मायावतींचे अपयश दीर्घकालीन परिणाम करणारे ठरू शकते. लोकसभेला त्यांना एकही जागा मिळाली नव्हती आणि आताची कामगिरी तर खूपच नीचांकी आहे. सामाजिक अभियांत्रिकीच्या पायाचा नव्याने विचार करण्याची गरज या निकालांनी मायावतींना दाखवून दिली आहे.. मागील वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी संबंधित असलेली गोरक्षा मंडळी दलित आणि मुस्लिमांना लक्ष्य करीत असल्याचे सर्वानीच पाहिले. हे दोन्ही घटक अनुक्रमे बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाचे आधारस्तंभ आहेत आणि त्या दोघांची एकत्रित बेरीज सुमारे चाळीस टक्के होते. हा जो पाया आहे, तोच शनिवारच्या निकालाने ध्वस्त झाला आहे. उत्तर प्रदेशात साठच्या दशकात दलित आणि मुस्लिमांची धोरणात्मक आघाडी होती. ‘दलित-मुस्लिम भाई-भाई, हिंदू कौम कहाँ से आयी’ अशी त्यावेळची लोकप्रिय घोषणा होती. पण १९६१मधील अलीगड दंगलीनंतर या दोन्ही घटकांची फाटाफूट झाली आणि दलित व मुस्लिम वेगवेगळ्या दिशेला पोचले. दलितांना कांशीराम आणि नंतर मायावतींनी एकत्र आणले, तर बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर मुस्लिमांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन समाजवादी पक्षाचा रस्ता धरला. तरीसुद्धा बसपने मुस्लिमांना आपल्या बरोबर घेण्याचा कायमच प्रयत्न केला. १९९६ मध्ये १७ टक्के उमेदवार मुस्लिम होते. २०१२ आणि २०१७ मध्ये हेच प्रमाण २२ टक्कय़ांवर गेले. थोडक्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात मुस्लिमांना स्थान देण्याचा दलित चळवळीने प्रयत्न केल्याचे दिसते. दलित व मुस्लिमांमध्ये जसा भेद राहिला, तसाच भेद दलितांमधील जाटव व बिगर जाटव जातींमध्ये (उदा. पासी, वाल्मिकी) राहिला. कांशीरामांच्या पश्चात जाटव मायावतींशीही प्रामाणिक राहिले. पण इतर दलितांमध्ये तेवढी प्रामाणिकता मायावती निर्माण करू शकल्या नाहीत. त्यामुळेच २०१२ मध्ये मायावतींना बिगरजाटव दलितांची फक्त साठ टक्के मते पडल्याचा निष्कर्ष एका अभ्यासातून निघाला होता. २०१४च्या लोकसभेला तर आणखी पडझड झाली आणि बिगरजाटव मोठय़ा संख्येने भाजपकडे वळले. २०१७मध्येही तीच प्रक्रिया जोमाने चालू राहिल्याचा निष्कर्ष निघतो. म्हणून तर उत्तर प्रदेशात शनिवारी बसपचे पानीपत झाले. मुस्लिमांमध्येही फाटाफूट झाल्याने समाजवादी पक्षालाही मोठय़ा अपयशाला तोंड द्यावे लागले. मायावतींचे अपयश तर फार दीर्घकालीन परिणाम करणारे असेल. लोकसभेला त्यांना एकही जागा मिळाली नव्हती आणि आताची कामगिरी तर खूपच नीचांकी आहे. या निकालांनी त्यांना सामाजिक अभियांत्रिकीच्या पायाचा नव्याने विचार करावा लागेल, असे दिसते. प्रश्न केवळ उत्तर प्रदेशाचा नाही. पंजाबमध्ये तब्बल ३५ टक्के दलित मते असतानाही तिथे बसपचा एकही उमेदवार निवडून येऊ शकल्याचे दिसत नाही. आतापर्यंत नेहमीच हात देणारा बिगरजाटव दलित समाज आपल्यापासून दूर का जात आहे, याचे आत्मपरीक्षण त्यांना करावे लागेल. वेळीच सावरण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून करणे चुकीचे ठरणार नाही.. (लेखक दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यपीठात सहायक प्राध्यापक आहेत.)
