मागच्या लेखात आपण हिमालय पर्वताच्या रांगांचा अभ्यास केला. आज आपण भारतीय द्वीपकल्पीय पठारे पाहणार आहोत.भारतीय द्वीपकल्पीय पठार (The Indian Peninsula)- भारतीय द्वीपकल्पीय पठाराचा सर्वसाधारण आकार हा अनियमित व त्रिकोणाकृती असून, उत्तर भारतातील महामदानाच्या दक्षिणेपासून कन्याकुमारीपर्यंत ही पठारे पसरलेली आहेत. या पठाराची उत्तर-दक्षिण लांबी सुमारे १६०० किमी तर पश्चिम पूर्व रुंदी सुमारे १४०० किमी इतकी आहे. भारतीय द्वीपकल्पीय पठाराचे प्राकृतिक विभाग पुढीलप्रमाणे पाडले जातात. १) मध्यवर्ती उंचवटय़ाचा प्रदेश, २) पूर्वेकडील पठार ३) दख्खनचे पठार, ४) पश्चिम घाट, ५) पूर्वघाट.१) मध्यवर्ती उंचवटय़ाचा प्रदेश- मध्यवर्ती उंचवटय़ाच्या प्रदेशात काही पर्वत, टेकडय़ा,पठारे, दऱ्या यांचा समावेश होतो.अरवली पर्वत- हा भारतातील सर्वात जुना वलित पर्वत आहे. याचा विस्तार दिल्लीपासून उत्तर गुजरातपर्यंत पालमपूपर्यंत पसरलेला आहे. सुरुवातीला अरवली पर्वत उंच होता. आता हवा, पाणी यांचा परिणाम होऊन याचा फार थोडा भाग शिल्लक राहिला आहे. म्हणून याला रिलिक्ट माऊंटन (Relict) असे देखील म्हणतात. अरवली पर्वतरांगेमध्ये सर्वात उंच शिखर गुरू शिखर हे आहे. पूर्व राजस्थानच्या उंचवटय़ाचा प्रदेश- अरवलीच्या पूर्वेला राजस्थानच्या उंचवटय़ाचा प्रदेश आहे. या प्रदेशाची उंची २८० ते ५०० मी. इतकी आहे. पूर्व राजस्थानच्या उंचवटय़ाच्या प्रदेशात चंबळ खोऱ्याच्या सखल प्रदेशाचा समावेश होतो. चंबळ नदीचे खोरे म्हणजे भारतामधील अपक्षरण कार्यामुळे होणारी झीज किती प्रमाणात होते याचे एक उदाहरण आहे.बुंदेलखंड उंचवटय़ाचा प्रदेश- बुंदेलखंड उंचवटय़ाच्या प्रदेशाची उत्तर सरहद्द यमुना नदी तर दक्षिणेस विंध्य पर्वत आहे व यांच्या सीमा वायव्येस चंबळ आणि आग्नेयस पन्ना- अजयगड यांनी निश्चित केलेल्या आहे. हा प्रदेश सपाट तसेच उंच सखल आहे.माळवा पठार- या पठाराची निर्मिती लाव्हारसापासून झालेली आहे व या पठाराचा बराच भाग काळय़ा मुद्रेचा आढळतो. माळवा पठाराची पश्चिम-पूर्व लांबी ५३० किमी तर उत्तर दक्षिण रुंदी ३९० किमी इतकी आहे.विंध्य पर्वत- उत्तरेकडे गंगेच्या गाळाचा मदानी प्रदेश, दक्षिणेकडे दख्खनचा पठार या दरम्यान विंध्य श्रेणी आहे. पूर्वेकडे विंध्य पर्वतरांगा भारनेर टेकडय़ांमध्ये विलीन होतात. छोटय़ा नागपूरचे पठार- भारतीय द्वीपकल्पीय पठाराच्या ईशान्येकडील भाग हा छोटय़ा नागपूरच्या पठाराने तयार झालेला आहे. छोटय़ा नागपूर पठारात झारखंड, छत्तीसगड, ओरिसा, आंध्र प्रदेशाचा ईशान्य भाग तसेच पश्चिम बंगालचा पुरोलिया जिल्हा यांचा समावेश होतो. या पठाराचे क्षेत्रफळ ८६२३९ चौ.किमी इतके आहे. या पठारावरून दामोदर सुवर्णरेखा, उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल इ. नद्या वाहतात. या प्रदेशांत खनिज संपत्ती मोठय़ा प्रमाणात आढळते म्हणून या पठाराला भारताचे ऱ्हुर (Ruhr of India) असे म्हणतात. मेघालय पठार- यालाच शिलाँग पठार असे देखील म्हणतात. हे पठार द्वीपकल्पीय पठाराच्या मुख्य भागापासून गारो-राजमहल खिंडीमुळे मेघालय पठारापासून वेगळे झाले आहे. मेघालय पठाराचे क्षेत्रफळ सुमारे ३५००० चौ. किमी आहे. या पठाराची पश्चिम सरहद्द बांगलादेशासोबत जोडते. या पठारावर गोरा-खाँसी व मिकीर टेकडय़ा आढळतात. दख्खनचे पठार- दख्खनच्या पठाराची निर्मिती ही लाव्हारसापासून झालेली आहे. भारतीय द्वीपकल्पीय पठाराचा हा सर्वात मोठा प्राकृतिक विभाग आहे. दख्खनच्या पठाराचे- १) उत्तर दख्खनचे पठार व २)दक्षिण दख्खनचे पठार असे दोन उपविभाग केले जातात.उत्तर दख्खनचे पठार- उत्तर दख्खनच्या पठारात सातपुडा पर्वतरांगा व महाराष्ट्राचे पठार यांचा समावेश होतो.