हे तर कॉर्पोरेट, कंत्राटदारांचे सरकार!

सध्याची स्थिती खूप भयाण आहे. कारण सरकार उलटी कामे करत आहे. पाणी, जंगलांवर लोकांचा हक्क होता तो हक्क हिरावून घेऊन मूठभरांच्या हाती देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जात आहे.

पारंपरिक पाणी व्यवस्थापन पद्धतीचा आधार घेत राजेंद्र सिंह यांनी राजस्थानातील वाळवंटात हिरवी शेती फुलवली.. ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये संवाद साधताना पाणी प्रश्नासारख्या जागतिक समस्यांचे उत्तर स्थानिक पातळीवरच पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग करून काढता येईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे लोकांची जमिनीवरील मालकी जाऊन मूठभरांच्या हाती ती जाईल, अशी भीती व्यक्त करत त्यांना ठाम विरोध केला. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते सारख्याच पद्धतीने चालते.. महाराष्ट्रात विकासाच्या नावाखाली विध्वंस सुरू आहे, असेही मत त्यांनी नोंदवले.
सध्याची स्थिती खूप भयाण आहे. कारण सरकार उलटी कामे करत आहे. पाणी, जंगलांवर लोकांचा हक्क होता तो हक्क हिरावून घेऊन मूठभरांच्या हाती देण्याचा घाट सरकारकडून घातला जात आहे. त्यासाठीच नवा भूसंपादन कायदा केला जात आहे. या कायद्यामध्ये बदल करण्याची भाषा सरकार करत असले तरी तो केवळ शाब्दिक बदल आहे. त्यामागील हेतू मात्र तोच आहे. २०१३च्या कायद्यामध्ये थोडे का होईना पण जमीनमालकांना अधिकार होते. पण नव्या कायद्याद्वारे राष्ट्रहिताच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून त्या मूठभरांच्या हाती सोपवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. राष्ट्रहिताचे निर्णय उद्योगपती, कंत्राटदार घेणार का? नव्या कायद्यामुळे हे सरकार लोकांचे नाही तर कंत्राटदार-कॉर्पोरेट क्षेत्राचे सरकार आहे हे लोकांना कळले आहे. नऊ महिन्यांत लोकांनी सरकारविरुद्ध काहीच आवाज उठवलेला नाही, परंतु या नव्या भूसंपादन कायद्यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान होणार आहे. सरकाराला जे विरोध करत आहेत त्यांना ते शत्रू ठरवत आहेत. प्रसिद्धीमाध्यमांनी तरी आता याबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी. अजूनही या सरकारकडे चूक सुधारण्याची वेळ असून त्यांनी हे नवे विधेयक मंजूर करू नये आणि २०१३चा कायदा तसाच ठेवावा. कायद्यात छोटे बदल करायचे असतील तर त्यांनी जरूर करावेत. पण बदलाच्या नावाखाली त्यांनी लोकांची फसवणूक केली तर लोक सरकारच्या विरोधात उभे ठाकतील. लोकांचा पाणी, जंगलावर अधिकार आहे, मात्र गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये या सरकारने झपाटय़ाने जंगल, वनजमिनी ठेकेदार-उद्योगपतींच्या पदरात टाकल्या आहेत. वनजमिनी, जंगलांशी संबंधित जेवढी प्रकरणे प्रलंबित आहे ती लवकरात लवकर निकाली काढा, त्यांना मंजुरी द्या, असे फर्मानच महाराष्ट्रातून केंद्रात गेलेल्या पर्यावरणमंत्र्यांनी दिले आहे. जंगलात खाण उद्योग, विजेच्या वाहिन्या टाकण्यास सर्रास परवानगी दिली गेली आहे. सरकारला वाटते की केवळ तीन किंवा पाचच लोक सरकार चालवू शकतात. त्यातील पहिली तीन नावे मोदी, अदानी आणि अंबानी, आणखी दोन नावांचा समावेश करायचा म्हटला तर ती नावे म्हणजे अमित शाह आणि अरुण जेटली अशी आहेत. तीन किंवा पाचच जणांचा गट देश चालवणार असेल तर देशाचे काम नीट चालणार नाही. ‘येस मॅन’ची संख्या या सरकारमध्ये अधिक वाढली आहे. त्यामुळे जावडेकर, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही ‘येस मॅन’ होण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. वनजमिनी, जंगले उद्योगांसाठी देण्याचे सगळ्यात अधिक निर्णय हे महाराष्ट्राच्या बाबतीच झालेले आहेत आणि या जमिनी पदरात पाडून घेणाऱ्यांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर अदानी, दुसऱ्यावर अंबानीचे नाव घ्यावे लागेल.

