असहकार चळवळ (१९२०)- रौलेट कायदा, जालियनवाला बागेतील हत्याकांड, खिलाफत चळवळ, देशात सर्वत्र सरकारने चालवलेले दडपशाहीचे सत्र या कारणांमुळे भारतीय जनतेत फार मोठा संताप निर्माण झाला होता.
देशातील वातावरण पूर्णपणे सरकारच्या विरोधात गेले होते. देशातील जनतेच्या या भावना लक्षात घेऊन महात्मा गांधींनी असहकार चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. १० मार्च १९२० रोजी त्यांनी असहकारचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. ४ सप्टेंबर १९२० रोजी कलकत्ता येथे लाला लजपतराय यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन भरविण्यात आले होते. या अधिवेशनात असहकाराच्या कार्यक्रमाला मान्यता देण्यासंबंधीचा ठराव प्रचंड बहुमताने संमत करण्यात आला.
या कार्यक्रमात पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आला होता.
अ) सरकारने दिलेल्या सन्मानदर्शक पदव्या व मानसन्मान यांचा त्याग करणे.
ब) सरकारी शाळा, महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्था यांवर बहिष्कार
टाकणे. मुलांच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शिक्षणसंस्था स्थापन करणे.
क) सरकारी कचेऱ्या व न्यायालये यांवर बहिष्कार टाकणे.
ख) परकीय मालावर बहिष्कार टाकणे.
ग) सरकारी समारंभ व कार्यक्रम यांत सहभागी न होणे.
घ) सुधारणा कायद्यांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या प्रांतिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे.
च) मेसोपोटेमियात पाठविण्यासाठी भरती करण्यात येणाऱ्या मुलकी व लष्करी नोकऱ्यांवर बहिष्कार टाकणे.
सरकारची दडपशाही- असहकार चळवळीला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहिल्यावर सरकारने दडपशाहीच्या मार्गाचा अवलंब केला. त्याने सभाबंदी व मिरवणूकबंदी लागू करणारे आदेश जारी केले. इ. स. १९२१च्या एप्रिल महिन्यात इंग्लंडचा युवराज म्हणजे प्रिन्स ऑफ वेल्स भारतभेटीवर आला असताना मुंबईत त्याचे निदर्शने व हरताळ याने स्वागत करण्यात आले.
चौरीचौरा दुर्घटना ( उत्तर प्रदेश- ५ फेब्रु. १९२२)- डिसेंबर १९२१मध्ये अहमदाबाद येथे राष्ट्रसभेचे अधिवेशन झाले. ४० हजार कार्यकत्रे तुरुंगात असतानाही असहकार चळवळ जोमाने चालू ठेवण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला. ५ फेब्रु. १९२२ रोजी यूपीतील गोरखपूर जिल्हय़ात चौरीचौरा गावी जमावाने पोलीस चौकी जाळली. त्यात २२ पोलीस ठार झाले. या बातमीने गांधीजींनी व्यतीत होऊन चळवळ हिंसक बनत चालली म्हणून असहकार चळवळ स्थगित केल्याचे १२ फेब्रु. १९२२ रोजी जाहीर केले. १० मार्च १९२२ला गांधींना अटक होऊन ६ वर्षांची शिक्षा झाली.
झेंडा सत्याग्रह (नागपूर, १९२३)- असहकाराच्या चळवळीत काही ठिकाणी झेंडा सत्याग्रह केला गेला. राष्ट्रीय सभेचा तिरंगा ध्वज जाहीरपणे फडकावणे असे या सत्याग्रहाचे स्वरूप होते. नागपूर या ठिकाणी झेंडा सत्याग्रहात महिलांनी मोठय़ा प्रमाणावर भाग घेतला. सर्व सत्याग्रहींना अटक झाली. यापासून स्फूर्ती घेऊन अनेक ठिकाणी तिरंगा ध्वज फडकावणे व ध्वजासह प्रभातफेऱ्या काढणे इ. कार्यक्रम हाती घेण्यात आले.
