‘त्यांना’ समविचारी पक्ष संपवायचे आहेत!

राज्याच्या राजकारणात अनेक उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेले आणि स्वत: १४ निवडणुका मोठय़ा मताधिक्याने जिंकलेले राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार हे नेहमीप्रमाणेच निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

राज्याच्या राजकारणात अनेक उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेले आणि स्वत: १४ निवडणुका मोठय़ा मताधिक्याने जिंकलेले राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार हे नेहमीप्रमाणेच निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यांचे राज्यभर दौरे सुरू झाले आहेत. आघाडी होईल या दृष्टीने नियोजन केले होते; पण ऐन वेळी आघाडी तुटल्याने थोडी तारांबळ उडाल्याचे पवार सांगतात. आघाडी तुटणे, स्वबळावर लढताना होणारे परिणाम, अजित पवार यांचे नेतृत्व, मोदी सरकारचा कारभार, राहुल गांधी यांचा वेगळा दृष्टिकोन, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा कारभार आदी विषयांवर पवार यांनी ‘लोकसत्ता- आयडिया एक्स्चेंज’ या उपक्रमात सडेतोडपणे आपली मते मांडली.
 विधानसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची आघाडी व्हावी, ही आमची ठाम भूमिका होती. लोकसभेचा निकाल समोरच होते. लोकसभेतील दारुण पराभवानंतर दोन्ही पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे होते. ही निवडणूक सोपी नाही, त्यामुळे एकजुटीने सामना करावा, ही भूमिका मी मांडली होती. दोन महिन्यांपूर्वी माझी काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याशी भेट झाली होती. त्यांनीही आघाडीला अनुकूलता दर्शविली होती. याआधी १९७७ मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला होता. तेव्हा तर आणीबाणीमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड चीड होती. विरोधी पक्षांच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांना तुरुंगात ठेवल्याने वेगळी प्रतिक्रिया उमटली होती. लोकांचा राग दिसत असतानाही काँग्रेसला १४० ते १५०च्या आसपास जागा मिळाल्या होत्या. यंदा तर काँग्रेसचे फक्त ४४ खासदार निवडून आले आणि पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपदही मिळू शकले नाही. १९७७ च्या निवडणुकीत माझ्याकडे सोलापूर मतदारसंघाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. सोलापूरची मला बऱ्यापैकी माहिती होती. तेव्हा काँग्रेसने कापड गिरणीमालक एस. आर. दमाणी यांना उमेदवारी दिली होती, तर जनता पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ पत्रकार रंगाण्णा वैद्य रिंगणात होते. सोलापूरमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. याउलट बारामतीमध्ये मीच उमेदवारीकरिता शिफारस केलेल्या, अभ्यासू अशी प्रतिमा असलेल्या विठ्ठलराव गाडगीळ यांचा पराभव झाला. आणीबाणीनंतर वातावरण कमालीचे विरोधात असतानाही १४० पेक्षा जागा मिळाल्या होत्या. १४० कुठे आणि ४४ कुठे? या निकालावरून काँग्रेस नेत्यांनी काही तरी धडा घ्यायला पाहिजे होता. आघाडी व्हावी म्हणून मी आणि प्रफुल्ल पटेल तसेच काँग्रेसकडून ए. के. अॅन्टोनी आणि अहमद पटेल यांच्यात दोन-तीन बैठका झाल्या. मतदारसंघ आणि राजकीय परिस्थितीबाबत राज्यातील नेत्यांना जरा जास्त ज्ञान असते म्हणून राज्य पातळीवर पुढील बैठका घेण्याचे ठरले होते. आम्ही १४४ जागांची मागणी केली होती. अर्थात हे संख्याबळ काही अंतिम नव्हते. आघाडीत जागावाटपात नेहमीच घासाघीस होते, शेवटपर्यंत ताणले जाते. हे काही नवीन नाही. २००४ मध्ये आमच्या सर्वाधिक जागा निवडून आल्यावरही काँग्रेसने शेवटपर्यंत ताणून धरले आणि मुख्यमंत्रिपद कायम ठेवले होते.
