News Flash

झाडू चांगला असला, तरी सहा महिनेच टिकतो!

भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी म्हणजे महाराष्ट्रात नेहमीच चर्चेत राहिलेले व्यक्तिमत्त्व. कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता रोखठोक भूमिका व्यक्त केल्याने ते अनेकदा वादातही अडकले.

| February 9, 2014 01:00 am

झाडू चांगला असला, तरी सहा महिनेच टिकतो!

नितीन गडकरी,
ज्येष्ठ नेते, भाजप
भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी म्हणजे महाराष्ट्रात नेहमीच चर्चेत राहिलेले व्यक्तिमत्त्व. कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता रोखठोक भूमिका व्यक्त केल्याने ते अनेकदा वादातही अडकले. गडकरी जेव्हा अडचणीत आले, तेव्हा त्यांना पक्षात एकटे पाडण्यात आले. त्यांची बाजू कोणी घेतली नाही, असे का? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी यांची भेट घडविण्यासाठी गडकरी यांनी पुढाकार घेतल्याची चर्चा गेले काही दिवस प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. नेमके काय झाले? शरद पवारांशी चांगली मैत्री असल्याचे सांगतानाच त्यांच्याशी राजकारणावरही नियमित चर्चा होते, असे ते म्हणतात.  भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता असताना मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासह टोलसंस्कृतीचा पाया गडकरी यांनीच रचला. आता महाराष्ट्र ‘टोलमुक्त’ करण्याची घोषणा त्यांचे पक्षातील ‘घनिष्ठ मित्र’ गोपीनाथ मुंडे यांनी केली आहे. हे शक्य होईल का? आकडय़ांचे गणित जमवून सत्तेचा सारिपाट जिंकणे भाजपला जमेल का? राष्ट्रवादी एनडीएसोबत येणार का?  यासह अनेक  प्रश्नांना गडकरी यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात   दिलखुलासपणे दिलेली उत्तरे..

टोलमुक्ती कशी साधणार, मुंडेंनाच विचारा
‘टोल’ची संकल्पना आवडीने आलेली नसून रस्ते प्रकल्पासाठी सरकारी तिजोरीत पैसे नसल्याने नाइलाजातून आलेली आहे. राज्यात सुरू असलेले टोल बंद करायचे असतील, तर कंत्राटदारांना सुमारे एक लाख १० हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील. नाही तर भरपाई मिळविण्यासाठी हे कंत्राटदार लवादाकडे जातील. त्यामुळे टोलमुक्त महाराष्ट्र करणे एवढे सोपे नाही, ते जवळपास अशक्यच आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी राज्य टोलमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे, पण ते कसे साधणार? हे त्यांनाच विचारावे. ते ज्येष्ठ नेते व अनुभवी राजकारणी आहेत. टोलमुक्ती करताना भरपाई कशा पद्धतीने करणार, यामागील अर्थकारणाचा विचार त्यांनीही केला असेल, कदाचित त्यांच्या काही वेगळ्या कल्पना असतील, सूत्र असेल, ते मला माहीत नाही. त्याबाबत त्यांच्याशी स्वतंत्रपणे चर्चा घडवून आणली गेली पाहिजे..

टोलरस्त्यांच्या कंत्राटांमध्ये लबाडी
रस्ते किंवा पूलबांधणीची कंत्राटे देताना त्यात लबाडी असते व पारदर्शकता पाळली जात नाही. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, वरळी-वांद्रे सी लिंक, मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल आदी प्रकल्पांमध्ये मी नियोजित किमतीपेक्षा शेकडो कोटी रुपये वाचविले आहेत. स्पर्धा वाढवून अधिकाधिक निविदा येतील, अशा अटी ठेवून कमीतकमी खर्चात प्रकल्प पूर्ण केले. मात्र आता रस्त्यांची कंत्राटे देताना कोणतीही पारदर्शकता नसते. कोणत्या कंपन्यांना कंत्राट द्यायचे, हे ठरविलेले असते. त्यामुळे तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता व पात्रतेच्या अटी अशा पद्धतीने ठेवल्या जातात की त्यामध्ये अनेक कंपन्या अपात्र ठरतील. निकोप स्पर्धा होऊ न देता कंत्राटे दिली जातात. स्पर्धकांची संख्या वाढविली की कमी किमतीमध्ये प्रकल्प होतो. टोलची रक्कम ठरविताना प्रकल्प खर्च, त्यावर १८ टक्के दराने व्याज, २० टक्के नफा यानुसार कंत्राटदाराचा एकूण खर्च काढून ही रक्कम किती वर्षांत वसूल करायची, हे वाहनांच्या संख्येच्या गणितावरून ठरविले जाते. टोलची रक्कम ठरवून ती किती वर्षांत वसूल होईल, हे निश्चित होते. यात गैर काही नाही. पण पारदर्शकता नसल्याने आणि अतिरेकी पद्धतीच्या टोलवसुलीमुळे जनता आता कंटाळली आहे. टोलविरोधात दिसणारा असंतोष हा त्याचाच परिणाम आहे.