काँग्रेसचे गया अधिवेशन- असहकार चळवळीच्या स्थगितीनंतर १९२२च्या डिसेंबर महिन्यात गया येथे काँग्रेसचे अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनात कायदे मंडळाच्या प्रवेशासंबंधी वाद निर्माण झाला. गया
अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून चित्तरंजनदास यांची निवड करण्यात आली. मात्र ते कायदे मंडळाच्या प्रवेशाबाबत जास्तच अनुकूल होते. पंडित मोतीलाल नेहरू यांचा पाठिंबा तर दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे बहुसंख्य कार्यकत्रे या मताचे होते की कायदे मंडळात बहिष्काराचे धोरण बरोबर असून त्यात कसलाही बदल करण्याची किंवा फेरविचार करण्याची मुळीच गरज नाही. काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या या गटाला नाफेरवादी असे संबोधले जाऊ लागले. याउलट काँग्रेसने कायदे मंडळात प्रवेशाच्या धोरणाचा फेरविचार करावा आणि कायदे मंडळ प्रवेशाला अनुकूलता दाखवावी, अशी भूमिका घेतलेल्या गटाला फेरवादी असे म्हटले जाऊ लागले. गया अधिवेशनात कायदे मंडळ प्रवेशासंबंधीचा प्रस्ताव फेरवादी गटामार्फत मांडण्यात आला, परंतु हा प्रस्ताव मोठय़ा फरकाने फेटाळला गेला.
स्वराज्य पक्षाची स्थापना- गया अधिवेशनात कायदे मंडळ प्रवेशाचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतर चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू यांनी काँग्रेसमधील आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आणि ते संघटनेतून बाहेर पडले. त्यानंतर १ जानेवारी १९२३ रोजी स्वराज्य पक्षाची स्थापना केली. चित्तरंजनदास यांची स्वराज्य पक्षाच्या अध्यक्षपदी तर मोतीलाल नेहरू यांची सचिवपदी निवड करण्यात आली.
बाडरेली सत्याग्रह (१९२७, सरदार वल्लभभाई पटेल)- १९२२ साली गांधीजींनी बाडरेलीतील साराबंदीचा कार्यक्रम सुरू करण्याचे ठरविले. परंतु असहकार चळवळ मागे घेतल्याने तो तहकूब करण्यात आला. पुढे १९२७ मध्ये सरकारने गुजरात राज्याची महसूल फेरतपासणी करून २५ टक्के शेतसारा वाढविला. शेतकऱ्यांनी वल्लभभाई पटेलांच्या नेतृत्वाखाली सारा न भरण्याचा निश्चय करून सत्याग्रह केला. वल्लभभाई पटेलांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे हा सत्याग्रह यशस्वी झाला. या आंदोलनाने वल्लभभाई पटेलांना सरदार ही पदवी बहाल केली.
सायमन कमिशन- सन १९१९ माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड कायद्यामध्ये या कायद्याच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करण्यासाठी दहा वर्षांनंतर कमिशन नेमण्यात यावे अशी तरतूद होती. या तरतुदीनुसार त्या वेळचे भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड यांनी २ वर्षे अगोदरच म्हणजे डिसेंबर १९२७ मध्ये सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिशन नियुक्त करण्यात आल्याची घोषणा केली. या कमिशनमध्ये सातही सदस्य इंग्रज होते. ३ फेब्रु. १९२८ मध्ये सायमन कमिशन भारतात आले.

यूपीएससी : आकलन (Comprehension) (भाग ४)
सरावासाठी काही उतारे ( Passage-5)
Courage is not only the basis of virtue; it is its expression, faith, hope, charity and all the rest don’t become virtues until it takes courage to exercise them. There are roughly two types of courage. The first an emotional state which urges a man to risk injury or death, is physical courage. The second, more reasoning attitude which enables him to take coolly his career, happiness, his whole future or his judgement of what he thinks either right or worthwhile, is moral courage.
