‘सन्मान मरणाचा!’ हा लेख मनाच्या सर्व कोपऱ्यांना स्पर्शून गेला. आपलेच विचार कोणी बोलून दाखवीत आहे असे वाटले. आपल्या लेखात स्पर्श न झालेला एक बारकासा मुद्दा खाली देत आहे. मी लवकरच ८४चा फेरा पार करीत आहे. सामान्य कुवतीच्या व्यक्ती जेवढे तृप्त आयुष्य जगू शकतात तेवढे आम्ही जगलो आहोत. कौटुंबिक पातळीवरही आम्ही मध्यमवर्गाच्या मानाने धन्य आहोत. सर्व कर्तव्ये पार पाडल्याचे समाधान आहे. आता फक्त ‘त्या’ची वाट पाहत बसलो आहोत. ‘अ‍ॅक्टिव्ह युथनेशिया’चा कायदा व्हावा व त्याचा लाभ आम्हाला मिळावा, या इच्छेच्या पाठीशी ही इतिकर्तव्यतेची भावना व जगण्याचा आलेला वीट या गोष्टी तर आहेतच, शिवाय आणखी एक कारण आहे.

आम्हाला दोन मुलं आहेत. दोघेही परदेशात चांगल्या हुद्दय़ावर कार्यरत आहेत. दोघेही निर्मळ, प्रेमळ व कृतज्ञ आहेत. आमची त्यांना काळजीही आहे, परंतु त्यांनाही त्यांचे व्याप आहेत. कार्यालयीन व कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आहेत. शिवाय काळ झपाटय़ाने बदलतो आहे. त्यांच्याशी जुळवून घेणे ही तारेवरची कसरत सोपी नाही. त्याचबरोबर आमचीही काळजी करणे हे एक जास्तीचेच लोढणे होऊन बसते आणि हे सर्व आमच्या या नको असलेल्या दीर्घायुष्यामुळे. जीव अतिशय संकोचून जातो. मुले सर्व काही करतात. तरीपण ती स्पष्ट बोलून दाखवीत नसली तरी मनाच्या एखाद्या खोल कोपऱ्यात कुठे तरी आमचे ओझे जाणवत नसेलच असे नाही. त्यांना मुळीच दोष देता येणार नाही. शिवाय, दीर्घ आयुष्यामुळे कधी कधी नको त्या गोष्टी पाहणे नशिबी येते तो एक मनाला वेगळाच धाक. इच्छामरणाची गोष्ट काढली की लोक त्याची नकारात्मक दृष्टिकोन म्हणून टिंगल करतात. पण खोलवर विचार केला तर तोच सकारात्मक ठरतो. हे असे लोक सुपात असतात. स्वत: जात्यात गेल्यावर मग त्यांना वस्तुस्थिती कळते. थोडक्यात, ऐंशी पार करणाऱ्यांसाठी तरी इच्छामरण हे वरदानच ठरेल.  – भालचंद्र काळीकर

जगण्याची सक्ती?

मी फॅमिली काऊन्सिलर म्हणून रत्नागिरी येथे कुटुंब सल्ला केंद्रात कार्यरत आहे. ‘सन्मान मरणाचा’ हा खूप महत्त्वपूर्ण आहे. कायद्याचे बंधन, धर्मातील शिकवण-प्रथा यांनी जखडून ठेवले आहे, सामाजिक दडपण असे बरेच मुद्दे या लेखात आहेत. या इच्छामरणाला ‘आत्महत्या’ असे चुकीचे अर्थ व संदर्भ लावून ही जनजागृती होण्यास अजूनच जटिल जाते. जगण्याचीही सक्ती करायला लावणारा हा कायदा आहे. जगणे निरोगी पाहिजे सुलभ पाहिजे इतके साधे सोपेही कळू नये. जगायला सक्ती करायला लावताना रोज ‘मरणयातना’ त्यांच्या वाटेला येतात याचा विचारही व्यावहारिकरीत्या केला जात नाही. अरुणा शानबाग (के.ई.एम. हॉस्पिटल) यांनाही अनेक वर्षे रोज मरणयातना सहन कराव्या लागल्या होत्या. अशा किती तरी व्यक्ती आहेत यांना जगण्याची सक्ती नकोय. मी एम. ए. सोशिओलॉजी व एम. एस. डब्लू. करत असताना तसेच टाटा मेमोरिअल सेंटर येथे काम करत असताना ‘युथनेशिया’ या विषयावर अनेकदा प्रेझेन्टशन केले होते.    – अंजली आमकर, रत्नागिरी

