देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com ‘राज्यसरकारने प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यावर भर द्यावा. ठाकरे सरकारने एकाच भागाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित न करता विदर्भ, मराठवाडय़ासारख्या मागास भागाकडे विशेष लक्ष द्यावे. हा भाग आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम केला तरच असमतोल दूर होऊ शकतो.’ ही तीन वाक्ये आहेत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा व महाविकास आघाडीचे प्रणेते शरद पवारांची. उपराजधानीत व्यक्त केलेली. दीर्घकाळ ज्यांनी राज्यशकट हाकले व अजूनही ज्यांच्याकडे याची सूत्रे आहेत तेच असे बोलत असतील तर याला उपरती म्हणायची की अपयशाची कबुली. ते जुने जाणते नेते. राज्याची नसन्नस त्यांना ठाऊक. त्यामुळे त्यांचा बोलण्याचा अधिकार मोठा हे मान्यच. मात्र त्यांचे हे ताजे बोलणे अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे. विदर्भाच्या बाबतीत विचार केला तर मागासलेपणातून आलेला हा असमतोल एका रात्रीतून निर्माण झालेला नाही. आजवरच्या सरकारांनी या भागावर कायम केलेल्या अन्यायाची ती फलश्रूती. याचा अर्थ दीर्घकाळ सत्ता राबवणारे पवार सुद्धा यासाठी तेवढेच जबाबदार ठरतात. हे त्यांना मान्य आहे का? आधी जबाबदारी नीट पार पाडायची नाही व आता सरकारमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नसल्याचा आधार घेत सल्ले द्यायचे. यामागचा उद्देश वैदर्भीयांना चुचकारणे एवढाच असू शकतो. विदर्भात आले की इकडच्या लोकांचे समाधान होईल अशी भाषा बोलायची व इकडून परतले की सारे विसरायचे हेच आजवर तिकडचे नेते करत आलेले. स्वतंत्र विदर्भाच्या बाबतीतही पवारांनी अनेकदा असे वक्तव्याचे प्रयोग केलेले. असमतोलाचा मुद्दा काढला की वैदर्भीयांना बरे वाटेल व ते पक्षाच्या मागे उभे राहतील या आशेतून अशी वक्तव्ये केली जातात पण वस्तुस्थिती काय? हा असमतोल कुणामुळे निर्माण झाला? राजकीय नफा-तोटय़ाचे गणित बघून कोण निर्णय घेते? याची उत्तरे शोधण्याचा प्रवास पुन्हा आघाडी सरकार व त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादीजवळ जाऊन थांबतो. विकासाच्या बाबतीत विदर्भाचा अनुशेष खूप मोठा हे सरकारी पातळीवर मान्य केल्यानंतर तो दूर करण्यासाठी जेवढी पावले उचलली गेली त्यात खोडा घालणारे कोण होते? हा अनुशेष व असमतोल दूर व्हावा म्हणून वैधानिक मंडळे स्थापण्यात आली. समन्यायी निधी वाटपाचे सूत्र ठरले. राज्यपालांचे निर्देश पाळणे बंधनकारक ठरले. ही व्यवस्था कुणी मोडीत काढली? ही मंडळे स्थापणे ही चूक होती असे मुंबईत म्हणायचे व इकडे येताच असमतोल दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त करायची हा दुटप्पीपणा नाही तर काय? जेव्हा ही मंडळे अस्तित्वात होती तेव्हा राज्यपालांनी दिलेल्या निर्देशाचे उल्लंघन करण्यात प्रामुख्याने राष्ट्रवादीचे मंत्री आघाडीवर होते. समन्यायी सूत्रानुसार कागदोपत्री निधीची तरतूद करायची, प्रत्यक्षात आर्थिक वर्षांच्या शेवटी तो मंजूर करायचा व खर्चच केला नाही म्हणून इतर समृद्ध भागाकडे वळता करायचा या पळवापळवीचे जनक कोण हे वैदर्भीय जनतेला चांगले ठाऊक. राज्यपालांच्या निर्देशातून पळवाट काढण्याचे हे प्रयोग वैदर्भीय मंत्र्यांनी तर नक्कीच केले नाहीत, मग ज्यांनी केले ते एकजात एकाच पक्षाचे कसे? या साऱ्या नेत्यांना पक्षात ठेवायचे व दुसरीकडे अन्याय दूर व्हायला हवा अशी भाषा करायची हा खेळ आता पुरे! एक आर.