राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी महाराष्ट्रातील महाविकासआघाडी सरकारला २ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने सरकारच्या कामांची यादी वाचून दाखवली. यात त्यांनी २ लाख रुपयांपर्यंतचं १०० टक्के कर्ज माफ केल्याचाही उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेले शेतकरी आणि ज्यांनी नियमितपणे कर्ज फेडलं त्यांच्याबाबत निर्णय कधी घेणार यावरही भाष्य केलं. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. नवाब मलिक म्हणाले, "मागच्या सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली, पण ३ वर्षे त्यांना कर्जमाफी करता आली नाही. त्यांनी केवळ घोळ निर्माण केला. शेतकरी आंदोलन करत राहिले. या शेतकऱ्यांना त्यांना न्याय देता आला नाही. आमचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेटमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा झाली. शेतकऱ्यांनी जे २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतले होते ते २ महिन्याच्या आत १०० टक्के कर्जमाफी केली. जवळपास २० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्याचं काम सरकारच्या माध्यमातून झालं." "२ विषय प्रलंबित राहिलेत. २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज घेतलं होतं त्यांनाही आश्वासन देण्यात आलंय. भविष्यात या शेतकऱ्यांचाही विचार होणार आहे. त्याचबरोबर ज्यांनी नियमित कर्जफेड केली त्यांचाही विचार होणार आहे. कोविडमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती संकटात आल्यानं पुढील काळात यावर योजना जाहीर करून अंमलबजावणी केली जाईल," असंही नवाब मलिक यांनी नमूद केलं. "एकाही रुग्णाने कोविडमुळे रुग्णालयात जागा मिळाली नाही अशी तक्रार केली नाही" नवाब मलिक म्हणाले, "राज्यात महाविकासआघाडी सरकारला ३ महिने पूर्ण झाले नाहीतर जगाच्या पातळीवर कोविडचं संकट तयार झालं. जवळपास ६६ लाखांपेक्षा अधिक नागरिक कोविडबाधित झाले होते. त्या नागरिकांवर औषधोपचार करण्याची सर्व व्यवस्था महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आली. देशात सर्वाधिक कोविड प्रादुर्भाव या राज्यात होता, तरीही इतर राज्यांसारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झाली नाही." हेही वाचा : शरद पवार अचानक दिल्लीला का गेले? अमित शाहांसोबतच्या फोटोचं सत्य काय? नवाब मलिक म्हणाले… "कोविडमुळे रुग्णालयात जागा मिळाली नाही, अशी एकाही रुग्णाने तक्रार केली नाही. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात डेडिकेटेड कोविड सेंटर उभारले," असाही दावा नवाब मलिक यांनी केला.