काँग्रेसकडून अपेक्षित असा प्रतिसाद सुरुवातीपासून मिळत नव्हता. उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपण्याची कालमर्यादा जवळ येऊन ठेपली तरी काहीच संपर्क ठेवला जात नव्हता. प्रफुल्ल पटेल यांनी दूरध्वनी केल्यावर दुसऱ्या दिवशी सकाळी भेटू, असा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून निरोप देण्यात आला. सकाळी भेट झाली आणि राष्ट्रवादीने आपला प्रस्ताव सादर केला. त्यावर काँग्रेसकडून काहीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली गेली नाही. दुसऱ्या दिवशी पृथ्वीराज चव्हाण कराडला निघून गेले. आम्ही काँग्रेसच्या निरोपाची प्रतीक्षा करीत होतो. रात्री आमची बैठक सुरू असताना काँग्रेसने उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केल्याचे समजले. त्यात राष्ट्रवादीने दावा केलेल्या दोन मतदारसंघांतील उमेदवारांचा समावेश होता. तेव्हाच काँग्रेसच्या मनात काही तरी वेगळे घोळत असल्याचा अंदाज आला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत सुरुवातीपासून एक अलिखित समझोता झाला होता. अपक्ष आमदाराने प्रवेश केल्यास पुढील निवडणुकीत तो मतदारसंघ त्या पक्षाला सोडायचा. हे दोन्ही बाजूने आतापर्यंत पाळले गेले. या वेळी काँग्रेसने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. शनिवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत होती. गुरुवारी आमची तयारी सुरू झाली. त्यातच सायंकाळी युती तोडत असल्याचा बॉम्ब भाजपने टाकला. काँग्रेसने प्रतिसाद न दिल्याने आमचाही नाइलाज झाला. भाजपनंतर आम्ही निर्णय जाहीर केल्यास टीका होईल हे समोर दिसत होते. नव्या पिढीत निधर्मवाद किंवा जातीयवाद असा काही फरक राहिलेला नाही. उमेदवारीकरिता आमच्या कार्यकर्त्यांना भाजप वा शिवसेनेकडून आमिष दाखविले जाण्याची शक्यता होती. परिणामी आम्हाला घाईघाईत स्वबळावर लढण्याचा निर्णय जाहीर करावा लागला. आघाडीला अजित पवार यांचा विरोध होता हे चुकीचे आहे. सर्वानाच आघाडी हवी होती; पण ती होऊ शकली नाही. जागा वाढवून मिळाव्यात, हा अजित पवार यांचा आग्रह होता. २००९ मध्ये काँग्रेसचे जास्त खासदार निवडून आल्यावर विधानसभेच्या वेळी आमच्या जागा कमी करण्यात आल्या. आता लोकसभेत आमचे जास्त खासदार निवडून आल्यावर राष्ट्रवादीला विधानसभेच्या जास्त जागा मिळाव्यात, ही अजितची भूमिका रास्त होती. काँग्रेसच्या नव्या नेतृत्वाच्या मनात काही तरी वेगळे होते, अशी माहिती मिळते. समविचारी पक्ष नेस्तनाबूत झाल्याशिवाय काँग्रेस वाढणार नाही, असे त्यांचे गणित आहे. सोनिया गांधी अनुकूल होत्या; पण नव्या नेतृत्वामुळेच आघाडी झाली नसावी.
काँग्रेसमध्ये कदापिही विलीनीकरण नाही
राष्ट्रवादीने काँग्रेसमध्ये विलीन व्हावे, असे सल्ले काँग्रेसमधील काही मित्र आम्हाला नेहमीच देतात. आम्ही हे सल्ले केव्हाच गांभीर्याने घेत नाही, कारण काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण कदापिही होणार नाही. लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाला असला तरी देशात अद्यापही काँग्रेसचा विचार कायम आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाबद्दल उलटसुलट चर्चा असली तरी शेवटी गांधी घराण्यातील नेतृत्वच पक्षाला ऊर्जा देते. सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली लागोपाठ दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली. लोकसभेतील पराभवानंतर गांधी घराण्याकडे नेतृत्व कायम ठेवण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात येत असले तरी काही बदल होईल, असे मला तरी दिसत नाही. छोटय़ा-मोठय़ा पक्षांना बरोबर घेण्यावर सोनिया गांधी यांचा भर होता.