राहुल गांधी यांची पात्रता आणि कर्तृत्व काय?
– राहुल गांधी काँग्रेसचे नेतृत्व करीत आहेत. देशाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. पण पंडित नेहरूंचे पणतू, इंदिरा गांधींचे नातू, राजीव आणि सोनिया गांधी यांचे सुपुत्र यापेक्षा अधिक त्यांची पात्रता आणि कर्तृत्व काय? गरिबी हटवून ग्रामीण भागासह देशाचा विकास घडवून आणण्याची, कोणत्याही जाती-धर्मावर अन्याय न करता धर्मनिरपेक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन देण्याची क्षमता नरेंद्र मोदींमध्ये आणि आमच्या पक्षाकडेच आहे.
पवार एनडीएमध्ये येणार नाहीत
महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात आम्ही लढत आहोत. एनडीएचा विस्तार करण्याचे दिल्लीतील उद्दिष्ट असले, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सोबत येण्याची कोणतीही शक्यता नाही. त्यांची आणि नरेंद्र मोदी यांची भेट मी घडवून आणलेली नाही. मी भेट घडविल्याची चर्चा झाली, हे आश्चर्यकारक आहे. पवार कृषिमंत्री असल्याने त्यांना मी कृषीविषयक प्रश्न, इंधनामध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढविणे आणि अन्य बाबींसाठी अनेकदा भेटतो. आमची राजकारणावरही चर्चा होते. मोदींशी अनेकदा भेट होते. पण या दोघांची भेट मी घडविली, हे असत्य आहे. राजकारणात कोणी कोणाचे शत्रू नसते. विचारांमध्ये मतभिन्नता असते. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसला एनडीएसोबत आणणे हा काही आमचा ‘अजेंडा’ नाही. त्यांना आम्ही सोबत येणार का, म्हणून विचारलेले नाही आणि आमची तयारी आहे, असे त्यांनी सांगितलेले नाही. स्वबळावर सत्ता येणार असेल, तर एनडीएला राष्ट्रवादी काँग्रेसची गरजच लागणार नाही. निवडणुकीनंतर कोणाची मदत लागेल, याविषयी आता भाकिते करण्यात अर्थ नाही.
एनडीएमधील घटक पक्षांची संख्या वाढविण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. सध्या २७५ जागांवर विजय मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवून वाटचाल करीत आहोत. आम्हाला १८५ पर्यंत जागा मिळाल्या, तर सोडून गेलेले अनेक मित्र आनंदाने परत येतील. मग आम्ही जातीयवादी ठरणार नाही. पण आम्हाला १५० पेक्षा कमी जागा मिळाल्या तर मग जातीयवादी ठरविले जाईल. हे सर्व सोयीस्कर असते. विजयाच्या पाठीशी सर्व जण असतात, तसेच राजकारणातही होते.

