केंद्राने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सूचित केले की, करोनाबाधित आढळणाऱ्या व्यक्तीने 30 दिवसांच्या आत आत्महत्या केल्यास त्यास करोनामृत्यूच ठरवले जाईल. यामुळे मृताच्या नातेवाईकांना ५० हजारांची मदत मिळणार आहे. करोनामृत्यू कशास म्हणावे याबद्दलच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सरकारने म्हटले होते की करोना संसर्गादरम्यान विषबाधा, आत्महत्या, हत्या, अपघात इत्यादीमुळे झालेल्या मृत्यूला करोनामृत्यू मानले जाणार नाही. न्यायालयाने सरकारला या अटीवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते. गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने महामारीला बळी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना मदत निधी निश्चित केल्याबद्दल सरकारने आनंद व्यक्त केला. “आज आम्ही खूप आनंदी आहोत. ज्या लोकांना त्रास झाला आहे त्यांच्यासाठी हे सांत्वन ठरेल. सरकार करत असलेली प्रत्येक गोष्ट ज्यांना त्रास झाला त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी आहे. त्यांच्यासाठी काहीतरी केले जात आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. भारताने जे केले ते इतर कोणताही देश करू शकला नाही याची आम्हाला न्यायालयीन दखल घ्यावी लागेल, ”अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती शाह, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने केली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, कोविड -19 मुळे मरण पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपये अनुग्रह देण्याची शिफारस केली आहे. पेमेंट सक्षम करण्यासाठी प्राधिकरणाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे त्यांनी न्यायालयातही नेले. त्यानुसार, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) यांनी संयुक्तपणे मार्गदर्शक तत्त्वे आणली ज्यात असे म्हटले आहे की RT-PCR/ आण्विक चाचणी/ रॅपिड अँटीजेन चाचणीद्वारे निदान झालेल्या केसेस किंवा डॉक्टरांनी रुग्णालयात किंवा रूग्णालयात वैद्यकीय सुविधेद्वारे वैद्यकीयदृष्ट्या निर्धारित केले आहे, किंवा रुग्णालयात करोनाची लागण झाल्याने दाखल असलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू करोनामृत्यू म्हणूनच गृहित धरला जाईल.