२००४ मध्ये आमचे संबंध फार काही चांगले नसतानाही सोनिया या आघाडीचा प्रस्ताव घेऊन दिल्लीतील माझ्या निवासस्थानी आल्या होत्या. नव्या नेतृत्वाचा दृष्टिकोन काहीसा वेगळा दिसतो. काँग्रेसमध्ये सध्या निर्णयप्रक्रियेत कोण असते हेच समजत नाही. आज जो नव्या नेतृत्वाच्या जवळ असतो, तो उद्या राहीलच असे नसते. काँग्रेसमध्ये निर्णय घेण्यास किती विलंब लागतो हे आम्ही अनुभवले आहे. आमच्याकडे तसे नाही.
शेतकरी वर्गाची नाराजी वाढू लागली
उत्तर प्रदेश, बिहारसह काही राज्यांमधील पोटनिवडणुकांमधील निकाल सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात गेले. १०० दिवसांपूर्वी प्रचंड बहुमत प्राप्त केलेल्या सरकारच्या दृष्टीने सूचक इशारा होता. भाजपचे आमदार लोकसभेवर निवडून आले; पण त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये समाजवादी पक्षाचे उमेदवार निवडून आले. उत्तर प्रदेशात मतदारांनी निधर्मवादाच्या बाजूने कौल दिला. भाजपने धर्माच्या आधारे प्रचार केला होता. भाजपच्या विरोधात निकाल जाण्यास या कारणांबरोबरच शेतकऱ्यांची नाराजीही तेवढीच कारणीभूत आहे. काद्यांचे भाव वाढल्यावर मोदी सरकारने इजिप्तमधून कांदा आयात केला. परिणामी लासलगावमधील भाव कोसळले. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आज पाणी बघायला मिळते. साखरेच्या निर्यातीसाठी देण्यात येणारे अनुदान बंद करण्यात आले. सोयाबीनचे दर कोसळले. कापसाला भाव दिला जात नाही. गव्हाच्या बाबतीत तसेच झाले. शेतकरी वर्गात यामुळे सरकारबद्दल नाराजीची भावना पसरली आहे. यातूनच उत्तर प्रदेशात शेतकरी वर्गाने भाजपच्या विरोधात मतदान केले असण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांना शेतीमाल स्वस्त दरात मिळाला पाहिजे याबाबत दुमतच नाही; पण त्याच वेळी शेतीमाल पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शेतात काबाडकष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला चार पैसे मिळाले पाहिजेत.
जागतिक व्यापार संघटनेत भारत सरकारने मुळातच चुकीची भूमिका मांडली होती. तरीही त्याचे समर्थन केले जाते. अनुदान देण्यास या संघटनेचा विरोध आहे. आपल्या देशात अनुदान बंद करणे शक्यच होणार नाही. मोदी सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढू लागली असली तरी ती अजून व्यापक प्रमाणावर नाही; पण सरकारची पावले अशीच पडू लागली, तर मात्र ही नाराजी वाढत जाईल.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राष्ट्रवादीच्या वतीने प्रचारात भर देण्यात येणार आहे. प्रचाराच्या सुरुवातीलाच मराठवाडय़ात मी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले असता त्याला शेतकरी वर्गाकडून प्रतिसाद मिळत होता.
स्वतंत्र लढण्याचे फायदे-तोटे.. 
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे लढत असल्याने त्याचे फायदे आणि तोटे दोघांना होणार आहेत. आम्ही एकत्र लढल्यावर काँग्रेसकडून काही मतदारसंघांमध्ये आम्हाला कधीच मदत होत नसे. नवी मुंबईत गणेश नाईक यांच्याविरोधात काँग्रेसचे स्थानिक नेते उघडपणे भूमिका घेत आणि मतदान करीत. गणेश नाईक यांचा नेहमीच आघाडीला विरोध होता. सातारा जिल्ह्य़ात काँग्रेसचे नेते आम्हाला कधीच मदत करत नसत. काही मतदारसंघांमध्ये एकत्र लढल्यावर भाजप किंवा शिवसेनेचा उमेदवार निवडून येई, कारण आमच्या उमेदवाराच्या विरोधात काँग्रेसची मंडळी विरोधकांना मदत करायचे. आता सर्व पक्ष स्वतंत्रपणे लढत असल्याने कोण किती पाण्यात आहे हे समजू शकेल.