सरकारने लोकांशी संवाद ठेवायला हवा
२१व्या शतकात पाणीयुद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जलवायू बदलाने जे काही बिघाड घडवायचे होते ते घडवलेले आहेत. अवकाळी पाऊस होणे, कधीही गारपीट होणे, पूर येणे, बर्फ वितळणे हे सगळे जलवायू बदलाचे दुष्परिणाम आहेत. ‘मौसम का मिजाज बिघड गया हैं’, म्हणून शेतकरी त्याकडे पाहतात. तर सरकार जलवायू बदलाच्या या दुष्परिणामांना दडपण्याची वा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकार असे का करत आहे हे न समजण्यापलीकडचे आहे. पण सरकार आणि वैज्ञानिक या दुष्परिणामांकडे जेवढे दुर्लक्ष करतील, त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न करतील तेवढेच देशाचे नुकसान होईल. या दुष्परिणामांची लोकांना जाणीव करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने असे केल्यास या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या कामी समाजही सरकारला सहकार्याचा हात पुढे करेल. राजस्थानमधील लोकांनी हेच केले. मीही जलअभियंता वा तज्ज्ञ नव्हतो, ना माझ्याकडे त्याचे ज्ञान होते. पण तेथील लोकांना समस्येची जाणीव करून दिल्यानेच मी तेथील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती बदलू शकलो. कुणी तरी मदतीसाठी येईल याची वाट पाहत बसलो तर समस्येची व्याप्ती अधिकाधिक बिकट होत जाईल हे त्यांना पटवून दिले आणि लोकांनीही ते समजून घेत उपाययोजना शोधण्याच्या कामी सहकार्य केले. लोकांच्या सहभागामुळे, प्रयत्नांमुळे राजस्थानमधील दुष्काळ आणि पुरावर तोडगा काढत सात नद्यांना पुनरुज्जीवित केले. तसेच या कामासाठी ना कधी सरकारकडून पैसे घेतले, ना कुण्या अदानी-अंबानीकडून पैसे घेतले. त्यामुळे कुणीही टाटा-बिर्ला म्हणू शकत नाहीत की आम्ही यासाठी पैसे उभे केले. याचे सर्व श्रेय हे तेथील लोकांचे आहे. त्यांच्यामुळेच गावे पुन्हा वसली. vv04

नदीपात्रात वाळू उपसा नको
या मुद्दय़ाबाबत वा जल व्यवस्थापनाबाबत माझ्याशी कुणीच बोलायला तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वाळू उपशावर बंदी घातलेली आहे. वाळू उपसा सुरूच ठेवला तर पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध होणार नाही. कारण वाळू हे पाणी स्वच्छ करण्याचे काम करते. वाळूअभावी नद्यांचे पाणी प्रदूषित होईल आणि लोक आजारी पडतील. त्यामुळे या देशातील लोकांचे आरोग्य नीट ठेवायचे असल्यास नदीपात्रातील वाळू उपशावर बंदी असलीच पाहिजे. देशात अनेक ठिकाणी मुबलक वाळू आहे. सरकारने वाळूच्या साठय़ांची ठिकाणे निश्चित करावीत-प्रमाण पाहावे. जास्त वाळू असलेल्या ठिकाणाहून उपसा करावा. त्यासाठी धोरण आखावे. पण नदी, जंगलांतून वाळू उपसा करू नये. तेथील वाळू ही पाण्याशी संबंधित आहे. पाणी प्राण आहे, जीवन आहे, जगण्याचे माध्यम आहे, आत्मसन्मान आहे, आनंदाचा निर्देशांक आहे. या चार गोष्टी पाण्याशी संबंधित आहेत.

