महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम- १९६१ असतानाही ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात आपण मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९६१चा आधार घेतो, असे का? महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ या अधिनियमाद्वारे पंचायत राजची स्थापना झाली. मात्र, यामध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसंबंधीच्या तरतुदी आहेत. या अधिनियमात ग्रामपंचायतीकरता सविस्तर तरतुदी आहेत, म्हणून ग्रामपंचायतीसाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज भासली नाही. * ल. ना. बोंगिरवार समिती : पंचायत राज कारभाराचा अभ्यास करून त्यात काही त्रुटी आहेत का हे तपासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ल. ना. बोंगिरवार ही समिती २ एप्रिल १९७० रोजी स्थापन केली. बोंगिरवार समितीने असे मत व्यक्त केले की, पंचायत राज व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी दुर्बल घटकांना समाविष्ट करून त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे. * बाबुराव काळे उपसमिती : राज्य सरकारमध्ये मा. बाबुराव काळे यांच्याकडे ग्राम विकास खाते होते. पंचायत राजपुढे कोणते प्रश्न आहेत यांचा अभ्यास करण्यासाठी ही उपसमिती नियुक्ती केली होती. (१९८०) < शिफारस : जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या अनुदानात राज्य सरकारने वाढ करावी आणि या संस्था आíथकदृष्टय़ा संपन्न करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. = प्राचार्य पी. बी. पाटील समिती : महाराष्ट्र सरकारने पंचायत राज संस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी १८ जून १९८४ रोजी ही समिती नियुक्ती केली होती. या समितीने जून १९८६ मध्ये सरकारला आपला अहवाल सादर केला. या समितीने पंचायत राज संस्थांना आíथकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण करण्याच्या आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या सूचना केल्या. * अशोक मेहता समिती : ही समिती केंद्र सरकारने स्थापन केली होती. १९७७ मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाले व जनता पक्षाचे सरकार आले. या पाश्र्वभूमीवर पंचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन करण्यासाठी नव्या सरकारने १९७७च्या अखेरीस ही समिती नियुक्त केली. या समितीने १९७८ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला. आपल्या अहवालात अशोक मेहता या समितीने १३२ शिफारसी केल्या होत्या. * शिफारसी : अशोक मेहता समितीने पंचायत राज व्यवस्था द्विस्तरीय असावी ही महत्त्वाची शिफरस केली. यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद असावी तसेच जिल्हा स्तरानंतर पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या दोन संस्थांऐवजी मंडळ पंचायतीची स्थापना करावी. मंडळ पंचायत ग्रामपंचायतीपेक्षा मोठी असावी. अशोक मेहता समितीची दुसरी महत्त्वाची शिफारस म्हणजे पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांचा सहभाग असावा. थोडक्यात, या निवडणुका पक्षीय स्तरावरून लढवल्या जाव्या. * जी. व्ही. के. राव समिती : ही समिती १९८५मध्ये स्थापन करण्यात आली. या समितीने नियोजन आणि विकासाकरता जिल्हा हा योग्य घटक मानून विकास कार्यक्रमाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर सोपवली. * एल. एम. सिंघवी समिती : १९८६मध्ये या समितीची नियुक्ती करण्यात आली. * शिफारसी : पंचायत राज संस्थांना (स्थानिक स्वराज्य संस्थांना) घटनात्मक मान्यता व संरक्षण द्यावे यासाठी भारतीय राज्यघटनेत एक नवीन प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले. महत्त्वाचे मुद्दे : * ६४ वी घटनादुरुस्ती : पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा बहाल करण्यासाठी एल. एम. सिंघवी समितीच्या अहवालानंतर केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. सरकारने लोकसभेत ६४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक इ.स. १९८९ साली मांडले आणि लोकसभेने ते संमत केले परंतु; राज्यसभेत ते पारित होऊ शकले नाही. याचे कारण की, त्यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे राज्यसभेत बहुमत नव्हते. * ७३वी घटनादुरुस्ती : पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळावा यासाठी १९९१मध्ये सरकारने लोकसभेत एक विधेयक मांडले. राष्ट्रपतींनी २० एप्रिल १९९३ रोजी याला मान्यता दिली व त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले. हा ‘१९९३चा कायदा’ म्हणून ओळखला जातो. या घटनादुरुस्ती अन्वये ‘भाग ९ ए’ हा नवा भाग ‘पंचायती’ या शीर्षकाखाली समाविष्ट करण्यात आले. यात कलम २४३ ते २४३ओ यांचा समावेश होतो तसेच या घटनादुरुस्तीने परिशिष्ट ११वे हे नवे परिशिष्ट जोडले असून त्यात महत्त्वाच्या विषयांचा तपशील दिला आहे. लेखन : डॉ. जी. आर. पाटील
