= रौलेट अ‍ॅक्ट (१९१९) : भारतातील राष्ट्रीय आंदोलन व क्रांतिकारी चळवळीला प्रतिबंध घालण्यासाठी ब्रिटिश सरकारला नव्या कायद्याची आवश्यकता भासत होती. या कायद्याचा अहवाल तयार करण्याकरता शासनाने सर सिडने रौलेट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने तयार केलेला अहवाल एप्रिल १९१८ मध्ये ‘अनाíककल अ‍ॅण्ड रिव्हॉल्युशनरी क्राइम अ‍ॅक्ट’ संमत केला. या कायद्यातील तरतुदींनुसार कोणत्याही व्यक्तीला विनाचौकशी अटक करण्याचा अधिकार शासनास मिळणार होता तसेच अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीची तीन न्यायाधीशांच्या चौकशी मंडळापुढे चौकशी करून शिक्षा करण्याचा अधिकार शासनास मिळाला. गांधीजींनी आणि गांधीजींच्या अनुयायांनी रौलेट कायद्याच्या निषेधार्थ ठिकठिकाणी सभा घेतल्या. ६ एप्रिल, १९१९ या दिवशी देशभर हरताळ, सत्याग्रह, निषेध मिरवणुका आणि निषेध सभा आयोजित करण्यात आल्या. हा काँग्रेसमार्फत पाळण्यात आलेला पहिला अखिल भारतीय बंद होय.= जालियनवाला बाग हत्याकांड (१९१९) : सरकारने स्थानिक नेते डॉ. सफुद्दीन किचलू व सत्यपाल या दोन नेत्यांना अटक केल्यामुळे पंजाबमधील अमृतसर शहरात निषेधार्थ सभा बोलावण्यात आली. जनतेचा असंतोष लक्षात घेऊन सरकारने जमावबंदी व सभाबंदी आदेश लागू केला; परंतु सरकारी आदेशाला न जुमानता स्थानिक लोकांनी १३ एप्रिल १९१९ रोजी जालियनवाला बागेत निषेध सभा बोलावली. सरकारच्या आदेशाविरुद्ध इतक्या मोठय़ा संख्येने लोक एकत्र आल्याचे पाहिल्यावर तेथे बंदोबस्तासाठी उपस्थित असलेला जनरल डायर हा इंग्रज अधिकारी संतप्त झाला. त्याने नि:शस्त्र लोकांना चहूबाजूंनी घेरले आणि जमावाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता गोळीबार करण्याचा आदेश सनिकांना दिला. सरकारच्या अंदाजानुसार मृत्यू पावलेल्या लोकांची संख्या सुमारे चारशे होती. मात्र, प्रत्यक्षात ती संख्या त्यापेक्षाही मोठी होती. याखेरीज गोळीबारात हजारो जायबंदी झाले होते. जालियनवाला बाग हत्याकांडावेळी पंजाबचा गव्हर्नर मायकेल ओडवायर होता. जालियनवाला बाग हत्याकांड चौकशीसाठी सरकारने हंटर कमिटी १ ऑक्टो. १९१९ रोजी नेमली. या घटनेच्या निषेधार्थ रवींद्रनाथ टागोरांनी सर व गांधीजींनी कैसर-ए-िहद या पदव्यांचा त्याग केला.= खिलाफत चळवळ (१९२०) : तुर्कस्थानच्या खलिफाने पहिल्या महायुद्धाच्या काळात जर्मनीच्या बाजूने युद्धात प्रवेश केला. युद्धाच्या समाप्तीनंतर तुर्कस्थानच्या खलिफाच्या सत्तेला कोणताही धोका पोहोचणार नाही, असे आश्वासन ब्रिटिश शासनाने भारतातील मुस्लीम नेत्यांना दिले होते. या आश्वासनास प्रमाण मानून भारतीय मुस्लिमांनी ब्रिटिशांना युद्धात मदत केली होती. युद्धसमाप्तीनंतर ब्रिटिश शासन तुर्कस्थानची सत्ता नष्ट करून खलिफाची गादी नष्ट करणार अशी बातमी सर्वत्र पसरली. तेव्हा भारतीय मुस्लीम नेत्यांनी तुर्कस्थानच्या खलिफाची सत्ता टिकविण्याकरता व धर्मक्षेत्राचे रक्षण करण्याकरता ब्रिटिश शासनाविरुद्ध चळवळ करण्याचा निर्णय घेतला. ही चळवळ खिलाफत चळवळ म्हणून ओळखली जाते. खिलाफतचा प्रश्न सोडविण्याकरिता राष्ट्रीय काँग्रेसमधील महात्मा गांधीजी, लोकमान्य टिळक, डॉ. राजेंद्रप्रसाद इ. नेत्यांनी या चळवळीस पािठबा देण्याचा निर्णय घेतला.= असहकार चळवळ (१९२०) : देशातील जनतेच्या ब्रिटिश सरकारविरोधातील असंतोष लक्षात घेऊन महात्मा गांधींनी असहकार चळवळ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. १० मार्च १९२० रोजी त्यांनी असहकाराचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. ४ सप्टेंबर १९२० रोजी कलकत्ता येथे लाला लजपत राय यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसचे विशेष अधिवेशन भरवण्यात आले होते. या अधिवेशनात असहकाराच्या कार्यक्रमाला मान्यता देण्यासंबंधीचा ठराव प्रचंड बहुमताने संमत झाला. या कार्यक्रमात पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आला होता- सरकारने दिलेल्या सन्मानदर्शक पदव्या व मानसन्मान यांचा त्याग करणे. सरकारी शाळा, महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्था यांवर बहिष्कार टाकणे. मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण संस्था स्थापन करणे. सरकारी कचेऱ्या व न्यायालयांवर बहिष्कार टाकणे. परकीय मालावर बहिष्कार टाकणे. सरकारी समारंभ व कार्यक्रम यांत सहभागी न होणे. सुधारणा कायद्यांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या प्रांतिक निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणे. मेसोपोटेमियात पाठविण्यासाठी भरती करण्यात येणाऱ्या मुलकी व लष्करी नोकऱ्यांवरबहिष्कार टाकणे.डॉ. जी. आर. पाटील -grpatil2020@gmail.com