बनारसचा नाला
भारत हा जल व्यवस्थापनाचा महागुरू आहे. अगदी चीनपेक्षाही जुना इतिहास त्याला आहे, मात्र देश गुलामगिरीत गेला आणि या व्यवस्थापनाची प्रक्रिया नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. १९३२ मध्ये वाराणसी तत्कालीन आयुक्त हॉकिन्सने आपल्या एका आदेशाने त्याची सुरुवात केली. वाराणसीमधील तीन नाले त्याने गंगेशी जोडण्याचा आदेश दिला. बनारसच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली त्याने हे घडवून आणले. ब्रिटिश सरकारने हेतुत: त्याच्याकडून ते करून घेतले होते. जल व्यवस्थापनातील भारतीय तंत्रज्ञानाला बाजूला सारून भांडवलशाहीवर आधारित त्यांचे तंत्रज्ञान आपल्यावर लादण्यासाठी हे केले गेले. पं. मदनमोहन मालवीय यांनी याला विरोध करत हॉकिन्सची भेटही घेतली, पण त्याचा उपयोग झाला नाही. हा अपवाद वगळता देशात कुठेही नाले हे नद्यांशी जोडण्याचा सरकारी निर्णय नाही. बेकायदेशीररीत्याच हे केले जात आहे. vv03

हरित क्रांती पट्टय़ातच आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक
भारताच्या हरित क्रांतीचे ध्येय हे सर्व भारतीयांना पुरेल इतके धान्यउत्पादन हे होते, पण त्यासाठी रासायनिक खते व कीटकनाशके यांच्या वापरावर जोर दिला होता ते चुकीचे होते. या काळात सिंचन वाढविण्यासाठी जे अनुदान देण्यात आले ते बहुतांश कंत्राटदारांच्या खिशातच गेले. कालवे काढता आले नाही त्या ठिकाणी विहिरी खोदण्यासाठी सबसिडी देण्यात आली. अनुदान मिळत आहे म्हणून पाणी आहे किंवा नाही याची चाचपणी न करताच विहिरी खोदण्यात आल्या. विहिरी खोदणे शक्य नव्हते तेथे कूपनलिकांच्या माध्यमातून बेसुमार पाणी उपसण्यात आले. आपल्या विद्यापीठांमधून आणि आयआयटीसारख्या शैक्षणिक संस्थांमधून शिकविले जाणारे अभियांत्रिकीचे ज्ञानही पाण्यासारख्या नैसर्गिक स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर कसा करता येईल, यावर भर देणारे होते. जमिनीच्या पोटात खोल खोल असणारे पाणी वारेमाप उपसण्याच्या या धोरणामुळेच पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढले आहे. त्यामुळेच आपले शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. हरित क्रांती झाली त्या महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटकातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. रासायनिक खते-कीटकनाशकांचा भरपूर वापर झाल्याने ते जलस्रोतांमध्ये मिसळले गेले. त्यामुळे कर्नाटकात कॅन्सरचे रुग्णही वाढत आहेत.
शिवाय खते व कीटकनाशकांसाठी मोठय़ा प्रमाणात सबसिडी देण्यात आली. ते आताही सुरू आहे. त्यातून केवळ खते-कीटकनाशके तयार करणाऱ्या कंपन्यांना लाभ होत आहे. शेती उत्पादनाची बाजारपेठ विकेंद्रित करायला हवी होती. ती केली गेली नाही. पर्यायाने ही बाजारपेठही काही लोकांच्याच हाती राहिली. हे अनुदानाचे धोरण शेतकरी केंद्रित असायला हवे होते, पण ते  केवळ कॉर्पोरेट आणि उद्योजकांना डोळय़ांसमोर ठेवून आखले गेले. दुर्दैवाने ‘अच्छे दिन’ आणण्याचा दावा करणारे आणखी वाईट दिवस आणणारी धोरणे वेगाने राबवीत आहेत.

पाणीयुद्धावर भारतीय उपाय प्रभावी
आज २१व्या शतकात आपण पाणीयुद्धाच्या उंबरठय़ावर आहोत. पाण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला आहे. शहरी-ग्रामीण, उद्योग-शेती, सिंचनाखालील क्षेत्र-बिगर सिंचन जमीन या रूपात तो तीव्र होत आहे. त्यावरचा उपाय हा प्रथम भारतातच सापडणार आहे. कारण, भारतात पाण्याविषयीची पारंपरिक समज सखोल आहे. त्यासाठी पावसाचे चक्र-प्रमाण लक्षात घेऊन पीकपद्धती राबवायला हवी. त्यातून देशाची अन्नधान्याची गरजही भागेल व पाण्याचा कार्यक्षम वापर होईल.