१) सातपुडा पर्वतरांगा- यामुळे नर्मदा व तापीचे खोरे एकमेकांपासून अलग झालेले आहेत. सातपुडा पर्वतरांगेत धूपगड हे सर्वात उंचीचे शिखर आहे. सातपुडा पर्वतरांगेचा पश्चिम भाग हा दख्खनच्या पठाराचा असून या पर्वताची रुंदी २० ते ४० किमी इतकी आहे, तर ९०० मी. उंचीपेक्षा जास्त काही शिखरे आहेत. उदा., तोरणमाळ (११५० मी.), अस्तंभा डोंगर (१३२५ मी.) सातपुडा पर्वताच्या पूर्व भागास मकल पठार असे म्हणतात.२) महाराष्ट्राचे पठार- सहय़ाद्रीच्या पूर्वेकडे मंद उताराचा आणि नद्यांच्या खोऱ्यांचा जो प्रदेश आहे त्याला महाराष्ट्र पठार असे म्हटले जाते. महाराष्ट्र पठारात- १) अजिंठा टेकडय़ा २) गोदावरीचे खोरे३) अहमदनगर-बालाघाट पठार ४) भीमा-कृष्णा नदीचे खोरे व महादेव डोंगरांचा भाग. १) अजिंठा टेकडय़ा- तापी आणि गोदावरी नदीत जलविभाजक म्हणून अजिंठा टेकडय़ांचा उल्लेख करावा लागतो. अजिंठा टेकडय़ांमध्ये जगप्रसिद्ध अजिंठा लेण्या आहेत. २) गोदावरी नदीचे खोरे- दख्खनच्या पठारावरील ही सर्वात मोठी नदी आहे. गोदावरीला दक्षिणेची गंगा असे देखील म्हणतात. ३) अहमदनगर-बालाघाट पठार- उत्तरेला गोदावरी व दक्षिणेला कृष्णा नदी यांचे जलविभाजक म्हणून अहमदनगर-बालाघाट काम करते. भीमा नदीचा उगम भीमाशंकर येथे झाला असून त्यांना अनेक उपनद्या येऊन मिळतात. ४) महादेव डोंगररांगांचा उंचवटय़ाचा प्रदेश- महादेव डोंगररांगा या कृष्णा व भीमा नदीच्या जलविभाजक म्हणून काम करतात. यूपीएससी : सार्वजनिक सेवा भाग-२राज्य लोकसेवा आयोग- राज्यसेवेतील कर्मचारी हे राज्य सरकारच्या विविध विभागांत कार्यरत असतात. ते पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात कार्यरत असतात. राज्य सेवेमध्ये पुढील सेवांचा समावेश होतो. सनदी सेवा, पोलिस सेवा, वन सेवा, कृषी सेवा, न्यायिक सेवा, विक्रीकर सेवा इ. मात्र अखिल भारतीय सेवांच्या तुलनेत राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत त्यांचे स्थान कनिष्ठ असते. राज्य सेवांचे खालील भागात वर्गीकरण केले जाते. वर्ग १- (गट क/अ) वर्ग २ (गट कक /ब) वर्ग ३ (गट ककक /क) वर्ग ४ (गट कश्/ ड) इ.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग- राज्यघटनेच्या भाग १४ मध्ये कलम ३१५ ते ३२३मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची निर्मिती रचना, नियुक्ती, काय्रे, अधिकार याबाबत तरतुदी देण्यात आलेल्या आहेत. वरील तरतुदींच्या आधारे महाराष्ट्रात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे.रचना- राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. आयोगाच्या सदस्यांची संख्या निश्चित नसून ही बाब राज्यपालांच्या विवेकाधीन अधिकारात येते.पात्रता- आयोगातील किमान निम्म्या सदस्यांनी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या सेवेत किमान दहा वष्रे काम केलेले असावे ही तरतूद सांगितली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य ६ वष्रे किंवा वयाच्या ६२व्या वर्षांपर्यंत (जे आधी येईल ते) पदावर राहू शकते. सदस्य आपला राजीनामा आपल्या कार्यकालाच्या आधी राज्यपालांकडे देऊन पदमुक्त होऊ शकतात.काय्रे- भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२० नुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पुढील काय्रे पार पाडावी लागतात. १) राज्यसेवेतील पदांसाठी परीक्षांचे संचालन करणे. २) कर्मचारी व्यवस्थापनासंबंधित बाबींवर सल्लामसलत करणे. ३) यामध्ये अ) सनदी सेवांच्या भर्तीबाबत असलेली कार्यपद्धती ब) सनदी सेवेतील नियुक्ती आणि बडतर्फीबाबतची तरतूद क) नियुक्ती बदली आणि बढतीबाबत संबंधित विभागाने शिफारस करून त्याला मान्यता देण्याबाबत आयोगाकडे विचारणा झाल्यास ड) शिस्तपालनाच्या बाबी व इतर बाबी इ) सेवानिवृत्ती व त्यासंदर्भात रकमांबाबतचे निर्णय व कर्मचारी व्यवस्थापनाबाबतचे इतर मुद्दे.