्या अहमद पटेल यांच्याविरोधात राजपूत यांना उमेदवारी दिली होती. नाट्यमय घडामोडींनी निवडणुकीत रंगत आली आणि पटेल यांनी विजय मिळवला. अमित शहांना धक्का देत काँग्रेसने प्रतिष्ठा कायम राखली. या निवडणुकीत शंकरसिंह वाघेला यांचे कट्टर समर्थक असलेले भोलासिंह गोहिल आणि राघवभाई पटेल या काँग्रेस आमदारांनी भाजपला मतदान केले. त्यांनी मतपत्रिका भाजपच्या निवडणूक प्रतिनिधींना उघड उघड दाखवली. काँग्रेसने यावर आक्षेप घेतला आणि शेवटी निवडणूक आयोगाने या दोघांना अपात्र ठरवले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात बलदेवसिंह राजपूत यांनी गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सुनावणीत हायकोर्टाने अमित शहा, स्मृती इराणी, काँग्रेसचे अहमद पटेल आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. निवडणूक आयोगाचा निकाल रद्द करावा, अहमद पटेल हे गैरमार्गाने निवडून आले असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. नेमके काय झाले होते निवडणुकीत? निवडणूक आयोगाने दोन मते अपात्र ठरवल्याने १७४ सदस्यांच्या मतदानानुसार मतांचा कोटा हा ४, ३५१ एवढा झाला. अहमद पटेल यांना पहिल्या पसंतीची ४,४०० मते मिळाली. दोन मते अपत्रा ठरली नसती तर पहिल्या पसंतीच्या ४,४०१ मतांची आवश्यकता होती. दोन मते अपात्र नसते तर राजपूत यांच्या मतांची संख्या ४,००० झाली असती.
