‘डाळीच्या बाजारपेठेत आठ हजार कोटींच्या नफेखोरीसाठी सरकारी कट’ या कव्हरस्टोरीतून (‘लोकप्रभा’, एक जुल) ग्राहक पंचायतीच्या वर्षां राऊत यांनी अभ्यासपूर्ण लेखातून सडेतोडपणे महाराष्ट्र सरकारच्या निष्क्रियतेवर बरोबर बोट ठेवले आहे. सत्तर रुपयेवाली डाळ गेली कुठे? सरकारचा विषेशत: अन्न आणि नागरीपुरवठा मंत्रालयात कसा(?) कारभार चालतो हे सोदाहरण दाखवून दिले, त्याबद्दल धन्यवाद! डाळ महागणे हे आधीच्या सरकारचे पाप आहे, असा आरडाओरडा केला, आता तुमच्या सरकारला जवळपास दोन वष्रे होतील, पण सरकार आणि मंत्री अजून कुंभकर्णी झोपेतून जागे व्हायला तयार नाही. सरकारला अजून किती शेतकऱ्यांचे बळी हवे आहेत? गेल्या वर्षी डाळीचे भाव गगनाला भिडले, तरी मंत्रिमहोदय गिरीश बापट यांना केंद्र सरकारने पाठवलेली परिपत्रके देखील ठाऊक नव्हती, ग्राहक पंचायतीने त्यांना साखर झोपेतून उठवले, पण पुन्हा त्यांना डुलकी लागली. किती ही बेफिकिरी? शेतकऱ्याकडून पन्नास रुपयांनी तूर खरेदी करून जनतेला दोनशे ते दोनशे पन्नास रुपयाला विकणे हा तर दिवसाढवळ्या जनतेच्या पशावर टाकलेला दरोडाच म्हणावा लागेल. जनता महागाईने त्रस्त झाली आहे आणि भाजप, शिवसेना तू तू म म करत आहेत. विरोधी पक्षाबद्दल काय बोलावे? काँग्रेसवाले पंधरा र्वष सत्ता उपभोगल्यानंतर पराभवाच्या धक्क्य़ातून अजून सावरले नाहीत. खरं तर लोकशाही संकल्पनेत मजबूत विरोधी पक्ष अभिप्रेत आहे. आज आठवतात त्या मृणालताई, अहिल्याताई, आणि त्यांच्या महिला सहकारी, मूठभर महिलांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना मेटाकुटीला आणले होते. गिरीश बापट यांच्या अक्षम्य बेपर्वाईला, अपराधाला शिक्षा व्हायला हवीच. असे अकार्यक्षम मंत्री घरी बसले तर जनतेचे भले होईल. नाहीतर येत्या निवडणुकीत भाजपची ‘डाळ’ शिजणे कठीणच आहे. - शिल्पा पुरंदरे, वेसावे, मुंबई. विषयाची सहज मांडणी एक जुलैच्या अंकातील कलिंगडावरील डॉ. अरुण गोडसे यांचा लेख फारच आवडला. अतिशय सहजपणे त्यांनी विषयाची मांडणी केली आहे. खरं तर आजच्या काळाच्या दृष्टीने त्यांनी मांडलेला मुद्दा फार महत्त्वाचा, प्रत्येकाने विचार करावा असा आहे. कमला सोहनी यांनीही पोषण मूल्यांच्या संदर्भात आहार गाथा या पुस्तकात असेच उपाय सुचवले आहेत. एकंदर लोकप्रभा फारच वाचनीय असतो. - मत्रेयी केळकर, मुलुंड. आवर्जून दाद द्यावेसे दि. ३ जून २०१६ च्या ‘लोकप्रभा’ अंकातील लेख, कथा सर्वच साहित्य वाचनीय आहे. आवर्जून दाद द्यावीशी वाटली. कला या सदरातील चैताली जोशी यांच्या ‘चित्र-भाषेतून मदत’ या लेखाने लक्ष वेधून घेतलं. सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळाचा सामना करावा लागतो आहे. पण या दुष्काळग्रस्तांकडे पाहायला वेळ कोणाला आहे! राजकारण्यांची उदासीनता, स्वार्थ सगळीकडे बोकाळलेला अशी सर्व परिस्थिती असताना चिपळूणसारख्या