मानधनावरील कर्मचारी भरतीला मान्यता

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर चतुर्थश्रेणीसह इतर सर्व संवर्गातील पदांवर मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपने मंजुरी दिली.

नाशिक महापालिका सभागृहात वॉटरग्रेस कंपनीवर कारवाईसाठी सर्वपक्षीय सदस्य आक्रमक झाले.

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपची खेळी

नाशिक : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर चतुर्थश्रेणीसह इतर सर्व संवर्गातील पदांवर मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपने मंजुरी दिली. निवडणूक डोळय़ासमोर ठेऊन भाजपने हा विषय पुढे रेटला असून यातून नवीन दुकानदारी सुरू होण्याचा धोका असल्याकडे विरोधी शिवसेनेने लक्ष वेधले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या भरतीला विरोध दर्शविला. सदस्यांचा हा प्रस्ताव असून अभ्यासाअंती त्यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे पालिका आयुक्तांनी म्हटले आहे.

वॉटरग्रेस कंपनीकडून कामगारांची पिळवणूक होत असल्याची तक्रार करीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. संबंधित ठेकेदारावर कारवाई करून ठेका रद्द करण्याच्या मागणीवरून सभागृहात गदारोळ उडाला.बुधवारी महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा पार पडली. मानधनावरील भरतीच्या विषयावर प्रदीर्घ काळ वादळी चर्चा झाली. 

निवृत्त होणाऱ्या आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्याने शहराच्या विकास कामांवर व नागरी सेवा सुविधा पुरविण्यावर परिणाम होत असल्याचे सांगत स्थायी सभापती गणेश गिते आणि भाजपच्या नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव मांडला. चतुर्थ श्रेणीतील व्हॉल्व्हमन, बिगारी, फायरमन, वाहनचालक, सफाई कामगार, कनिष्ठ लिपिक, उद्यान निरीक्षक, माळी, उद्यान बिगारी, अभियंते व सर्व संवर्गातील पदांवर ११ महिन्यांसाठी मानधनावर नियुक्ती करण्याचे सुतोवाच करण्यात आले.

राष्ट्रवादी वगळता अन्य पक्षांनी मानधनावरील भरतीला थेट विरोध केला नसला तरी निवडणुकीच्या तोंडावर आणलेल्या या विषयावर संशय व्यक्त केला. याआधी मानधनावर भरतीचा विषय चारवेळा आला होता. महापालिकेचा आस्थापना खर्च जास्त असल्याने त्यास मंजुरी मिळाली नाही. यावेळी मिळणार आहे का, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी उपस्थित केला. राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी प्रस्तावाला विरोध केला. या माध्यमातून प्रत्येक प्रभागात किती कर्मचारी भरले जातील, याची मांडणी केली.

महापौर कुलकर्णी यांनी भरती होणे गरजेचे आहे, असे सांगून आस्थापना खर्चाचा प्रशासनाने विचार करावा. ठेकेदारांवर किती दिवस महापालिका चालवायची असे सांगत किमान वेतन, नियमाला धरून पारदर्शकपणे मानधनावरील भरती करण्यास मान्यता दिली. प्रशासनाने ११ महिन्यांसाठी मानधनावर भरती करता येत नसल्याचे नमूद केले. या तत्वावरील भरती सहा महिन्यांसाठी करता येत असल्याचे सांगण्यात आले. या विषयावर पालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी हा सदस्यांचा प्रस्ताव असून अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, असे सूचित केले.

वॉटरग्रेस विरोधात सदस्य आक्रमक

वॉटर ग्रेस कंपनीकडून सफाई कामगारांची पिळवणूक होत असल्याची तक्रार करत सर्वपक्षीय सदस्यांनी आक्रमक होऊन संबंधित ठेकेदारावर कारवाईची मागणी केली. या संदर्भात भाजपचे दिनकर पाटील यांनी पत्र दिले होते. वॉटर ग्रेस कंपनीने कामगार भरती करताना प्रत्येकाकडून १५ हजार रुपये घेतले होते. संबंधिताने २० हजार रुपये वेतन देणे अपेक्षित असताना केवळ १० हजार रुपये दिले जातात. या सर्व कारभाराची चौकशी करून ठेकेदारावर कारवाई करण्याच्या मागणीवरून सभागृहात गदारोळ उडाला. बहुतांश नगरसेवकांनी उभे राहून ठेका रद्द करण्याची मागणी केली.  यावर बराच गदारोळ उडाल्यानंतर महापौरांनी ठेकेदारी पध्दतीतील घटनाक्रमाची माहिती प्रशासनाने पुढील सभेत ठेवावी असे निर्देश दिले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व Uncategorized बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Recruitment staff honorarium ysh

Next Story
..अखेर मनमाडसाठी पालखेडचे पाणी सोडणार
ताज्या बातम्या