भाजप अध्यक्षपद मी सोडले
भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची दुसऱ्यांदा असलेली संधी मी स्वत:हून सोडलेली आहे. पक्षाने किंवा कोणीही नेत्याने माझ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले नाहीत. माझ्यामागे प्राप्तिकर विभागासह अनेक सरकारी यंत्रणांच्या चौकशांचा ससेमिरा लावण्यात आला. पण गेल्या एक-दीड वर्षांत काहीच कसे सापडले नाही? त्यावर पुढे काहीच का झाले नाही? भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर मी चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दाखविली आणि ती पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्षपदी राहणार नाही, असे सांगितले. पक्षाने मला काढलेले नाही किंवा काही आरोपही ठेवलेले नाहीत.
मी एखाद्याला आपला मित्र मानले की कधीही अंतर देत नाही आणि तो अडचणीत सापडला की काहीही झाले तरी पाठीशी उभा राहतो. दिल्लीतील राजकारण वेगळे आहे. प्रसिद्धी माध्यमे एखाद्याच्या मागे हात धुवून लागली की आपल्यामागे काही लागू नये, या भीतीपोटी कोणीही एखाद्याला मदत करीत नाही. काँग्रेस व अन्य पक्षांमध्ये आपल्या नेत्याच्या पाठीशी सर्व जण उभे राहतात. त्या तुलनेत भाजपमध्ये हे प्रमाण तुलनेने कमी आहे, हे काही प्रमाणात खरे आहे. पक्षशिस्त की अन्य काही कारणे त्यामागे आहेत की काय आहे, हे तुम्हीच ठरवा.
महाराष्ट्राचा सत्यानाश केला
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर असून त्यांनी राज्याचा सत्यानाश केला आहे.  सरकारची आर्थिक धोरणे चुकीची आहेत. सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे ऊर्जाप्रकल्प बंद आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. शेतीचा विकासदर उणे झाला आहे. पवार कृषिमंत्री असूनही शेतीक्षेत्रातील अनेक प्रश्न ते सोडवू शकत नाहीत. साखर कारखाने डबघाईला आले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ३५ रुपये किलो दराने मिळणारी साखर आज २४ रुपये किलोला मिळत आहे. निर्यातीचा निर्णय केंद्र सरकारने योग्य वेळी घेतला नाही. पवार यांना कृषीविषयक बाबींचे ज्ञान अतिशय उत्तम आहे. मात्र ते खात्याकडून निर्णयांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करून घेऊ शकत नाहीत.

आर्थिक निकषांवर आरक्षण हवे
ज्यांच्यावर शेकडो वर्षे अन्याय झाला, त्यांना देण्यात आलेली आरक्षणे योग्य आहेत. मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रात अनेक वर्षे मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे असून राज्यकर्ते या समाजाचे आहेत. त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचे लाभ देणे चुकीचे ठरेल. मराठा समाजातील आणि सर्वच जातिधर्मातील शिक्षण, आर्थिक व अन्य दृष्टीने मागासलेल्या लोकांसाठी आरक्षण असले पाहिजे. हे राजकारण विकासाला मारक असून बिहार, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये ते असल्याने त्यांच्या विकासाला फटका बसला. भाजप आणि संघ जातिपातीच्या व धर्माच्या राजकारणाविरोधात आहे. जातीयवादाचा मला पूर्ण तिटकारा आहे. समाजातील विषमता दूर होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यामुळे जातिनिहाय आरक्षणापेक्षा सर्व जातिधर्मातील गोरगरिबांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा.

केजरीवाल यांना आव्हान
भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध केले तर राजकारण सोडेन. एखादा तरी आरोप केजरीवाल यांनी सिद्ध करून दाखवावा, असे माझे त्यांना खुले आव्हान आहे. बिनबुडाचे, खोटे आरोप करण्याची सवय अनेकांना असते. प्रसिद्धी माध्यमांमध्येही त्याला भरपूर प्रसिद्धी दिली जाते. टीका करण्याचे स्वातंत्र्य सर्वाना आहे. पण पुरावे जमा करून आरोप करावेत. असे आरोप करणाऱ्यांवर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारीही असली पाहिजे, अन्यथा ते करणाऱ्यांना न्यायालयात खेचावे, अशी माझी स्पष्ट भूमिका आहे. पण प्रसिद्धीचा हव्यास असणाऱ्यांना त्यातूनही प्रसिद्धी मिळत असल्याने काही जणांनी माझ्यावर बिनबुडाचे आरोप करणे सुरूच ठेवले आहे. मला अजित पवार यांनी जमीन दिल्याचे सांगितले गेले. ही जमीन कुठे आहे, ते कोणी सांगितले, सिद्ध केले, तर मी त्यांच्या नावावरच करून देईन. विदर्भात २२ साखर कारखाने अडचणीत आले आणि राज्यातही साखर कारखान्यांची अवस्था वाईट आहे. विदर्भातील साखर कारखाने सहकाराच्या जोरावर मी उभे करून दाखविले. १५ हजार लोकांना मी रोजगार पुरविलेला असून १०० टक्के समाजकारण हेच उद्दिष्ट ठेवून मी काम करीत आहे. माझे सर्व व्यवहार उघड असूनही आरोपांचे सत्र सुरू आहे.