महाराष्ट्रात विकास नव्हे तर विध्वंसच अधिक झाला
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक म्हणजे ४० टक्के धरणे आहेत. परंतु, महाराष्ट्रातच सर्वाधिक दुष्काळ आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये धरणांकरिता राज्य सरकारच्या तिजोरीतून-केंद्राकडून सर्वाधिक गुंतवणूक आणण्याची क्षमता होती. परंतु, आपल्याकडे असलेल्या पाण्याचा योग्यरीत्या वापर करून कमी पाण्यात शेती उत्पादन कसे वाढवता येईल, याचा शिस्तबद्धपणे विचार आणि त्या दृष्टीने काम महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी कधीच केले नाही. उलट हे पाणी विकून अधिकाधिक पैसा कसा मिळविता येईल, यावरच नेत्यांचा भर राहिला. हे पाणी ‘साखरेत’ विकण्याकडेच राजकारण्यांचा कल राहिल्याने अन्न सुरक्षेचा विचार झाला नाही. या बाबत अज्ञान असते तर ते कधी तरी दूर तरी झाले असते. पण, केवळ हितसंबंध गुंतले असल्याने त्याकडे काणाडोळा करण्यात आला. हितसंबंध असण्यातही काहीच वावगे नाही. परंतु, दूरगामी विचार करून धोरण राबवणारे हवे आहेत.vv02महाराष्ट्रात उसाऐवजी डाळी लावूनही शेतकरी पैसा मिळवू शकतो. आज भारत मोठय़ा प्रमाणात डाळी आयात करण्यावर पैसा खर्च करत आहे. म्हणजे डाळींना बाजारपेठ आहे. शिवाय महाराष्ट्रातील जमीन कमी पाण्यात येणाऱ्या डाळींसाठी खूप चांगली आहे. तूर, मूग, मसूरसारख्या डाळी घेऊन शेतकरी चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात. पण त्याऐवजी साखरेच्या राजकारणाला उपयुक्त असलेल्या उसाला नको इतके महत्त्व देण्यात आले. म्हणूनच महाराष्ट्रात जो काही ‘विकास’ म्हणून दाखवला जातो तो विकास नाहीच. उलट येथे भरकटलेल्या ज्ञानामुळे विध्वंस आणि आपत्तीच आली आहे, असे मी म्हणेन. महाराष्ट्रात आत्महत्या होत आहेत. ज्या विकासातून आपल्या निसर्गाचे संवर्धन होते, ज्यामुळे लोकांच्या चेहऱ्यावर हसू येते, त्याला विकास म्हणायला हवे. आणि ही सुबत्ता केवळ शाश्वत विकासामुळेच येते. महाराष्ट्राला शेतीत असलेले मूळचे ज्ञान आता राहिलेलेच नाही. शेतीसंस्कृती रसातळाला गेल्याने हे झाले आहे. शेतीमुळे पोट भरते आणि संस्कृतीमुळे आपण समृद्ध होतो. परंतु, शेतीसंस्कृतीऐवजी शेती-उद्योगाच्या नादाला लागून महाराष्ट्राने आपले नुकसान करून घेतले आहे.
चुकीच्या जल व्यवस्थापनामुळे महाराष्ट्रातील ७२ टक्के भूजलसाठे संपले आहेत. त्यामुळेच महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस आणि शेतीचे जे नाते आहे ते पहिल्यांदा महाराष्ट्रात तोडण्यात आले. मराठवाडा-विदर्भात ऊस घेणे हेच चुकीचे. नुकताच महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्य़ांचा दौरा केला. त्यात बऱ्याच ठिकाणी उसाचे पीक सुकलेले दिसले. शेतकऱ्यांना कमी पाण्यात येणारी पिके का घेत नाही, अशी विचारणा केली. त्या वेळी अमुक एका साखर कारखान्याशी ऊस पिकवण्याचा करार केला आहे, असे सांगण्यात आले. तो पाळणे बंधनकारक असते. हतबलतेतून ही उसाची शेती केली जात असल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी हा वेठबिगार बनला आहे.