समतोल लेख 

‘सन्मान मरणाचा’ या लेखात म्हटल्याप्रमाणे धार्मिक आधार, नैतिकता, वैद्यकशास्त्रदृष्टय़ा इच्छामरण हा विषय खरोखरच गंभीर आहे. ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’  विधेयकाला विरोध करणारे व पाठिंबा देणारे या दोन्हींच्या बाजू आपण समतोल मांडल्या आहेत. मी स्वत: देहदान मंडळचा कार्यकर्ता आहे. तसेच ज्येष्ट नागरिक असून मंडळाच्या कार्यकारिणीवर आहे. अनेक वृद्ध मी बघतो, जे म्हणतात, ‘प्रकृती ठीक असली तरी लवकर मरण यावे.’ पण खरोखरच मृत्यूबद्दल बोलताना ते घाबरतात किंवा प्रत्यक्ष मरणाला घाबरतात. तसेच इच्छामरणानंतर देहदान, अवयवदान त्यांना पटत नाही. अर्थात त्याची सक्ती नसते. मी माझे विचार मांडलेत.  – गोविंद क्षीरे, बदलापूर

विचार करायला लावणारे विचार

‘सन्मान मरणाचा’ या लेखामध्ये आपण मांडलेले विचार खूप विचार करायला लावणारे आहेत. आपल्या लेखामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विधेयकाचा मसुदा व त्यावरील नागरिकांच्या सूचना व शिफारशी याबद्दल माझ्यासारखा सामान्य नागरिक फारच अनभिज्ञ व अजाण आहे किंवा आजूबाजूला घडणाऱ्या अनेक घटनांबद्दल लक्ष न देणारा आहे. आपल्या लेखात उल्लेखलेल्या नागरिकांच्या ग्रुपबद्दल काही माहिती मिळाल्यास मी त्यांच्या संपर्कात राहीन व अद्ययावत माहिती मिळवू शकेन.  – अजित पावगी

इच्छामरणाविषयी अनेक प्रश्न 

‘सन्मान मरणाचा’ लेख वाचला आणि मनात एक विचार आला की, मरणासन्न आवस्थेत असलेला रुग्ण मरण्याचे इच्छापत्र करण्याच्या मानसिक अवस्थेत असेल का? अचानक कोणी कोमात गेला तर तो कसे करणार इच्छापत्र? मग त्या वेळेस कोणी निर्णय घ्यायचा? की आधीच असे इच्छामरणाचे इच्छापत्र करून ठेवायचे? पण असे आधीच करून ठेवले तर त्याचा दुरुपयोग होऊ शकणार नाही का?  माझ्या मनात इच्छामरणाविषयी प्रश्न येतात, कारण माझ्या संस्थेचा पेणमध्ये वृद्धाश्रम आहे आणि ८५ टक्के वृद्ध आजारी, बिछान्यावर आहेत, जे कंटाळले आहेत. खूप वाईट वाटतं आशा वृद्धांकडे बघून. इतकी असहाय अवस्था बघवत नाही आणि आपल्या भवितव्याच्या विचाराने तर आणखीनच हैराण व्हायला होतं. काहींची मुलं परदेशात आहेत म्हणून ते वृद्धाश्रमात आहेत, पैशाला कमी नाही पण तरीही कंटाळलेले आहेत अशीही काही जोडपी असू शकतात. त्यामुळे पॅसिव्ह होण्याची वाट बघायची का? आणि त्या वेळेला निर्णय घेणे शक्य होईल का? असे मनात आले म्हणून तुम्हाला पत्र लिहिले. आमच्या पेणसारख्या एका छोटय़ा गावात या विषयावर किती माहिती आहे किंवा किती समर्पकता असेल कळत नाही, पण अशी संवादसत्रं व्हावीत असे मात्र मनापासून वाटते.  – अनुराधा आपटे, पेण