सध्या विचारशून्य राजकारण सुरू आहे. काँग्रेसची मदत घेणार नाही, अशी केजरीवाल यांनी शपथ घेतली आणि काँग्रेसची मदत घेतली. सरकारी घर घेणार नाही, असे सांगूनही ते घेतले. सत्तेत आल्यावरही त्यांची पूर्वीप्रमाणेच आंदोलने सुरू आहेत. ती सवय गेलेली नाही. विरोधी पक्षात असताना आवाज उठविणे व बोलणे सोपे असते आणि सत्ता मिळाल्यावर काही बाबींमध्ये पावले टाकणे किती कठीण असते हे लक्षात येते. आता ‘आप’ला संधी मिळाली आहे, त्यांनी काहीतरी करून दाखवावे. त्यांचे ‘कार्यक्षमतेतून सुप्रशासन’ गटांगळ्या खाताना दिसत आहे. कोणत्याही ब्रँडेड कंपनीचा उत्तम प्रतीचा झाडू घेतला तरी तो जास्तीतजास्त सहा महिनेच टिकतो आणि तो वापरायला ‘हाताची’ ताकद लागते. त्याशिवाय झाडूचा वापर कोणी करू शकत नाही.

भाजपने  हिंदुत्व  सोडलेले नाही
हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व. सामाजिक सहिष्णुता, सर्वधर्मसमभाव ही हिंदू धर्मातील मूलभूत तत्त्वे आहेत. मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी सुमारे साडेचार हजार मंदिरे तोडली, पण शिवाजी महाराजांनीही एकही मशीद तोडली नाही. त्यामुळे ते आम्हाला पूजनीय आहेत. सैन्य, पोलीस, न्यायव्यवस्था, राज्यकर्ते हे धर्मनिरपेक्ष असले पाहिजेत. व्यक्ती धर्मनिरपेक्ष नसते, पण यात वैचारिक गोंधळ असल्याचे दिसून येते. अस्पृश्यता, धर्मवाद, जातीयवाद समूळ नष्ट झाला पाहिजे. प्रभू रामचंद्र हे भारतीयांचे आदर्श असून इतिहास व संस्कृतीचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या जन्मस्थानी मंदिर झाले पाहिजे आणि त्यासाठी मुसलमानांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे. वादग्रस्त जागा हेच त्यांचे जन्मस्थान असल्याचा निर्णय न्यायालयानेही दिला आहे, पण राममंदिर हा राजकारण, निवडणूक आणि वादाचा विषय होऊ नये, अशी भाजपची भूमिका आहे. सहमतीने ते झाले पाहिजे. आता २१ वे शतक असून जग वेगाने बदलत आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासाच्या व प्रगतीच्या मुद्दय़ाला प्राधान्य दिले पाहिजे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत आहे. कोळसा, पेट्रोलियम पदार्थ, सोने यांची उपलब्धता देशात असताना अब्जावधी रुपयांची आवक देशात होत आहे. देशावर गंभीर आर्थिक संकट आहे. अर्थव्यवस्था धोक्यात आहे. भाजपने कोणताही मुद्दा सोडलेला नाही. राम जन्मभूमीच्या जागी मंदिर झालेच पाहिजे आणि राज्यघटनेतील ३७० वे कलम रद्द करावे, ही भूमिका आजही कायम असून बहुमत आल्यावर ते रद्द करण्यासाठी पावले टाकण्यात येतील.

