२५ आगारांमधील कामकाज ठप्प मुंबई: आर्थिक समस्यांमुळे होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या आणि एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीन करा या मागण्यांना घेऊन राज्यातील एसटी कर्मचारी शनिवारीही आक्र मक राहिले आणि त्यांनी काही आगारात सलग तिसऱ्या दिवशी काम बंद आंदोलन सुरु ठेवले. २५० पैकी जवळपास २५ आगारातील काम ठप्पच राहिले. त्यामुळे ऐन दिवाळीत प्रवाशांचे हाल झाले असून एसटी महामंडळाचेही उत्पन्न बुडाले आहे. एसटी महामंडळातील सर्व कामगार संघटनांच्या कृती समितीने बेमुदत उपोषण आंदोलन आणि अघोषित संप मागे घेतल्यानंतरही काही आगारात सुरु असलेल्या या आंदोलनाला राजकीय पाठबळ मिळाले आहे. याविरोधात एसटी महामंडळानेही आक्र मक पवित्रा घेतला असून कारवाई सुरु के ली आहे. राजकीय दबावाने ज्या आगारांत आंदोलन करण्यास भाग पाडले, तेथील स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून रविवारीही आंदोलन सुरुच राहिल्यास कामगारांना सेवा समाप्तीच्याही नोटीस पाठवण्याचा तसेच वेतन रोखण्याचा आणि अडीच हजार रुपये दिवाळी भेट न देण्याचा विचार एसटी महामंडळ करत आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता, वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याचे एसटी महामंडळाने मान्य केल्यानंतर एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीने गुरुवारी बेमुदत उपोषण आंदोलन मागे घेतले. परंतु त्यानंतरही राज्यातील काही आगारांतील कर्मचारी आर्थिक समस्येमुळे एसटी कामगारांच्या होणाऱ्या आत्महत्या रोखा आणि राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण करा या मुद्दयावरुन आक्रमक झाले व काम बंद आंदोलन केले. त्याला स्थानिक राजकीय पाठिंबाही मिळाला. त्या मदतीने आगाराच्या मुख्य प्रवेशद्वारांना टाळे ठोकणे, प्रवेशद्वारांजवळच आंदोलन केले.आगारांमधील कामे पुर्ववत होत असतानाच राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांनी २५ आगारातील कामे बंद पाडली. लातूर, नांदेड, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, वर्धा, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नाशिक, यवतमाळ व अन्य काही भागातील आगारातील बस सेवा बंद राहिली. रात्री उशिरापर्यंत या भागातील एसटी सेवा सुरु झाली नव्हती. हे आंदोलन सुरुच राहिल्यास रविवारी महामंडळाकडून आणखी आक्रमक पवित्रा घेऊन कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी सुरु ठेवली आहे. तर प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून खासगी बसगाड्यांचीही मदत घेण्याचा प्रयत्न असणार आहे. विविध मागण्यांसाठी कामगारांकडून केल्या जाणाऱ्या काम बंद आंदोलनाचा तिढा सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी आंदोलन झाले आहे, तेथील स्थानिक एसटी प्रशासनाकडून कायदेशीर कारवाईलाही सुरुवात केली आहे. शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