 

सर्वकष कायद्याची संकल्पना तयार व्हावी

‘सन्मान मरणाचा’ लेख वाचला. माझी अशी धारणा आहे की – समाज (बहुधा काही विचाराने नेतृत्व करणाऱ्या माणसांमुळे) आपली नैतिकता व मूल्ये ठरवतो व नंतर त्यातील काही तोडणाऱ्यांकरिता कायदे केले जातात. ही मूल्ये अर्थातच काळ-स्थळानुसार बदलतात व बदलावीतच. मग कायद्यातही बदल केले जातात. ‘मृत्यू हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, तो मी मिळवीन व जबाबदारीने वापरीन,’ अशी माझी नैतिक भूमिका आहे. आपल्या लेखामध्ये व पुस्तकामध्ये आपण ब्रेनडेड, मरणासन्न व्यक्ती व वयोवृद्ध यांचा विचार केलेला दिसतो. पण जगणे हा अधिकार आहे मात्र कर्तव्य नाही अशी भूमिका आपण घेतली तर मात्र आपल्याला र्सवकष कायद्याची संकल्पना तयार करावी लागेल. त्यात अर्थातच वेगवेगळे वयोगट, त्यांच्या नैतिक व कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि त्या अधिकाराचा दुरुपयोग न होण्यासाठीचे उपाय हे सर्व असावे लागेल.    – व्ही.ए. केळकर

कायद्याच्या आवश्यकतेची जाणीव

मी माझ्या जवळच्या दोन नातेवाइकांचा मृत्यू जवळून पाहिला आहे. त्यांची मरणासाठीची तडफड पाहून हा कायदा होणे किती जरुरीचे आहे याची जाणीव झाली. त्यांना मरणाचा हक्क मिळाला पाहिजे. या लेखात पुण्यातल्या एका ग्रुपचा उल्लेख लेखिकेने केला आहे, तर मलाही या ग्रुपबरोबर काम करण्याची इच्छा आहे.   – विजय थोपटे

‘मरावं कसं’चं उत्तर द्यावंच लागेल

‘सन्मान मरणाचा’ हा लेख वाचनात आला आणि त्या निमित्ताने काही विचार मनात आले. ‘अ‍ॅक्टिव युथनेशिया’चा कायदा असणं आणि ज्यांची जीवनेच्छा संपली आहे आणि आता स्वखुशीने मरण हवं आहे अशांना ते सहज शक्य व्हावं ही बदलत्या काळाची वाढती गरज आहे, पण आपल्यासारख्या देशांत असल्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या या प्रश्नावर सर्वमान्य कायदे सहजासहजी होणं केवळ अशक्य आहे. समजा काही चमत्कार घडला आणि असा कायदा लागू झाला तरी शेवटी कायद्यालासुद्धा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मरणाला तयार असणाऱ्या तमाम वृद्धांसाठी कायदेशीर ठरेल अशी ठोस पद्धत ठरवावीच लागेल. कारण शेवटी प्रत्यक्षात माणसाने ‘मरावं कसं’ या कळीच्या प्रश्नाचं उत्तर कायद्याला द्यावंच लागणार. याबाबतीतील पर्यायांचा ऊहापोह लेखिकेने कुठेही केलेला नाही.