गावातल्या एका प्राध्यापकाने ‘प्रकाश राजेशिर्के’ यांनी दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याची छान कल्पना प्रत्यक्षात आणली. चित्रकारांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या कलेच्या माध्यमातून चित्रांच्या विक्रीतून आलेली रक्कम दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्याची संकल्पना मांडली आणि त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. अशी सामाजिक बांधिलकी असणाऱ्या व्यक्तीची माहिती करून देण्याचं मोठंच काम लेखिकेने केलेलं आहे. ‘निसर्ग’मधील आचार्य वसंत गोडबोले यांचा ‘वृक्षोपनिषद’ हा लेख सर्वागसुंदर माहितीपूर्ण झालेला आहे. ‘अन्न, वस्त्र, निवारा’ या माणसाच्या मूलभूत गरजांमधील ‘वृक्ष’ हे सदैव सोबती आहेत. त्याचं महत्त्व तसं आपण जाणून असतो. पण सध्या माणसाने त्याच्या मुळावरच घाव घालण्याचं सत्र चालू केलेलं आहे हे पाहून मन विषण्ण होतं. लेखकाने विस्तृत माहिती देऊन खूप चांगलं काम केलेलं आहे, त्याबद्दल त्यांचे आभारच मानायला हवेत. ‘छोटा पडदा’मधील ‘रात्रीस खेळ चाले’ या मालिकेतील खुळ्याची भूमिका करणारे ‘प्रल्हाद कुडतरकर’ यांची लेखक, दिग्दर्शक म्हणून दुसरी बाजू समोर आली, त्यातील यश, कौशल्यही कळलं व कौतुक वाटलं. टीव्हीचा पंचनामा- पराग फाटक- ‘चोवीस तासांची अपरिहार्यता’ यामध्ये प्रेक्षकांचा अंत पाहणाऱ्या, डोकेदुखी झालेल्या रटाळ टीव्ही प्रक्षेपणाचा छान परामर्श घेतलेला आहे. प्रेक्षकांच्या मनातील चीड, व्यथाच त्यांनी मांडलेली आहे. कॉपरेरेट कथा- प्रशांत दांडेकर- नियम आणि अपवाद ही कथापण बोध घेण्यासारखी वाचनीय झालेली आहे. इथे माणुसकी जपणं हे महत्त्वाचं आहे हे पटलं. वर्षां भावे यांची ‘बालमजूर’ ही कथा उत्कृष्ट झालेली आहे. आजच्या पैशाच्या, प्रसिद्धीच्या मागे लागलेल्या पालकांच्या डोळ्यांत चांगलंच झणझणीत अंजन घातलेलं आहे. तेपण साध्या घरकाम करणाऱ्या बाईकडून, हे विशेष भावलं. ‘कैरी’ हे एक सिझनल असं भारतातलं महत्त्वाचं अतिशय प्रिय फळ. विशेषत: बायकांचं. त्याचं लोणचं, विविध पदार्थ म्हणजे सुगृहिणींचा कौशल्याचा भाग आहे. वैशाली चिटणीस यांनी त्याचं इतकं रसभरित वर्णन केलेलं आहे की वाचतानासुद्धा तोंडाला पाणी सुटतं. असं हे ‘कैरी’ आख्यान हे एका सुंदर लेखाचा विषय होऊ शकतं हे पाहून गंमत वाटली. ‘टेहळणी’मधील अमित सामंत यांचा ‘किल्ल्यांची प्रवेशद्वारं’ हा लेख खूप माहितीपूर्ण आहे. या किल्ल्यांची रचना इतकी बुद्धिचातुर्याने केलेली आहे की, थक्क व्हायला होतं, असं त्यांचं निरीक्षण सांगतं. मी इतिहासप्रेमी असल्यामुळे गड, किल्ले यांचं मला नेहमीच कुतूहल वाटतं. - प्रणिता रानडे, ठाणे. भूलभुलया ‘लोकप्रभा’ (२४ जून)चा गुंतवणूक विशेषांक माहितीपूर्ण लेखांनी भरगच्च वाटला. आता शेअरबाजाराकडे हिरिरीनं वळू लागलेल्या मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना यातून चांगलं मार्गदर्शन मिळालं. रिअल इस्टेट, सोनं यातल्या गुंतवणुकीबरोबरच शेअरबाजारात ऑनलाइन व्यवहार करणारे खूप वाढले आहेत. त्यांच्यासाठी ‘शेअर बाजारातील अपयश एक कारणमीमांसा’ हा अजय वािळबे यांचा लेख महत्त्वपूर्ण वाटला. ‘सर्वसामान्य गरसमज’ आणि ‘गुंतवणूकदारांनी काय करायला हवं’ ह्या मथळ्यांखाली केलेल्या टिप्पण्या अनुभवलेल्या वाटल्या. नोकरी-व्यवसाय सांभाळून शेअरबाजारावर लक्ष ठेवून ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्यांना ब्रोकरला मुखत्यारपत्र देऊन व्यवहार करावे लागतात. त्यासाठी ब्रोकर नामांकित, भरवशाचा, नियमितपणे व्यवहारांचा लेखाजोखा देणारा असला तर आपल्या पशाची सुरक्षितता अबाधित राहू शकते. त्यांच्याशी पाठपुरावा करून वेळोवेळी मार्गदर्शनही घेता येतं. पण आपल्या व्यवहारातल्या नफ्या-तोटय़ासाठी ब्रोकर कधीच जबाबदारी घेणार नाही हे कायम ध्यानात ठेवावं लागतं. आपण गुंतवणूक करत असलेल्या कंपन्यांच्या ताळेबंदांचा वारंवार अभ्यास करणं, त्यांच्याबद्दलच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून वाचून माहिती साठवणं, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय, नसíगक घटनांचा त्यांच्या उत्पादनांच्या मागणीवर होणाऱ्या परिणामांची नोंद ठेवणं हे करून शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणं जिकिरीचं पण आवश्यक आहे. कारण लेखात म्हटल्याप्रमाणे सर्वसामान्यपणे कमी भावातला शेअर घेऊन भावात वाढ होण्याची वाट पाहणे म्हणजे बेभरवशी पावसाची वाट पाहण्यासारखं होऊन बसतं. मुळात शेअरबाजाराचं एक महत्त्वाचं तत्त्व म्हणजे शेअर उतरू लागल्याचं जाणवताच विकून पसे मोकळे करून घेणं आणि भाव वाढू लागल्याची चाहूल लागताच गुंतवणुकीचा प्रयत्न करणं. या पाश्र्वभूमीवर लेखात सांगितल्याप्रमाणे बाजारातल्या टिप्सवर, दूरदर्शन वाहिन्यांवर संपूर्ण अवलंबून न राहता, केवळ शेअरबाजारातल्या घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचा उपयोग करावा आणि वर सांगितलेलं तत्त्व लक्षात ठेवून शक्यतो सट्टा खेळल्यासारखं नव्हे तर चांगल्या शाश्वत परताव्यासाठी ब्लू चिप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणं हेच बरं. अर्थात त्यांच्या कामगिरीवर काकदृष्टी ठेवूनच. कारण शेअरबाजार हा झटपट श्रीमंत होण्यासाठी आकर्षण असलेला एक भूलभुलया आहे जेथे जाऊन भल्याभल्यांनाही आपल्या गुंतवलेल्या पशाला सुरक्षितपणे परत आणण्याचा मार्ग सापडत नाही असा अनुभव येऊ शकतो. त्यामुळे लेखात दिलेला म्युच्युअल फंडातल्या तज्ज्ञ लोकांनी सांभाळलेल्या गुंतवणुकीला प्राधान्य दिलेलं कमी जोखमीचं ठरेल हे निश्चित. - श्रीपाद कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे. ज्येष्ठ नागरिकांची फरफट ‘लोकप्रभा’ ( २४ जून)च्या