मोदींवर अन्याय
गुजरातपेक्षा अधिक दंगली महाराष्ट्रात झाल्या, उत्तर प्रदेशात गुजरातपेक्षा अधिक गुंड पोलीस चकमकीत मारले गेले, पण महाराष्ट्र किंवा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणीही ‘लक्ष्य’ केले नाही. नरेंद्र मोदींना मात्र गेली अनेक वर्षे लक्ष्य करून टीकेचे प्रहार केले जात आहेत. त्यांनी केलेले विकासकार्य व अन्य कामे याकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यांच्यावर अन्याय केला गेला आहे. भाजप हाच खरा धर्मनिरपेक्ष पक्ष असून मुस्लिमांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. सर्वाना समान संधी दिली जाईल. मात्र भाजपवर जातीयवादाचा शिक्का मारला जातो. उलट काँग्रेस, समाजवादी पक्ष हे अनेक पटीने जातीयवादी आहेत. आम्ही मुस्लीमविरोधात नसून दहशतवादाला आमचा विरोध आहे.

रोजगारनिर्मितीवरून परकीय गुंतवणुकीस विरोध
किरकोळ क्षेत्रात परदेशी उद्योग व भांडवलास भाजपने विरोध केला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात परकीय भांडवलास मुभा दिली, तरी किरकोळ क्षेत्रात परदेशी कंपन्या याव्यात, याला पक्षाचा विरोध आहे. किरकोळ क्षेत्रात सुमारे १२ कोटी दुकानदार व अन्य लोक आहेत. परदेशी बडय़ा कंपन्या आल्यावर त्यांच्या रोजगारावर गदा येईल. त्यामुळे रोजगारक्षम उद्योगांना पक्षाचा पाठिंबा आहे.

रिलायन्स, टाटा यांसारख्या उद्योगपतींच्या किरकोळ क्षेत्रातील गुंतवणुकीस मात्र स्वदेशीच्या मुद्दय़ावर पाठिंबा आहे. भारतीय उद्योगपती व कंपन्यांनी निर्यात वाढवावी, परदेशांमध्ये आपले उद्योग उभारावेत. मात्र परदेशी कंपन्यांनी येथे येऊन आपल्या लोकांचा रोजगार बुडवावा, असे मला वाटत नाही. देशहिताला प्राधान्य असले पाहिजे.

 संरक्षण क्षेत्रातही परदेशी तंत्रज्ञान आणले जावे, अन्य क्षेत्रातही तसा विचार करून ते उद्योग भारतात उभारले जावेत. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती होऊन त्या वस्तूंची किंमतही कमी होईल. आर्थिक, शिक्षण, न्यायालयीन क्षेत्रांत सुधारणा व्हाव्यात, नियम व कायदे अधिक सुटसुटीत व्हावेत, अशी पक्षाची भूमिका आहे.

पक्षाचे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्याचे काम आम्ही करीत असून समितीने शेकडो लोकांशी चर्चा केली आहे, अनेकांनी ई-मेलवर सूचना पाठविल्या आहेत, त्यांचा विचार करून धोरण ठरविले जाणार आहे. प्राप्तिकर रद्द करावा, अशी सूचना पुढे आली आहे, पण तसा निर्णय समितीने घेतलेला नाही.

मनसेचा विषय संपला
विरोधी पक्षांमधील मतविभागणीमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस गेली १५ वर्षे राज्यात सत्तेवर आहे. हे त्यांच्या यशाचे रहस्य आहे. मतविभागणी टाळण्यासाठी मनसेसह विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. पण दुर्दैवाने त्यात यश मिळाले नाही. सर्वाच्यात सहमती झाली, तर एकत्र येण्याचा निर्णय होतो. पण ते होऊ शकले नाही. आता हा विषय संपलेला आहे. तरीही क्रिकेट आणि राजकारणात कधी काय घडेल, हे सांगता येत नाही.

या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी www.youtube.com/LoksattaLive  येथे भेट द्या. 
संकलन: उमाकांत देशपांडे
छाया: वसंत प्रभू

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2014 1:00 am

Web Title: idea exchange with nitin gadkari kejriwals tactics will pull down our democracy
टॅग : Bjp,Nitin Gadkari
Next Stories
1 देव नसला तरी श्रद्धा खरी असू शकते
2 शरद पवारांनी आमचे खच्चीकरण केले!
3 भाजपमध्ये येतो तो आपोआपच संघाचा होतो! प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांचे मुक्तचिंतन
Just Now!
X