आर. पाटील सोडले तर राष्ट्रवादीच्या एकाही मंत्र्याला विदर्भाविषयी ममत्व असल्याचे कधीच दिसले नाही. हे मंत्री नियमितपणे या भागाचा दौराही करत नाहीत. सिंचनाचा सर्वाधिक अनुशेष असलेल्या अमरावती विभागाचा आढावा जलसंपदामंत्री जयंत पाटलांनी दोन वर्षांत फक्त एकदा घेतला. गोसेखुर्दला तर अजून त्यांनी भेटही दिली नाही. मध्यंतरी गडकरींनी या प्रकल्पासाठी दिल्लीत घेतलेल्या बैठकीत पाटलांनी हजेरी लावली इतकेच. सत्तर टक्क्यापेक्षा जास्त कामे झालेले प्रकल्प पूर्ण करू असे सरकारने ठरवले. त्यानुसार निधीचे वाटप झाले. त्यावर करोनाने घाला घातला. आता तो गेल्यावरही अनुशेष निर्मूलनाची योजना काय यावर पाटील कधी बोलले नाहीत. दौरा वगळता विदर्भाची आठवण राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना कधी झाल्याचे दिसले नाही. युतीच्या काळात विदर्भाला वाढवून मिळालेला जिल्हा विकास समित्यांचा निधी अजित पवारांनी कमी केला. महावितरणच्या थकबाकी वसुलीतील वाटा विकास कामांसाठी देताना असा निर्णय घेतला की त्याचा लाभ राज्याच्या प्रगत जिल्ह्य़ांनाच होईल. आजही सिंचन प्रकल्पाची कामे करणारे कंत्राटदार मध्येच काम सोडून पळतात. कारण काय तर एकदा काम रखडले की सुधारित मान्यतेचा मार्ग मोकळा होतो व अधिकचा निधी मिळतो. या रॅकेटमध्ये कोण सहभागी आहेत हे साऱ्यांना ठाऊक. अशा स्थितीत असमतोल कसा दूर होणार? खरे तर असे वक्तव्य करण्यापूर्वी पवारांनी स्वपक्षातील नेत्यांची झाडाझडती घेतली असती तर सत्य काय ते त्यांना कळून चुकले असते. राज्यपाल सरकारची नावे मंजूर करणार नाही म्हणून वैधानिकची पुनस्र्थापना अडवून धरली असे महाविकास आघाडीचे म्हणणे. ते साफ खोटे. मुळात या सरकारची विदर्भाला हक्काचा निधी देण्याची नियत नाही. त्यासाठीच ही मंडळे अडवून धरण्यात आली. मंडळावर पदाधिकारी न नेमताही त्याचे कामकाज होऊ शकते. मात्र तसे केले तर समन्यायाचे सूत्र पाळावे लागेल याची जाणीव या सरकारला आहे. त्यामुळेच ही फाईल बाजूला ठेवली गेली. गेल्या अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी विदर्भासाठी २७ हजार कोटीचा निधी दिला असे जाहीर केले. येत्या मार्चमध्ये यातला किती मिळाला हे कळेलच पण सद्यस्थितीत ही घोषणा फोल ठरणारीच. निधीच मिळणार नसेल तर असमतोल कसा दूर होणार? यावेळी राज्यात राष्ट्रवादीच्या साथीला शिवसेना आहे. सेनेलाही विदर्भाविषयी अजिबात कळवळा नाही. सत्तेत काँग्रेस सहभागी असली तरी चलती या दोनच पक्षाची. अशा स्थितीत आता सत्तेने संधी दिली त्यामुळे मी स्वत: लक्ष देऊन हा असमतोल दूर करेन असे पवार बोलले असते तर ते एकदाचे समजून घेता आले असते. मात्र ते सरकारकडून केवळ अपेक्षा व्यक्त करते झाले. सरकारातल्या साऱ्यांना पवार कशासाठी बोलले हे ठाऊक. त्यामुळे त्यांचे वक्तव्य फुकाचा बार ठरणार हे निश्चित. विमानतळ विकास असो की उद्योग विस्तार, या प्रत्येक मुद्यावर या सरकारने विदर्भाची पुरती निराशा केलेली. कशाला हवेत विदर्भात विमानतळ? विदर्भात कुणी उद्योग टाकायलाच तयार नाहीत, त्याला आम्ही काय करणार? असे प्रश्न जाहीरपणे व बैठकीत उपस्थित करणारे हे सरकार. अशांकडून पवारांनी अपेक्षा व्यक्त करावी हे अतिच झाले. त्यातल्या त्यात तेच सरकारचे सूत्रधार असताना. हे मान्य की विदर्भातले काँग्रेसचे नेते व मंत्री या भागाच्या विकासासाठी अपेक्षित कामगिरी बजावण्यात कमी पडले पण पवारांचे नेतृत्व राज्यव्यापी, त्यांना मानणारा मोठा वर्ग विदर्भात. त्यामुळे त्यांनी अपेक्षेऐवजी करून दाखवतो म्हणणेच योग्य. तीच वैदर्भीयांची इच्छा!
