समूह विकास योजनेसाठी कायद्यात बदल हवा – अरविंद सावंत

दक्षिण मुंबईत झोपडपट्टय़ा, चाळी आणि उच्चभ्रूंची वस्ती अशी संमिश्र लोकवस्ती आहे. येथे मोडकळीस आलेल्या शंभर वर्षे जुन्या चाळींचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे. चाळींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजनेचे वारे वाहू लागले आहे

दक्षिण मुंबईत झोपडपट्टय़ा, चाळी आणि उच्चभ्रूंची वस्ती अशी संमिश्र लोकवस्ती आहे. येथे मोडकळीस आलेल्या शंभर वर्षे जुन्या चाळींचा प्रश्नही ऐरणीवर आहे. चाळींच्या पुनर्विकासासाठी समूह विकास योजनेचे वारे वाहू लागले आहे; परंतु जोपर्यंत अनुरूप कायदा केला जात नाही, तोपर्यंत ही योजना यशस्वी होईल असे वाटत नाही. मुंबईतील जमीन राज्य सरकार, खासगी, ट्रस्ट, रेल्वे, संरक्षण विभाग, पालिका, बीपीटी आदींची आहे. त्या अधिग्रहित करताना किंवा तेथे पुनर्विकास करताना कायद्यामुळे अडचण होते, ती दूर करण्याचा विचार करायला हवा.
मुंबईतील वाहतूक कोंडीच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी वर्सोवा ते नरिमन पॉइंट सागरी किनारा मार्गाचा प्रस्ताव पालिकेने मांडला. कोणताही टोल न आकारता महापालिका खर्चाची जबाबदारी उचलत असताना त्यास केंद्राची परवानगी अद्याप मिळालेली नाही.
‘कमाल नागरी जमीनधारणा कायदा’ रद्द करू नये, असे आम्ही वारंवार सांगितले; परंतु तो रद्द केला नाही, तर जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत केंद्र सरकार निधी देणार नाही, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. पण केंद्राकडून किती निधी मिळाला? लोकांना परवडणारी घरे मिळाली का? राज्य सरकारने लबाडी केली. आता गृहनिर्माणासाठी केंद्राकडून अधिक मदत मिळवावी लागेल.
*मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे पुनरुज्जीवन व्हावे
*व्यवसाय शिक्षणावर भर देणार
*व्यावसायिकप्रमाणेच शालेय शिक्षणाचा देशपातळीवर समान अभ्यासक्रम हवा
*दिल्लीतील लालफितीचा अडथळा दूर करणार
खासदार उवाच
*विशेष निधी हवा, सीईओ नको
*मुंबईला दिल्लीच्या धर्तीवर विशेष दर्जा देऊन केंद्र सरकारने चांगला निधी द्यावा. मात्र विकासकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचा ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ (सीईओ) नको. आधीच्या सरकारनेही तसे सूतोवाच केले होते. पण महापालिकेला अधिक अधिकार देऊन आणि येथील यंत्रणांकडूनच विकासकामे झाली पाहिजेत.
*रेल्वे प्रवासी सुरक्षा व सोयीसुविधांना प्राधान्य
*रेल्वे प्रवाशांच्या सेवासुविधा व सुरक्षेला सर्वच खासदारांचे सर्वोच्च प्राधान्य असणार आहे. प्रत्येक स्थानकावर महिलांसाठी चांगली स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देणे, सुरक्षेच्या दृष्टीने किमान महिलांच्या डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, फलाटांची उंची वाढविणे, प्रत्येक रेल्वेस्थानकावर रुग्णवाहिका उपलब्ध असणे आदींकडे प्राधान्याने लक्ष पुरविले आहे.
*घरांचा प्रश्न बिकट
*झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन, मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न, जुन्या व जीर्ण चाळींचा पुनर्विकास हे मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. प्रत्येकाच्या डोक्यावर घर असावे, या दृढनिर्धाराने काम करणार.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Community development law should be changed arvind sawant

ताज्या बातम्या