माझं जीवन मी कसं जगावं हा माझा हक्क आहे, त्याच नियमाने मी कसं मरावं हादेखील माझाच हक्क आहे हे तत्त्वत: मान्य केल्यावर अगदी आजसुद्धा शांतपणे विचार करून आत्महत्या होत नसतील याची लेखिकेला खात्री कशी काय पटली? आज अनेक जीव ‘जाण्या’साठी तरसलेत.. पण कसं मरावं हा त्यांच्यापुढचा प्रश्न आहे. मी जर ठरवलं मला मरायचंच आहे तर आज माझ्यापुढे कुठले सनदशीर अथवा कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत? ज्याला जगणे कोणत्याही कारणामुळे असह्य़ झाले आहे अशाने जर आत्महत्या केली तर त्यांच्या मरणाचा सद्य:स्थितीतसुद्धा सन्मानच व्हावा.   – प्रदीप अधिकारी, मुंबई</strong>

मृत्यू म्हणजे आनंदलोकीचा प्रवेश

‘सन्मान मरणाचा’ या लेखात मांडलेल्या लेखिकेच्या विचारांशी, मताशी मी पूर्णत: सहमत आहे. मी सध्या ६५ वर्षांचा असून शारीरिक आणि मानसिकदृष्टय़ा ‘फिट’ आहे. मला माझ्या अंतापर्यंत स्वयंपूर्ण राहायचे आहे. ‘सत्यकाम’ चित्रपटात दादाजी म्हणजेच अशोक कुमार सत्यकाम म्हणजे धर्मेद्रला मृत्यूबद्दल सांगतात की, ‘मृत्यू म्हणजे या अपूर्ण किंवा अपरिपूर्ण जगाचा निरोप आणि आनंदलोकीचा प्रवेश होय.’ माझेही मृत्यूबद्दल हेच तत्त्वज्ञान आहे. म्हणूनच मृत्यू हा दु:ख करण्याचा विषय नसून तोही इतर आनंददायी कार्यक्रमांप्रमाणे साजरा करण्याचाच विषय आहे असे मला वाटते. मला लेखिकेबरोबर याविषयी काम करायला आवडेल.   – जयंत लाखकर (पुणे)

समाधानी आयुष्य समर्पण योजना

मागच्या वर्षी म्हणजे २०१६ मध्ये पंतप्रधानांची एक जाहिरात दूरचित्रवाहिनी आणि रेडिओवर सतत प्रसारित होत होती. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी एलपीजी गॅसवर मिळणारी सूट आपणहून सोडून द्यावी. ती ऐकल्यावर माझ्याही मनात एक नावीन्यपूर्ण योजना आकारास येते. वरील योजनांच्या धर्तीवर आपण ‘समाधानी आयुष्य समर्पण योजना’ आणायला हरकत नाही. वाढत्या आयुष्यमानानुसार आपल्या देशात किंवा सर्वत्रच लोकसंख्येत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस भराभर वाढते आहे. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार आपल्या देशात नऊ कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आणि एक अंदाज असा आहे की, याच गतीने वाढ होत राहिल्यास २०२५ मध्ये ज्येष्ठांची संख्या दुप्पट होऊ शकते. एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के नागरिक वयाच्या साठीचा उंबरठा ओलांडून गेलेले असतील. या सर्व मंडळींमध्ये बऱ्याच मोठय़ा संख्येने आपल्या आयुष्याबद्दल समाधानी असणारे व आता जीवनक्रमण आटोपते घ्यावे, या विचारांचे लोक बघायला मिळतात. बहुतांश लोकांच्या आयुष्यात असा एक टप्पा येतो की जिथे त्यांना वाटू लागते की आता ‘आपले जगून झाले आहे’. आतापर्यंत जीवनात बालपण, तारुण्य व त्यानंतरचे मध्यमवयीन आयुष्य, तसेच ज्येष्ठत्व सारे काही उपभोगले, सर्व कर्तव्ये पार पाडली. खाणे-पिणे, कपडे, हिंडणे-फिरणे या सगळ्या गोष्टींचा मनसोक्त उपभोग घेऊन झाला आहे. आता आसुसून काही करण्याची इच्छा नाही. जे मिळाले त्यात आनंदी आहोत. मग अशा तृप्त वेळी रंगमंचावरून एग्झिट घेऊन टाकावी. अर्थात मी आनंदी, समाधानी आहे, माझ्या सर्व इच्छा-आकांशा पूर्ण झाल्या आहेत, असे वाटण्यासाठी वयाचे कोणतेही बंधन नाही. एखाद्याला नव्वदी गाठल्यावर पण शंभरीचे वेध लागलेले असतात, काहीबाही इच्छा-स्वप्ने पूर्ण व्हावीत अशी मनोकामना बाळगून असतात. त्यांनी अवश्य जीवनाचा आनंद घेत राहावा; परंतु किती तरी लोकांची इच्छा असते आता इथेच थांबावे. त्याशिवाय अनेक लोक अगदी कंटाळवाणे, एकाकी आयुष्य बळेबळेच ढकलत असतात. त्यांचे जगत राहणे हे त्यांच्यासाठी उत्साहवर्धक नाही तर शिक्षेसारखे असते. ‘समाधानी आयुष्य समर्पण योजना’ अशा लोकांसाठी आशीर्वादरूप ठरावी.