सिंचनावरून संभ्रम निर्माण झाला
सिंचन खात्यात भ्रष्टाचार झाला किंवा काही हजार कोटींचा घोटाळा झाला, असे चित्र उभे केले गेले. सिंचनाचे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी मंत्री, खासदार, आमदारांवर लोकांचा फार मोठा दबाव असतो. हा प्रकल्प सुरू झाला; पण आपल्या मतदारसंघातील कामे सुरू झाली नाहीत, असे खासदार-आमदारांना सुनावले जाते. जनमताचा रेटा बघून लोकप्रतिनिधी निदान प्रकल्पाचा नारळ वाढवा, असा दबाव सरकारवर आणतात. सरकारमध्ये बसलेली मंडळी आमदारांची नाराजी दूर करण्याकरिता प्रकल्प मंजूर करतात. कृष्णा खोरे लवादाने ठरावीक पाणी इ. स. २००० पर्यंत अडविण्याची अट घातली होती. हे पाणी वेळेत अडविण्यासाठी वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असल्यापासून प्रयत्न सुरू झाले होते. आपण मुख्यमंत्री असतानाही धरणांची कामे हाती घेण्यात आली. हे पाणी वेळेत अडविले नसते तर राज्याच्या वाटय़ाचे पाणी अन्य राज्यांना मिळाले असते. सरकार शेतकऱ्यांना बारमाही पाणी द्यायचे. पुढे आठमाही किंवा तिमाही पाणी देण्याची वेळ आली. शेतकरी वर्गात यावरूनही नाराजी व्यक्त केली जाते. सिंचन प्रकल्पांचे खर्च वाढण्यास अनेक घटक जबाबदार असतात. भूसंपादन ही मोठी समस्या असते.
यूपीए सरकारने भूसंपादनाचा नवा कायदा केला. तेव्हा मसुदा तयार करण्याकरिता आपल्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती होती. सरकारने केलेल्या कायद्यातील काही अटी जाचक आहेत. यातील काही तरतुदी मला स्वत:लाही मान्य नव्हत्या; पण शेवटी मंत्रिमंडळाचा तो निर्णय होता. सुमारे ७० हजार कोटी खर्चून सिंचन क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाली, अशी माहिती सरकारी प्रकाशनामध्ये देण्यात आली. यावरून गदारोळ झाला. घोटाळ्याचा आरोप झाल्यावर सरकारने पाण्याच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीनेही सिंचन क्षेत्रात पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता चितळे यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीलाही आक्षेप घेतला जाणे ही दुर्दैवाची बाब आहे. पाण्याची उपयुक्तता लक्षात घेता सरकारला खर्च करावाच लागतो. सिंचन प्रकल्पांची किंमत फक्त महाराष्ट्रातच वाढली असे नव्हे, तर अन्य राज्यांमध्येही खर्चात वाढ झालेली दिसेल. अगदी गुजरातमध्ये सरदार सरोवर प्रकल्पाचा खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढला होता; पण तेथे काही ओरड झाली नाही. सिंचनावरून राष्ट्रवादीबद्दल संशय आणि संभ्रम तयार करण्याचे काम पद्धतशीरपणे करण्यात आले आणि त्यातून राष्ट्रवादीबद्दल संशयाचे वातावरण तयार झाले.
..तर  विरोधात बसू!  
निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी भाजपशी हातमिळवणी करणार, अशी सुरू झालेली चर्चाच मुळीच चुकीची आहे. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला बहुमत मिळेल. यामुळे आम्हाला कोणाची मदत लागणार नाही वा कोणाला मदत करण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. राष्ट्रवादीने निधर्मवादाची कास कधीही सोडलेली नाही.
