News Flash

अतिपाणी आणि पाणीच नाही

पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या जगण्यावर आणीबाणी येते.

पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या जगण्यावर आणीबाणी येते. काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे लोक बेघर होतात तर काही ठिकाणी पाऊस नसल्याने किंवा अल्प प्रमाणात झाल्याने माणसे पाण्यावाचून तडफडतात. काही ठिकाणी अतिपाणी आणि काही ठिकाणी पाणीच नाही. तरी आता सरकारच्या जलशिवार योजनेमुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.  पाणीवाटपाच्या बाबतही राजकारण मोठय़ा प्रमाणावर चालते. यामध्ये अनेक राजकीय पक्ष स्वत:चा स्वार्थ साधून घेतात. आज स्वातंत्र्य मिळून पासष्ठी ओलांडूनही पावसाच्या पाण्यावरच आपण अवलंबून आहोत. आपल्या शास्त्रज्ञांनी चंद्रावर, मंगळावर मजल मारली आहे. सूर्यावरीलही आवाज टिपण्यात यश मिळाले आहे. परंतु पाण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना होऊ शकलेली नाही. उपसागरात, महासागरात कमी दाबाचे पट्ट निर्माण झाल्यास पाऊस     हमखास पडतो. ही नैसर्गिक प्रक्रिया असली व मानवाच्या क्षमतेबाहेर असली तरी त्या दृष्टीने संशोधन झाल्यास व त्यात आमच्या शास्त्रज्ञांना यश प्राप्त झाल्यास देश सुजलाम सुफलाम होऊ शकतो.

एकीकडे देशाची लोकसंख्या भरमसाट वाढत आहे. साधारणत: देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारताची लोकसंख्या ३७ कोटीच्या आसपास होती आज तीच लोकसंख्या १२५ कोटींच्या वर पोहोचली आहे. हा आलेख भयावह आहे. त्या प्रमाणात लागवडीखालील क्षेत्र हे बांधकाम क्षेत्रातील डॉन लोकांच्या ताब्यात जाऊन शहरीकरणाच्या नावाखाली जंगले, डोंगर यांची बेसुमार तोड होत आहे. मोठमोठे डोंगर दिसेनासे होत आहेत. जंगलाची तोड होण्यास जंगलाचे शासकीय मोठय़ा पगारावर नेमलेले रक्षकच भक्षक झालेले असल्याचे किंवा त्यांच्या आशीर्वादानेच होत आहे. याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. याचे परिणाम पर्जन्यमान कमी होण्यावर होत आहे. व त्यामुळे दिवसेंदिवस पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढत आहे. दुष्काळाच्या छायेत कायम असणारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र ही अधिकच दुष्काळग्रस्त होत आहेत. एकीकडे मोठमोठय़ा इमारती बांधकामे यासाठी टँकर, बोअरवेल, हँडपंप यांचे प्रमाण वाढतेय. भूगर्भातली पाणी पातळी कमी होऊन दुष्काळाचे सावट गडद होत चालल्याने शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. आता सरकारबाहेरील व पूर्वी अनेक वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या राजकारण्यांना शेतकऱ्यांविषयी आत्मीयता वाटत आहे. परंतु एवढी वर्षे उलटली त्यावेळी ठोस उपाययोजना का झाल्या नाहीत, हा प्रश्न अधांतरीच आहे. कमीत कमी पाण्यासारख्या गंभीर प्रश्नावर तरी राजकारण बाजूला ठेवले पाहिजे. सद्य:स्थितीत असलेल्या शासनकर्त्यांना एकजुटीने मदत केली पाहिजे. कारण दुष्काळ, अवर्षण या आता वार्षिक घटना झाल्या आहेत. यासाठी पाण्याचे नियोजन होणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्रात कोकण विभागात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर म्हणजे साधारणत: महाराष्ट्राच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी १० टक्के क्षेत्रफळ कोकणचे असून तेथे पावसाचे प्रचंड प्रमाण असूनही साठवणुकीसाठी कोणतेही नियोजन नसल्याने मोठय़ा प्रमाणावर पाणी समुद्रात वाहून जात असल्याने उन्हाळ्यात कोकणातील लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते ही मोठी शोकांतिका आहे.

पावसाच्या लहरीपणामुळे सामान्य माणूस त्यातल्या त्यात बरे तर केवळ शेतीवरच अवलंबून असणारा शेतकरी त्रस्त जीवन जगत आहे. दिवसेंदिवस निसर्ग मात्र बदलत चालला आहे. यासाठी एकटे सरकार जबाबदार नसते तर देशातील तमाम जनता जबाबदार आहे. एकीकडे झाडे लावणे व जगवण्यासाठी करोडोंनी पैसा खर्च करायचा व दुसरीकडे मोठय़ा नेत्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने जंगलांची भरमसाट तोड करायची. रस्ते विकासासाठी कित्येक डोंगर नेस्तनाबूत केले आहेत व आजही होत आहेत. यास मोठमोठे बिल्डर जबाबदार आहेत. निसर्गामध्ये डोंगरही तितकीच महत्त्वाची भूमिका निभावतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
गोपाळ जोशी – response.lokprabha@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 23, 2016 1:14 am

Web Title: water
Next Stories
1 फुलांचा आनंद
2 लतीची शिकवणी
3 अधांतर
Just Now!
X