मी विकासविरोधी कसा?
माझे ‘कॉमन सेन्स’वाले विज्ञान आहे. ते सध्याच्या आधुनिक गणिती किंवा व्यावसायिक विज्ञानापेक्षा वेगळे आहे. माझ्या ‘कॉमन सायन्स’मध्ये सुलभता आहे. ते सहजपणे समजते. गावातल्या एका अशिक्षित व्यक्तीमुळे मी पाण्याचे विज्ञान शिकू शकतो. माझी शिकवण जटिल नाही. सोपी आहे. त्यामुळे, ती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना समजते-आवडते. ते माझ्यावर विश्वास ठेवतात. त्यातून मी छोटे छोटे ११ हजार पाणीसाठे तयार केले. नालाबंडिंग-जोहड-शेततळी अशा वेगवेगळ्या प्रकारे ते केले. मी ‘विकासविरोधी’ असतो तर ही कामे का केली असती. या पुढेही जाऊन मी विकास केला. राजस्थानमध्ये नद्यांचे संवर्धन केल्यानंतर त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर लोकांचा अधिकार असावा म्हणून मी संसद तयार केली.

केवळ नाव संस्कृतीचे घेतात
आताचे सरकार ज्या संस्कृतीचे नाव घेते ती खरी भारताच्या शेतीमध्ये आहे. येथे व्यापारात नफा आणि शुभ या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या मानल्या जात होत्या. माझे जीवन चालविण्यासाठी मला थोडा लाभ हवाय. भारतीय संस्कृतीत दोन टक्के लाभ अपेक्षित होता. त्यातही या लाभाचा १० टक्के हिस्सा धर्मादाय कामांवर खर्च केला जात असे आणि तो प्रामुख्याने पाण्याच्या संवर्धनासाठी केला जात असे. राजा जमीन द्यायचा, समाज श्रम करायचा आणि त्यासाठी लागणारा पैसा महाजन द्यायचे. यालाच ‘सांस्कृतिक जलसंवर्धन’ म्हणता येईल. आता पाणी संवर्धन नव्हे तर त्याचा व्यापार केला जात आहे. हे व्यापारी कंपनी काढतात आणि पाणी बाटलीत भरून दुधाच्या भावाने विकतात. आजचे सरकार हे या उद्योजकांचे आहे, जे पाणीपण विकून पैसे कमावू पाहत आहे. ते पाण्यावरची तुमची मालकी मान्य करीत नाही. आता तर पाण्यावरचा सर्वसामान्यांचा अधिकारच सरकारला नष्ट करायचा आहे.
संस्कृतीच्या नावाने लोकांची दिशाभूल केली जाते. खऱ्याखुऱ्या समृद्धीत श्रम, संघटन, संस्कारांची गरज असते. भारताची संस्कृती श्रमनिष्ठ होती. जो निसर्गाकडून कमी घेतो आणि आपल्या श्रमातून तिची परतफेड करतो, त्याला आदराचे स्थान होते. आता जो सर्वात जास्त पाण्याचे प्रदूषण करतो, ते प्रमाणाबोहर उपसतो, जमीन बळकावतो, त्याला आदर आहे. प्रदूषण करणारे, अतिक्रमण करणारे आणि शोषण करणाऱ्यांनाच आज मान आहे. या बळकावण्याच्या मानसिकतेवरचा उपाय आधुनिक तंत्रात नाही. मूळ भारतीय समाजाच्या संस्कृतीत आहे.

सरकार-समाजाचे एकत्रित प्रयत्न हवे
सरकारने पाणवठे तसेच सामूहिक मालमत्तेच्या जागा निश्चित करणे, त्यांचे क्षेत्र आखणे व त्या अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. तसे झाल्यास लोकांना आपल्या सामूहिक मालकीच्या जागा नेमक्या कोणत्या हे लक्षात येईल व समाजच त्यावर होत असलेले अतिक्रमण थांबवण्यासाठी जागरूक होईल. सरकार अतिक्रमण थांबवू शकत नसेल तर तरुण पिढी हे काम नक्कीच करेल. त्यासोबतच बाजारपेठांच्या रेटय़ामुळे सरकारने कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रशिक्षण शेतीसंदर्भातही द्यायला हवे. पाणी, जंगल, शेती यात आपले पारंपरिक ज्ञान उत्तम आहे. त्यात तरुणांना प्रशिक्षित केल्यास त्यांना रोजगार मिळेल व देशाचाही फायदा होईल. त्यासाठी समाजाकडूनही सरकारवर दबाव यायला हवा.

