भारतातील पहिली रेल्वेगाडी ठाणे- बोरीबंदर या मार्गावर धावल्यामुळे ठाणे हे ऐतिहासिक रेल्वे स्थानक आहे. त्याला जागतिक दर्जाचे रेल्वे स्थानक करण्याची घोषणा तत्कालीन रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीन वर्षांपूर्वीच केली होती, परंतु अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ठाणे स्थानकावरून दररोज किमान ६ ते ७ लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ठाणे रेल्वे स्थानकावर महिलांसाठी स्वच्छतागृह नाही, ही एक मोठी समस्या आहे. ती बांधावीत ही मागणी मी लावून धरणार आहे.
शौचालये, पंखे यांसारख्या प्राथमिक गरजांच्या सोयीही अनेक रेल्वे स्थानकांवर नाहीत. काही ठिकाणी सीव्हीएम मशीन बंद आहेत. या सर्व मागण्या १५ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आम्हाला दिले आहे.  एकूणच रेल्वे स्थानकांवर आवश्यक त्या सुधारणा करून तेथे प्राथमिक सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडे आग्रह धरणार आहे.
ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या विस्तारीकरणासाठी मनोरुग्णालयाची जागा आम्ही कित्येक वर्षांपासून आरोग्य खात्याकडे मागत आहोत. ९० एकरपैकी अतिक्रमण झालेली १० एकर जागाच आम्ही मागतोय. लोकांचे पुनर्वसन करून उरलेल्या जागेत रेल्वे स्थानक बांधण्याची आमची मागणी आहे. परंतु युतीच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकांच्या प्रकल्पांमध्ये जाणूनबुजून अडथळे आणण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी जागा ठाणे महापालिकेने दिली. मात्र त्यानंतर आठ वर्षांनी ते काम सुरू करण्यात आले.

मेट्रो रेल्वेसाठी ठाणे महापालिकेने १५ वर्षांपूर्वी ठराव केला. असा ठराव करणारी राज्यातील ही पहिली महापालिका असावी. इतकेच नव्हे, तर कारशेडसाठी ३०० एकर जागा आरक्षित करून ठेवली. परंतु आजही ठाणेकर मेट्रोचे स्वप्नच पाहात आहेत. विधानसभा निवडणूक जवळ आली म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी घाईघाईत ठाण्यासाठी मेट्रोची घोषणा केली. परंतु कागदावरच्या घोषणा प्रत्यक्षात कधी येणार याची आम्ही वाट पाहतोय. नवी मुंबई महापालिकेने असाच ठराव केला, तर त्यांना मेट्रो मंजूर करण्यात आली. पुण्याला अजित पवार यांच्या दबावामुळे मेट्रोची मागणी लगेच मान्य करण्यात आली. जिथे आघाडीची सत्ता आहे, तिथे मेट्रो मंजूर करण्यात आली, पण आम्ही सगळ्यात आधी प्रयत्न करूनही आमच्या हाती काही लागले नाही. आम्हाला फक्त घोषणा नको, कृती हवी आहे.
सीआरझेड प्रकल्पांतर्गत १२० कोटी रुपयांची एक योजना ठाणे महापालिका स्वत: राबवतेय. साकेत ते गायमुख भागाच्या सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी केंद्राकडे पाठवला, पण त्याला काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. अलीकडेच पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर आले असता आम्ही त्यांच्याकडे तो पुन्हा दिला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास राज्यातील अशा प्रकारचा हा पहिला प्रकल्प असेल.
नवी मुंबई येथील विमानतळाचा विषय प्रलंबित आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. नवी मुंबईचे सीआरझेडबाबतचेही प्रश्न आहेत. औद्योगिक पट्टय़ात लघुउद्योग नवी मुंबई आणि ठाण्यातून हद्दपार झाले आहेत, ते परत आणण्यासाठी मी प्रयत्न करीन. मीरा-भायंदर भागात आजही ४-५ दिवस पाणी येत नाही. १० लाख लोकसंख्येच्या या भागाला ६४ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची गरज आहे. त्यासाठी योजना आणण्यात आम्ही लक्ष घालू.
या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी  http://www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.      संकलन : उमाकांत देशपांडे, मनोज जोशी, प्रसाद रावकर      अर्कचित्रे :  निलेश जाधव     छाया : वसंत प्रभू, प्रदीप कोचरेकर