आताच्या काळात स्त्री ही स्वत:च्या पायावर उभी राहून अर्थार्जन करते. त्यातून आलेल्या स्वावलंबनामुळे तिचे आत्मभान अधिक जागृत झाले आहे. शिवाय उच्चशिक्षित असल्यामुळे स्वत:चे असे ठाम निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे आताच्या काळात विवाह टिकणे कठीण झाले आहे. घर सांभाळून नोकरी टिकवण्यासाठी तिला तारेवरची कसरत करावीच लागते. तिची नोकरी करताना तसेच कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळताना होणाऱ्या ओढाताणीमुळे मानसिक कुचंबणा होत असते. त्यातही कुटुंबातल्या सर्वाची तिला योग्य साथ असेल तर घर सांभाळून नोकरी करणे/ टिकवणे तिला अवघड जाणार नाही. या निमित्ताने मला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ह्य़ांची आठवण झाली. त्यांना त्यांच्या कुटुंबाकडून त्यांच्या कर्तृत्वाला प्रोत्साहन व तसेच सहकार्य लग्न झाल्या दिवसापासूनच मिळाले. आज त्या ज्या पदावर आहेत त्यामागे त्यांच्या कुटुंबाचा भक्कम पाठिंबा व प्रोत्साहन आहे. असा पाठिंबा फारच थोडय़ाच सुनांना मिळतो. कुटुंबाचे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य चांगले राहण्यासाठी तसेच पुढची पिढी बदलत्या काळानुसार बुद्धिमान हवी असेल तर अशा कौटुंबिक पाठबळाची सुनांना अतिशय गरज आहे. पण बऱ्याच वेळा तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे लग्न न करता एकटय़ा राहणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण वाढले आहे. निसर्गानेच तिला मातृत्व बहाल केल्यामुळे वात्सल्याची तहान तिला असतेच. त्यामुळे लग्न करून मातृत्वसुख मिळविण्यापेक्षा अविवाहित राहून बाळ दत्तक घ्यायला काय हरकत आहे? बाळ दत्तक घेतल्यामुळे त्या अनाथ मुलालाही आईचे प्रेम मिळेल व आपली ही वात्सल्याची आस पूर्ण होईल असाही विचार पुढे येत आहे. एक बातमी माझ्या वाचनात आली होती. एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या सबसिडीअरी बँकेच्या शाखेतल्या एका स्त्रीने आपले करिअर व नोकरी यांना अधिक प्राधान्य देत लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला. पण काही वर्षांनंतर तिला एकटेपणा जाणवू लागला. लग्न जरी झाले नाही तरी आताच्या वैज्ञानिक युगात मी आई होऊ शकते, असा विचार तिच्या मनात आला. त्याप्रमाणे तिने ऑफिसच्या प्रशासनाला एक अर्ज केला. त्या अर्जात तिने लिहिले, ‘मी एका पेढीच्या मदतीने आई होण्याचा निर्णय घेतला आहे, योग्य वेळ येताच मी बाळंतपणाच्या रजेचा अर्ज करीन. त्या वेळी आपण माझी रजा मंजूर करावी.’ बँकेच्या प्रशासनाने तिचा अर्ज नामंजूर केला व त्यावर शेरा लिहिला, ‘अशा प्रकारची रजा ऑफिस देऊ शकत नाही.’ तिने कोर्टात दावा दाखल केला. त्यात तिने म्हटले, ‘‘मी अविवाहित असून एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या सबसिडिअरी बँकेत नोकरी करीत आहे. मी एका पेढीच्या मदतीने आई होण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि बँकेच्या प्रशासनातर्फे मला अशा प्रकारच्या बाळंतपणाची रजा देऊ शकत नाही असे कळविण्यात आले आहे, मला योग्य न्याय द्यावा.’’ कोर्टाने मातृत्वाचा सन्मान करत तिच्या बाजूने निकाल दिला. त्या निकालात कोर्टाने म्हटले आहे, लग्न होणे किंवा न होणे ही दुय्यम गोष्ट आहे, पण आई होणे हा प्रत्येक स्त्रीचा नैसर्गिक अधिकार आहे तो कोणालाही डावलता येणार नाही. त्या स्रीच्या धाडसी निर्णयाला माझा सलाम. आता तर केरळ व दिल्ली हायकोर्टानेही सरोगेटेड मातृत्वाचा महत्त्वपूर्ण निकाल देऊन सन्मान केला आहे. अविवाहित असताना झालेल्या मुलाचा एकेरी पालकत्वाचा आईला एकटीला अधिकार आहे आणि त्यासाठी वडिलांच्या अस्तित्वाच्या पुराव्याची गरज नाही, असा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. लग्नाच्या आमिषाला फसल्या गेलेल्यांना नवऱ्याचे नाव आपल्या मुलांपुढे लावून आयुष्यभर कटू आठवणी बाळगत जगावे लागते. मला ह्य़ा निमित्ताने १९७२-७३ सालच्या दरम्यान गाजलेल्या काझी खटल्याची आठवण झाली. एकाच व्यक्तीने अनेकजणी बरोबर लग्न करून फसल्या गेलेल्यांना आजही कटू सत्य पचवून आयुष्य जगावे लागत आहे. त्यातील एकीने मोठय़ा कष्टाने आपल्या मुलाला लहानाचे मोठे केले. वडिलांचा त्यात काहीच सहभाग नाही. मुलांनीही वडील पाहिले नसावेत, पण पितृप्रधान संस्कृतीमुळे मुलगा वडिलांचे नाव लावतो. मुलाला जन्म देऊन आणि मोठय़ा कष्टाने वाढवून आईला अस्तित्व नसणे हे वास्तव अधिक दाहक असते. म्हणून अलीकडच्या काळात काही वर्षांपूर्वी डॉ. स्नेहलता देशमुख ह्य़ांच्या पाठपुराव्याच्या प्रयत्नामुळे सरकारी कागदपत्रावर तसेच शाळा-कॉलेजच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्रावर तसेच जन्मतारीख -दाखला ३०वर वडिलांच्या नावाबरोबरच आईचेही नाव अनिवार्य झाले आहे. परिस्थितीनुसार पालकत्व हे एकेरीही असू शकते. ह्य़ा मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून लग्न न करताही मूल असण्याचा, पालक बनण्याचा स्त्रीला अधिकार आहे आणि वेळ आली तर तो नाकारता येणार नाही हे सूचित केले आहे. हेमलता सावे - response.lokprabha@expressindia.com