गुंतवणूक विशेषांकात विस्तृत माहिती दिली आहे. मी गुंतवणुकीसंदर्भातील जेष्ठ नागरिकांच्या अडचणी मांडू इच्छितो. एप्रिल महिना आला की जेष्ठ नागरिकांच्या बॅकेतल्या फेऱ्या वाढू लागतात, या बँकेतून त्या बँकेत, फिफ्टीन जी, किंवा फिफ्टीन एच फॉर्म ही जेष्ठ नागरिकांची डोकेदुखी होऊन बसली आहे. ३०-३५ वष्रे नोकरी करून दरवर्षी पा्रमाणिकपणे आयकर भरून, निवृत्त झाल्यावर हाती आलेली पुंजी सुरक्षित राहावी ही त्यांची इच्छा असते. ही पुंजी बँकेत मुदत ठेवीत ठेऊन त्यावर जगणाऱ्या निवृत्त जेष्ठ नागरिकांना आता तीन लाखापर्यंत आयकर कायद्याने सूट आहे, तरीही दर एप्रिल महिन्यात फिफ्टीन जी किंवा फिफ्टीन एच फॉर्म बँकेत भरावा लागतो. सरकारने जवळपास चौतीस, पस्तीस वर्षांपूर्वी बँकेच्या मुदत ठेवींना एक लाख रुपयांपर्यंत विम्याचे संरक्षण दिले आहे. आज पस्तीस वर्षांनी एक लाखाची किंमत दहा हजार देखील नसेल, त्यामुळे जेष्ठ नागरिक आपल्या ठेवी वेगवेगळ्या बँकेत ठेवू लागले आहेत. या माध्यमातून सरकारला कळकळीची विनंती आहे की, विमा रक्कम एक लाखावरून दहा लाखांवर न्यावी, अथवा ज्या जेष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी आहे किंवा बँकेच्या मुदत ठेवींवरील व्याज फक्त उत्पन्न आहे अशा जेष्ठ नागरिकांना, हे फॉर्म भरण्यापासून सवलत देण्यात यावी. त्यात या वर्षी फिफ्टीन एच फॉर्म बदलून आणखीन किचकट करण्यात आला आहे. आधी गेल्या वर्षांचे व्याज प्रमाणपत्र बँकेतून घ्यायचे, ते तीन-चार दिवसांनी मिळते, नंतर फिफ्टीन एच फॉर्मच्या तीन प्रती भरून द्याव्या लागतात, बऱ्याच बँकेत बसायला टेबल खुर्चीदेखील नसते. म्हणजे पुन्हा घरी या फॉर्म भरा आणि पुन्हा बँकेत जा. दर एप्रिल महिन्यात एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत जी वणवण करावी लागते, त्यातून सुटका होईल. - प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे, वर्सोवा, मुंबई. नीरा म्हणजे चीक नाही. ‘उन्हाळी आनंद सोहळा’ या रुपाली पारखे देशिंगकर लिखित लेखात, ‘याच झाडाच्या कोवळ्या शेंडय़ावर चिरा देऊन तिथे मडके बांधतात. त्यातून निघणारा चीक म्हणजे नीरा’ असे चुकीचे विधान आहे. एक तर निघणारा द्राव हा चीक नाही. दुसरे म्हणजे ताडातून व माडातून नीरा काढण्यासकोवळ्या शेंडय़ावर चिरा देत नाहीत; त्यांच्या फुलांच्या पोईवर (२स्र्ं्िर७) चिरा देतात. - नंदन कलबाग, ई-मेलवरून. नियंत्रण हवेच ‘नीट फक्त टय़ूूशन उद्योग सुरू राहण्यासाठी’ हा साप्ताहिक ‘लोकप्रभा’ (१० जून) मधील ‘नीट’च्या निमित्ताने आलेला लेख वाचला. ते तसेच असणार असे वाटते, कारण खासगी क्लास म्हणजे पशांची चांदी होय. म्हणूनच खासगी क्लासवर नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचेच काम आहे. टय़ूशनचे वाढते पेव नियंत्रित करणे गरजेचे आहे. - धोंडिरामसिंह राजपूत, वैजापूर, जि औरंगाबाद.