I have known many men, who had marked physical courage, but lacked moral courage. Some of them were in high places, but they failed to be great in themselves because they lacked moral courage. On the other hand I have seen men who undoubtedly possessed moral courage but were very cautious about taking physical risks. But I have never met a man with moral courage who couldn’t, when it was really necessary, face a situation boldly.
Answer are in bold
1. A man of courage is
1. cunning, 2. intelligent, 3. curious, 4. careful
2. Physical courage is an expression of
1. emotions, 2. Deliberation, 3. uncertainty, 4. defiance
3. A man with moral courage can
1. defy his enemies, 2. overcome all difficulties, 3. face a
situation boldly, 4. be very pragmatic
4. People with physical courage of ten lack
1. mental balance, 2. capacity for reasoning,
3. emotional stability, 4. will to fight
Passage-6
The suggestion from Planning Commission members that farmers be freed from having to sell their produce to a handful of wholesaler is welcome. At the crux of the matter is the Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) Act. It must be abolished because though supposed to contain price volatility in farmproduce, it has led to the development of cartel system. The APMC decree-insists that farmers sell all agricultural produce to a few licensed wholesalers at Mandis at prices that are dictated by the latter, typically abysmally low in relation to what consumers pay. The price differential occurs because Mandis sell to a plethora of small traders and with the  luxury of a captive market comes the temptation to increase prices dramatically. Traders pass on Mandi price hikes, along with their cut, to the public. In short, the system operates around a choke point, Mandis, open to exploitation by middlemen at the expense of producers and consumers.
Laws restricting agricultural sales encourage unfairness and need to be overhauled. Shortages in many sectors of the economy were overcome by overhauling the License-permitquota regime and encouraging private investment. It can’t be a coincidence that the two over-regulated sectors where a license raj mentality still prevails-agriculture and education- are also the ones facing the most acute crises. While agricultural productivity stagnates leading to supply-side crisis, the education system contributes to a national skills shortage both are areas crying out for reform.
1) The passage focuses on
1) The need for streamlining movement and distribution of agricultural products. 2. Changing unfair laws in the agricultural and the educational sectors. 3. The unholy nexus between farmers and wholesalers in fixing the price of agricultural commodities. 4. The ineffective implementation of laws regulating agricultural supplies.
2.According to the passage, the agricultural and educational sectors are going through a difficult phase in our country because of- (1) Poor regulation. (2) Ineffective monitoring. (3) Absence of restrictions. (4) Control mechanisms.
Which of the statements given above is/are correct?
(1) 1 and 2 , (2) 2 and 3, (3) Only 1, (4) Only 4
3. Which of the following measures does the author support to deal with the issues discussed in the passage?
(1) Abolition of Agricultural Produce Marketing Committee Act.
(2) Revamping of laws that restrict sale of farm goods.
(3) Abolition of all Mandis, (4) Encouraging private sector participation.
Select the correct answer using the codes given below:
(1) Only 1, (2 )2 and 3, (3) 1,2 and 4 , (4)1 ,3 and 4

आणखी वाचा
uddhav thackeray criticized pm narendra modi
“काश्मीर ते मणिपूरपर्यंत खदखद अन् हिंसाचार, तरीही भारतीय नीरोचे…”; ‘त्या’ दाव्यावरून ठाकरे गटाची पंतप्रधान मोदींवर टीका!
Military persecution in Jammu and Kashmir will stop but policy will change
जम्मू-काश्मीरमधला लष्करी छळ थांबेल, पण धोरण बदलेल?
sharad pawar
सत्ताधारी पक्षाच्या दडपशाहीमुळे देशात विदारक स्थिती; शरद पवार यांची केंद्र सरकारवर टीका
CAA
‘माझ्याकडे रेफ्युजी सर्टिफिकेट आहे ते सरकारला चालत नाही, आता मी भारतीय आहे कसं सिद्ध करू?’; निर्वासित नागरिकाचा सरकारला सवाल