आज वाढत्या प्रदूषणाने हवेतील प्राणवायूचे, शुद्ध हवेचे प्रमाणही खालावले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांमध्ये प्रचंड असमानता दिसून येते. हा असमतोल कमी व्हायला हवा असेल तर लोकसंख्येवर तत्काळ व प्रभावी नियंत्रण हा एकमेव उपाय आहे. या दृष्टीने ‘समाधानी आयुष्य समर्पण योजना’ अमलात जरूर आणावी असे वाटते. कोणी याला आत्महत्या म्हणेल, परंतु ही आत्महत्या नाही, स्वेच्छेने केलेले समर्पण आहे. आत्महत्या बऱ्याच अंशी नैराश्य, दु:ख, मानसिक अस्वस्थता, अतिरेकी क्रोध, भीती या आणि अशा अनेक अस्वस्थतेतून घडत असतात. मी सुचवत असलेली योजना हे स्वेच्छेने, आनंदाने, समाधानाने व पूर्णतेच्या भावनेने केलेले असेल. आपल्या देशात या गोष्टी इतक्या सहज राबवता येणार नाहीत याची पूर्ण कल्पना आहे. किंवा यातून खूप वाद-विवाद, चर्चा, मतमतांतरे निघतील. तरीदेखील अनेक सूचना जशा न्यायालयाच्या व राज्यकर्त्यांच्या विचाराधीन आहेत तशीच आणखी एक योजना जरूर विचारात घ्यावी.   – गौरी देशपांडे, पुणे

मरणाचा अधिकार माणसाचा नाही

युथनेशियाचा हा वाद न संपणारा आहे. लेखिकेचे मत व यासंबधीचे कार्य यांचा आदर राखून म्हणावेसे वाटते की मरण देण्याचा अधिकार माणसाचा नाही. इथे प्रकर्षांने स्मरण होते ते काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या अरुणा शानभाग यांचे. त्यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना ‘के. ई. एम.’चे तेव्हाचे डॉक्टर ओक यांनी अरुणा शानभागचा सांभाळ करण्याबाबत दिलेल्या ग्वाहीत कर्मचाऱ्यांच्या आपुलकी, स्वार्थपरायणतेच्या पलीकडल्या कर्तव्यपूर्तीची भावना, अव्याहतपणे चाललेल्या सेवेचे मूल्य व तिच्याविषयीची कळकळ प्रकर्षांने व्यक्त केली होती. जर इच्छा मरणास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला तर इच्छा मरणाचे अर्ज एका मागोमाग एक दाखल होतील. एकमेकांबद्दलची कृतज्ञता, आत्मीयता केवळ असहायतेच्या नावाखाली भारतीय संविधानाच्या एका नव्या कलमात बंदिस्त राहील. धडधाकट असताना दिवसरात्र मेहनत करून संसार फुलवणारी व्यक्ती विकलांग झाली की नकोशी होऊन इच्छा मरणाच्या गोंडस नावाखाली दूर करण्याची प्रवृत्ती बळावेल. जीवनाला पूर्ण विराम देण्याचा मूळ जगन्नीयन्त्याचा हा अधिकार आपल्याला कोणी दिला? तो त्याचाच राहू दे जेणेकरून समाजजीवन भंग पावणार नाही.      – सूर्यकांत भोसले, मुंबई