19 September 2019

News Flash

संदिग्ध लोकशाही, संदिग्ध स्वातंत्र्य

आपल्या लोकशाहीमध्ये नागरिकांना मत देऊन आपला प्रतिनिधी निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे...

लोकप्रभाचा ‘स्वातंत्र्य दिन विशेषांक’ (१९ ऑगस्ट) वाचला. ‘मथितार्थ’ व इतरही अनेक सदरांतून स्वातंत्र्य या संकल्पनेचा अनेक अंगांनी घेतलेला आढावा विचार करायला लावणारा आहे. एखाद्या देशात हुकूमशाही आहे म्हणजे स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे आणि लोकशाही नांदत आहे म्हणजे स्वातंत्र्य ओघानेच आले असे समजले जाते. आपण स्वातंत्र्याची ६९ वष्रे पूर्ण करत असताना आपल्याला असलेल्या आचार-विचार स्वातंत्र्याचा, अधिकारांचा, रास्त अभिमान बाळगताना मर्यादांचेही आकलन असले पाहिजे.

आपल्या लोकशाहीमध्ये नागरिकांना मत देऊन आपला प्रतिनिधी निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, पण त्या लोकप्रतिनिधीला त्याचे मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य मिळतेच असे नाही. ‘पक्षश्रेष्ठींच्या’ विरोधात बोलण्याचे स्वातंत्र्य किती लोकप्रतिनिधींना असते? अनेक मोक्याच्या / कळीच्या प्रसंगात तर अधिकृतपणे पक्षाचा ‘व्हीप’ काढला जातो. महत्त्वाच्या मतदानाआधी नगरसेवक, आमदार यांना अज्ञातवासात ठेवले जाते. एकटय़ादुकटय़ाने त्या विरोधात पक्ष सोडला तर त्याची ‘सीट’ जाते. ही स्वातंत्र्याची गळचेपीच असते. पक्षाची मूलभूत सद्धांतिक भूमिका आणि त्यासंबंधित विषय सोडले तर लोकप्रतिनिधी अनेक महत्त्वाच्या विषयात पक्षनिहाय मत देतीलच असे नाही आणि त्याला पक्षशिस्तीचा भंगही मानले जात नाही, असा खुलेपणा दिसत नाही.

निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी विधान परिषद, राज्यसभा, अशा जागांकरता मत देतात तेव्हा त्यांना सर्व उमेदवारांची क्रमवारी लावून पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, अशा पसंतीक्रमाची मते देण्याचे स्वातंत्र्य असते. तसे ते सामान्य मतदाराला मात्र नसते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींची ‘बहुमताने’ झालेली निवड हीच मुळात ‘त्यातल्या त्यात’ बहुमतावर आधारित असते आणि मतदाराच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करते. (सर्व थरांतील मतदारांचा विरोध असूनही जवळजवळ एकमताने सर्वपक्षीय आमदार त्यांचे वेतन भरघोस वाढवून घेऊ शकतात / घेतात. त्यातल्या त्यात’ बहुमतावर आधारित लोकशाहीचाच परिपाक आहे.)

एकाच राज्यघटनेच्या अधीन राहूनही धर्माशी संबंधित व्यक्तिगत कायदेही वेगवेगळे कसे असतात याचा ऊहापोह ‘मथितार्थ’मध्ये आहेच. त्यामधून निर्माण झालेली असमानता हीसुद्धा कोणाच्या तरी स्वातंत्र्याचा संकोच करते.

लोकशाही / स्वातंत्र्य नसणे वा असणे हे कृष्ण-धवल (ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाइट) स्वरूपात न पाहता त्यामधील धूसर सीमारेषा आणि संदिग्धता लक्षात घेतली पाहिजे. आभासी जगात स्वातंत्र्याचा अतिरेक दिसत असताना प्रत्यक्ष जगात स्वातंत्र्यच कधी क धी आभासी कसे असते हे त्यामुळे समजून येईल. अजून मोठा पल्ला बाकी आहे याचीही जाणीव त्यातून निर्माण होईल.
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

संग्राह्य़ अंक
दि. ५ ऑगस्ट २०१६ रोजीचा ‘लोकप्रभा’ ऑलिम्पिक विशेष अंक म्हणजे, ज्यांना खेळाची आवड आहे त्यांच्या दृष्टीने मेजवानी आहे. यामधील वि. वि. करमरकर यांचा लेख डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. (ते अंजन कोणाच्या डोळ्यात ते लेख वाचून समजते) या अंकात सर्वाचेच लेख फार मोलाची माहिती देऊन जातात. हिटलरने जेस ओव्हेंसला पदक देताना हात मिळवला नाही हे वाचून कळते की हा माणूस कोणत्या मनाचा होता. तसेच ऑलिम्पिकचे जनक या लेखात ‘पियर बॅरन द कुबर्टिन’ यांच्याविषयी उल्लेख केला आहे, तो खरोखर योग्यच आहे. एकूण अंक फारच सुंदर आणि संग्राह्य़ आहे.
– दत्ता जोशी

ऑलिम्पिक अंक आवडला
‘लोकप्रभा’चा ऑलिम्पिक अंक मला अतिशय आवडला. मी आपला नित्य वाचक असून विविध विषयांवरील लेखांची प्रस्तुत करण्याची हातोटी मला अतिशय आवडली. तद्वतच आपले असंख्य लेख सकारात्मक दृष्टीचे असून वाचताना हुरूप व आनंद मिळतो.
– व्ही. पी. महाशब्दे, बार्शी