१९९९ मध्येच भाजप-शिवसेनेने बरोबर येण्याचा प्रस्ताव दिला होता; पण तेव्हाही मला काँग्रेसमधून काढून टाकण्यात आले असले तरी काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. तशीच परिस्थिती उद्भवली तर प्रसंगी विरोधात बसू, पण जातीयवादी पक्षांबरोबर जाणार नाही. त्रिशंकू विधानसभा येईल, असे मला आता तरी वाटत नाही. तशी वेळ आलीच तर तेव्हा निर्णय घेऊ. माझे सर्व पक्षांमधील नेत्यांशी उत्तम संबंध आहेत. राजकारणात ठीक असते, पण पक्षीय अभिनिवेश दूर ठेवत वैयक्तिक पातळीवर मैत्री आवश्यक असते. राजकारणात मी कधीच शत्रुत्व ठेवत नाही.
रामदास आठवले यांच्यात गांभीर्याचा अभाव
राज्यात दलित चळवळीचे एक वेगळे महत्त्व आहे. नामदेव ढसाळ यांच्या साहित्याला वेगळी धार होती. त्यांच्या लिखाणाला साहित्याच्या क्षेत्रात वेगळे स्थान होते. रामदास आठवले यांना आम्हीच शक्ती दिली होती. माझ्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश केला होता. तेव्हा काही जणांच्या भुवया उंचावल्या होत्या; पण मी त्यांच्याकडे महत्त्वाची खाती सोपविली होती. स्वच्छ आणि कष्ट करण्याची ताकद आठवले यांच्यात होती; पण त्यांच्यात गांभीर्याचा अभाव दिसतो. संसदेत ते बोलायला लागल्यावर हशा उडतो. हे एखाद्या नेत्यासाठी शोभेसे नाही. रामदास आठवले यांच्यात सातत्य राहिले नाही. त्यांना आम्हीच लोकसभेत निवडून आणले. गेल्या वेळी पराभूत झाल्यावर ते संतप्त झाले आणि त्यांनी वेगळा मार्ग पत्करला. पुढे तर ते शिवसेनेबरोबर गेले. दलित नेत्यांनी एकत्र यावे, ही सर्वाचीच इच्छा असली तरी हे एकत्र येण्याची प्रक्रिया मला तरी कठीण दिसते. औरंगाबाद आणि नागपूरमधील तरुण दलित वर्गात मला हुशारी किंवा बुद्धिमत्ता जाणवते. त्यांना प्रोत्साहन दिल्यास समाजाचा फायदाच होईल.
पृथ्वीराज निवडून येतील
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार निर्णय घेण्यास विलंब लावत होते. आमच्या सहकाऱ्यांकडून तशा तक्रारी माझ्याकडे करण्यात आल्या. वांद्रे-वरळी सागरी पूल झाला. वरळी ते हाजीअलीपर्यंत पूल करण्याचा निर्णयच करण्यात आला नाही. असे विविध प्रकल्प रखडले होते. यातूनच लकवा लागला की काय, असे विधान केले होते. पृथ्वीराज चव्हाण व्यक्ती म्हणून चांगले आहेत. यशवंतराव चव्हाण, आनंदराव चव्हाण, प्रेमलाकाकी चव्हाण यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या कराडमध्ये निवडून येण्यात पृथ्वीराज चव्हाण यांना काहीच अवघड गेले नव्हते. १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर श्रीनिवास पाटील यांना नोकरीचा राजीनामा देऊन कराडमधून लोकसभा लढण्याची सूचना मी त्यांना केली होती. त्यानुसार पाटील यांनी राजीनामा दिला आणि कराडमधून उमेदवारी अर्ज भरला. यशवंतराव चव्हाण यांच्यामुळे कराडची आपल्याला चांगली माहिती आहे.  त्या निवडणुकीत पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सुमारे तीन लाख मतांनी पराभव झाला. हा पराभव त्यांना फारच जिव्हारी लागला आणि तेव्हापासून त्यांच्या मनात आपल्याबद्दल काही तरी वेगळी भावना निर्माण झालेली दिसते. १९९९ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पराभव झाला असला तरी विधानसभा निवडणुकीत ते निवडून येतील, कारण आपल्या गावचा मुख्यमंत्री ही वेगळी भावना असते. त्याचा पृथ्वीराज चव्हाण यांना फायदा होईल.
