|| अनिश पाटील
नाईक पदाचा प्रस्ताव गृहविभागाकडे दाखल

Death nurse, Corona, compensation husband,
करोनाकाळात परिचारिकेचा मृत्यू, पतीला नुकसानभरपाई नाकारण्याची राज्य सरकारची भूमिका संवेदनशील, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
Freedom of press, right to dignity,
वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा वापर प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी नको – उच्च न्यायालय
D Y Chandrachud News in Marathi
‘न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न’; २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहित व्यक्त केली चिंता
illegal constructions thane marathi news
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांवर १५ एप्रिलपासून कारवाई, ठाणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

मुंबई : राज्य पोलीस दलातील पोलीस नाईक व साहाय्यक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) ही दोन पदे रद्द करण्याचे विचाराधीन असून त्यातील पोलीस नाईक पद रद्द करण्याचा प्रस्ताव महासंचालक कार्यालयाकडून गृहविभागाला पाठवण्यात आल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. याशिवाय एपीआय पद रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर सध्या महासंचालक कार्यालयात काम सुरू आहे. त्यामुळे पोलीस कर्मचारी सेवा निवृत्तीपर्यंत पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंत, तर पोलीस दलातील कनिष्ठ अधिकारी उपायुक्त, अधीक्षक पदापर्यंत मजल मारू शकतील. त्याचा लाभ राज्यातील बहुतांश पोलिसांना होणार आहे.

पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या पुढाकाराने महासंचालक कार्यालयाकडून गृहविभागाला पाठवण्यात आलेल्या नव्या प्रस्तावानुसार पोलीस नाईक पद रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास पोलीस शिपाई पदावर पोलीस दलात दाखल होणारा कर्मचारी निवृत्तीपर्यंत पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंत पोहोचू शकेल. सध्या राज्य पोलीस दलात पोलीस शिपाई पदावर रुजू होणारे बहुतांश कर्मचारी साहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक (एएसआय) पदापर्यंत पोहोचून निवृत्त होतात. या प्रस्तावाचा फायदा राज्यातील एक लाख ८० हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

याशिवाय राज्य पोलीस दलातील साहाय्यक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) हे पदही रद्द करण्याचे सध्या विचाराधीन आहे. तसे झाल्यास स्पर्धा परीक्षा देऊन राज्य पोलीस दलात दाखल झालेले पोलीस उपनिरीक्षक निवृत्तीपर्यंत थेट पोलीस उपायुक्त, पोलीस अधीक्षक पदापर्यंत मजल मारू शकतील. सध्या उपनिरीक्षक म्हणून पोलीस दलात दाखल होणारे बहुतांश अधिकारी निवृत्तीपर्यंत साहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) पदापर्यंत मजल मारू शकतात. महाराष्ट्र वगळता बाहेर कोठेही एपीआय पद नाही. त्यामुळे बाहेरच्या राज्यातील सारख्याच बॅचचे अधिकारी राज्यातील पोलिसांच्या तुलनेत लवकर पोलीस निरीक्षक होतात. ही संकल्पना कायद्याच्या चौकटीत कशी बसवता येईल, तसेच या संकल्पनेची अंमलबजावणी कशी करता येईल, त्याची पडताळणी सध्या सुरू आहे.