पाणीबचतीच्या भारतीय ज्ञानाला पारितोषिक

‘द स्टॉकहोम वॉटर प्राइज’ हे आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्था-मोठय़ा पदांवरील व्यक्तींना मिळाले आहे. या वेळी प्रथमच माझ्यासारख्या खेडुताला हा पुरस्कार मिळाला. पण हा माझा सन्मान नाही. तर भारतीयांच्या पाण्याविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानाचा, पाणी व्यवस्थापनाच्या सुलभ पद्धतींचा सन्मान आहे. २१व्या शतकात पाण्यावरून तिसरे महायुद्ध होऊ नये यासाठी केलेल्या उपायांचा हा सन्मान आहे. पाणीटंचाईसारख्या जागतिक समस्यांचे उत्तर स्थानिक पातळीवर शोधायला हवे. अन्नसुरक्षा, पाणीसुरक्षा, हवामानसुरक्षा, जागतिक तापमानवाढ या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे स्थानिक पातळीवर देता येतील. त्यासाठी साधन, पैसेही जास्त लागणार नाहीत.

जमीन विकता घ्या.. बळजबरीने ताब्यात काय घेता?
हरित क्रांतीचा प्रयोग चुकला हे ४० वर्षांनंतर आता लक्षात येत आहे तसेच भूमी अधिग्रहणाबाबत होईल. विकासासाठी जमीन देण्यास कोणाचीच हरकत नाही, मात्र ही जमीन खरेदी करा. जमीनमालक- प्रकल्प राबवणाऱ्याने वाटाघाटीतून किंमत निश्चित करावी आणि जमिनीचा व्यवहार व्हावा. मात्र तसे न करता प्रकल्पासाठी जमीन ‘ताब्यात’ घेणे हा काय प्रकार आहे? कोणाकडूनही बळजबरीने जमीन घेऊ नका. भूमी अधिग्रहण नाही तर जमीनहक्क कायदा असावा. एक एकर जमिनीतून शेती होत नाही, अशी सरकारची भूमिका आहे. पण तो शेतकऱ्याचा रोजगार आहे. ही शेतीच विकासाचा व त्यांच्या सुरक्षेचा मार्ग आहे.

‘जलयुक्त शिवार’ योजना कंत्राटदारांना दूर ठेवा!

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नद्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचे धोरण राबवायला हवे. उद्योगांना वाव देण्यासाठी नदी परिसरातील कारखान्यांवर असलेले र्निबध दूर करणे योग्य नाही. त्यामुळे नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. तसेच दुष्काळाचा सामना करण्याचे शाश्वत मार्ग आहेत. जलयुक्त शिवार हा उपक्रम चांगला आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना सिंचन क्षेत्रातील कंत्राटदारांच्या विरोधात भूमिका घेत होते. त्याची त्यांनी आठवण ठेवावी आणि आता जलयुक्त शिवार योजनेत कंत्राटदारांचा शिरकाव होऊ देऊ नये. हा उपक्रम समाजाचा आहे. त्याचे काम कंत्राटदारांना न देता ते स्थानिक गटांकडून करून घ्यावे.

‘गंगा स्वच्छता’ कंत्राटदारांसाठी

‘गंगा स्वच्छता अभियान’ हे काही कंत्राटदारांकडे पैसे पोहोचवण्याचे अभियान आहे. निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी ते गंगेचा सुपुत्र असल्याचे सांगितले होते. आई आजारी असते तेव्हा मुलाचे काम तिला चांगल्या डॉक्टरकडे नेणे आहे. केवळ खोऱ्याने पैसे ओढणाऱ्या डॉक्टरकडे नेण्याने काही होणार नाही. त्याचप्रमाणे गंगा स्वच्छता मोहिमेसाठी मोदी यांनी तज्ज्ञांची मदत घेणे आवश्यक होते. पण तसे न होता केवळ कंत्राटदारांच्या खिशात पैसे जातील, अशा रीतीने योजना राबवली जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
(शब्दांकन – प्राजक्ता कदम, प्राजक्ता कासले, रेश्मा शिवडेकर, छाया – गणेश शिर्सेकर)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta idea exchange modi govt works for corporate and contractor rajendra singh