अजितबद्दल गैरसमज जास्त
आपल्यात आणि अजित पवार यांच्यात मतभेद असल्याचे चित्र उभे केले जाते; पण तसे काहीही नाही. आम्ही एकत्र बसूनच निर्णय घेतो. जरा जोरात बोलणे आणि कोणाचीही भीडभाड न ठेवणे यामुळे अजितबद्दल गैरसमज जास्त निर्माण केले गेले. भविष्याचा वेध घेऊन तो काम करतो. स्वच्छतेवर त्याचा भर असतो. त्याच्याकडे आलेल्या सर्व खात्यांमध्ये त्याने चांगले काम केले. मात्र अन्य पक्षांमधील नेत्यांशी तो संवाद ठेवत नाही. गेले काही दिवस त्याला वृत्तवाहिन्यांवर शांत मुद्रेने मुलाखती देताना पाहून मलाही आश्चर्य वाटले.
मोदींची ओळख न्यूयॉर्कमध्ये झाली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आपली ओळख १९९०च्या दशकात न्यूयॉर्कमध्ये झाली होती. तेव्हा अमेरिकेत संयुक्त राष्ट्र संघात सर्वधर्मीय संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. चंद्रशेखर, मुलायमसिंग यादव यांच्यासह मी त्या परिषदेला उपस्थित होतो. प्रसिद्ध उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांचे वडील तेव्हा आमच्याबरोबर होते. भगवी वस्त्रे परिधान केलेले सुमारे २०० युवक तेथे आले होते. या सर्वाची व्यवस्था बघण्याचे काम एक युवक करीत होता. या चमूसाठी भारतातून ताटवाटय़ाही आणण्यात आल्या होत्या. ही सारी व्यवस्था बघणारी व्यक्ती म्हणजे नरेंद्र मोदी होते. लक्ष्मी मित्तल यांच्या वडिलांनी आपली मोदी यांच्याशी ओळख करून दिली. सारी व्यवस्था मोदी उत्तम बघतात, असे तेव्हा आपल्याला सांगण्यात आले होते. तेव्हापासून आपण मोदी यांना ओळखतो.
काँग्रेसमध्ये वर्षांनुवर्षे काही ठरावीक नेत्यांची चलती असायची. जनतेतून निवडून येण्यापेक्षा नेतृत्वाच्या किती जवळ आहात हे महत्त्वाचे असायचे. इंदिरा गांधी यांच्या भूमिकेच्या विरोधात यशवंतराव चव्हाण यांनी ठामपणे आपली मते पक्षाच्या व्यासपीठावर मांडली होती. त्याचे परिणाम त्यांना पुढे भोगावे लागले. वसंतदादा पाटील आणि मला स्वत:ला हाच त्रास झाला. पक्षाची कार्यकारिणी हे सर्वात शिखर व्यासपीठ. या बैठकीत काही वेगळे मत मांडल्यावर त्या नेत्याकडे संशयाने बघितले जायचे. पूर्वी पक्षाच्या बैठकीत नेतेमंडळींकडून स्पष्ट मते मांडली जायची; पण काँग्रेस संस्कृतीत ही परंपरा पुढे खंडित झाली.
मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा मोदींचे जनतेला आकर्षण  
भारतीय संस्कृतीत राजा हा प्रभावशाली असला पाहिजे ही पारंपरिक प्रथा आहे. राजा प्रभावशाली असल्यास त्याने कोणताही निर्णय घेतला तर तो जनता स्वीकृत करीत असे. ही परंपरा पुराणापासून चालत आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रभावशाली नेते आहेत, हा जनतेचा समज झाला आहे. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या तुलनेत मोदी यांच्याबद्दल अजून तरी आकर्षण आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याचे मार्केटिंग जास्त झाले. गुजराती भाषकांचे जास्त प्रमाण लक्षात घेता त्यांनी न्यूयॉर्कमध्ये जास्त वेळ दिला; पण अमेरिकेत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल आपुलकीची भावना होती. उदारीकरणाचे धोरण राबवून त्यांनी रशियन पगडा दूर केला होता. यामुळेच डॉ. सिंग यांचा अमेरिकन सरकारने नेहमीच सन्मान केला.
शब्दांकन : संतोष प्रधान  छाया: वसंत प्रभू  या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी  http://www.youtube.com/LoksattaLive येथे भेट द्या.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Straightforward political leader sharad pawar in idea exchange