वरील कार्याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुढील विषय हाताळतात. अ) मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील विभाग ८०-ब नुसार, महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील कार्यकारी अभियंता व या पदाच्या समकक्ष व त्यावरील पदांवर नियुक्त करण्याबाबत बृहन् मुंबई महानगरपालिकेला सल्ला देणे.आ) शासनाच्या काही विभागांच्या कर्मचाऱ्यांसाठीपरीक्षांचे संचालन करणे आणि गरज पडल्यास परीक्षांबाबतच्या इतर विषयांसंबधी शासनाला सल्ला देणे.बडतर्फी- आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात, मात्र त्यांना बडतर्फ करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींनाच आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे राष्ट्रपती त्यांना बडतर्फ करू शकतात. खालील परिस्थितीत त्यांना पदमुक्त करू शकतात. १) ती व्यक्ती दिवाळखोर म्हणून घोषित करण्यात आल्यास. २) राष्ट्रपतींच्या मते मानसिक व शारीरिक समतोलामुळे ती व्यक्ती पदावर राहण्यास अयोग्य ठरत असेल तर ३) त्या व्यक्तीच्या कार्यकाळात त्या व्यक्तीने आपल्या पदाच्या कर्तव्याबाहेर जाऊन कोणतीही देय (Paid)) नियुक्ती करत असेल तर४) वरील कारणांव्यतिरिक्त राष्ट्रपती गरवर्तणूक या कारणांवरून अध्यक्ष व सदस्यांना पदावरून बडतर्फ करू शकतो. मात्र अध्यक्ष व सदस्यांना पदावरून बडतर्फ करताना हे प्रकरण पुढील चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे संदíभत करावे लागते आणि जर न्यायालयाने संबंधित कारणास पुष्टी दिली तरच राष्ट्रपती त्यांना पदमुक्त करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो. चौकशीच्या दरम्यानच्या काळात राज्यपाल राष्ट्रपतींनी अंतिम निर्णय घेईपर्यंत बडतर्फ करू शकत नाही.आयोगाचे स्वातंत्र्य- राज्य लोकसेवा आयोगातील सदस्यांना निष्पक्षपातीपणे काम करण्यासाठी घटनेत पुढील तरतुदी सांगितलेल्या आहेत.१) आयोगाच्या अध्यक्ष वा सदस्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना नुकसानकारक ठरतील अशा रीतीने त्यांच्या सेवाशर्ती राज्यपालांना बदलता येणार नाही. ३) राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्यावर होणारा खर्च म्हणजे त्यांचे वेतन, त्यांचे विविध भत्ते, निवृत्तिवेतन, हा राज्यातील संचित निधीतून दिला जाईल. थोडक्यात, या खर्चावर विधिमंडळात मतदान होऊ शकत नाही. ३) आयोगाच्या अध्यक्षांना किंवा सदस्यांना पदावरून दूर करावयाचे असेल तर राज्यघटनेत दिलेल्या तरतुदींनुसारच त्याला दूर करता येते. थोडक्यात, आयोगाच्या अध्यक्षांना व सदस्यांना, आपल्या कार्यकाळाची पूर्ण हमी भारतीय संविधानाने दिली आहे. ४) अध्यक्ष व सदस्यांची फेरनियुक्ती होत नाही. ५) एखाद्या राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाची किंवा सदस्यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यपदी किंवा इतर लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती होऊ शकते. मात्र केंद्र व राज्य सरकारच्या शासनातील कोणत्याही सेवेत नियुक्ती होत नाही. महत्त्वाचे मुद्दे- १) १९३५च्या भारत सरकारच्या कायद्यान्वये दोन किंवा अधिक प्रांतांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग नेमता येतो. घटक राज्यांच्या विनंतीवरून संसद त्या राज्यांसाठी एकत्रितपणे संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग स्थापन करू शकतो. या आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात, तर राज्य आयोगाच्या सदस्यांप्रमाणे त्यांचा कार्यकाल असतो. या आयोगातील सदस्यसंख्या राष्ट्रपती निश्चित करतात.