अंक वाचनीय
५ ऑगस्ट २०१६ ऑलिम्पिक विशेष खरोखरच वाचनीय विशेष असाच होता. अंकाच्या निमित्ताने स्पर्धेतील वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारांबद्दल माहिती मिळाली. आधीच्या नावाजलेल्या खेळाडूंची माहिती मिळाली. सर्वसामान्य माणसाला ज्याचा प्रत्यक्ष खेळाशी काही संबंध नाही, टीव्हीवर बघण्यापुरताच तो येतो, त्यांना ऑलिम्पिक स्पर्धा केव्हा सुरू झाली आणि त्याचं सुरुवातीचं स्वरूप इत्यादी माहिती मिळाली. आपल्या देशातल्या त्यातल्या कामगिरीची थोडी तरी माहिती प्रत्येक भारतीयाला असायला हवी. क्रीडा क्षेत्रातला भ्रष्टाचार, अनागोंदी, अवस्था काही गोष्टी समोर येतच असतात. पण स्पर्धेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास खूप खडतर खर्चीक आहे हे जाणवलं. त्यासाठी सरकारकडून शालेय जीवनापासूनच खेळाडू तयार करण्यासाठी जास्तीतजास्त प्रयत्न झाले पाहिजेत. आर्थिक तरतूद, पोषक आहार, शारीरिक तंदुरुस्ती इत्यादी. तरच पदकांच्या लयलुटीची अपेक्षा योग्य होईल. खेळामध्ये करिअर करण्यासाठी निर्णय घेण्यासाठी या विशेषांकातील समग्र माहिती नक्कीच मार्गदर्शक ठरू शकेल.
– प्रणिता रानडे, ई-मेलवरुन

उत्तम अंक
५ ऑगस्ट २०१६ च्या ऑलिम्पिक विशेषांकांत ‘गौरी बोरकर’ यांच्या ‘चलो रिओ’मधून पुन्हा एकदा द. अमेरिकेची उजळणी झाली. विवेक आचार्य यांनी लोकमान्य टिळकांनी १९१६ मध्ये होमरूल आंदोलन सुरू करून स्वातंत्र्यप्राप्तीचा पायाच भक्कम केला हे खूप उत्तमरीत्या ठसविले आहे. ‘मनमुक्ता’ अरुंधती जोशी – ‘मातृत्व हेच स्त्रीत्व?’ या विषयावर भाष्य करून एका मोठय़ा प्रश्नाला वाचा फोडली आहे.
– संध्या बायवार, होशिंगाबाद

देवस्थानांनी गोशाळांची जबाबदारी घ्यावी
२६ ऑगस्टच्या अंकातील ‘गाईंचा हंबरडा’ ही कव्हर स्टोरी आणि आनुषंगिक लेख वाचून फार वाईट वाटले. आपल्या देशात काहीही सहेतुक केलेल्या कामाला भलतेच वळण लागून हे नसते केले तर बरे झाले असते असे वाटायची वेळ येते. गोसंरक्षणाचा कायदा करावा तर गोशाळेत खाण्यापिण्याची आबाळ होते. कारण व्यवस्थापनाजवळ पुरेसा निधी नाही. सरकार फक्त कायदा करते आणि बाकी तरतुदी पूर्णपणे विसरून जाते. त्यामुळे बाप भीक मागू देईना, माय खायला घालीना अशी परिस्थिती होते. मग जगायचे तरी कसे? आज ज्या काही मोजक्या गोशाळा आहेत त्या समाजातल्या दानशूर व्यक्तींनी दिलेल्या निधीतून कशा तरी तग धरून आहेत. पण ही गोष्ट अभिमानाची नसून लज्जास्पद नाही का? मोठमोठय़ा मंदिरांची कोटय़वधीची मालमत्तेवर अनेक  सोकॉल्ड हितचिंतकांचा डोळा असतो. त्यांनी गोशाळांना थोडी तरी मदत केली तर अनेक अडचणी दूर होतील. शिवाय, सावरकर म्हणायचे त्याप्रमाणे गाईविषयी खूप भावुकता न ठेवता, सरकारी पशुचिकित्सकांनी प्रमाणित करून भाकड किंवा आजारी आणि मृतप्राय गाई कत्तलखान्यात रवाना करण्यात याव्यात. त्यांचे चामडे सरकारजमा करून एसटीसीमार्फत निर्यात करावे. देशालाही फायदा होईल.
– चंद्रकांत लेले, भोपाळ, ई-मेलवरून

छोटा पडदा
कलर मराठी – या चॅनलवर दाखवली जाणारी ‘किती सांगायचंय मला’ या मालिका मनोरंजक व उपदेशक असे काहीच नसून पुष्कळशा तर्कहीन आणि अर्थहीन गोष्टी आहेत ज्या पटत नाहीत. याच चॅनलवरील ‘तू माझा सांगाती’ तसंच ‘गणपती बाप्पा मोरया’ या मालिका फारच सुंदर असून त्याद्वारे काही गोष्टी प्रेक्षकांना अशा कळतात ज्या कदाचित माहीतही नसतील. ‘अस्सं सासर सुरेखबाई’ या मालिकेबाबत काही लिहिणं म्हणजे मूर्खपणा ठरेल. झी मराठी – या चॅनलवरील मालिका ‘पसंत आहे मुलगी’ मनोरंजक आहे. यात खटकणारी गोष्ट म्हणजे मुख्य व्यक्तिरेखेच्या तोंडी नेहमी हे वदवले जाते की ‘परंपरेशी तडजोड नाही, पण हे स्वत:च परंपरेशी तडजोड करताना दाखवले आहेत. नंदिनी या व्यक्तिरेखेला इतके महत्त्व दिले आहे की ते पटत नाही. या चॅनलवर दाखवली जाणारी मालिका ‘काहे दिया परदेस’ नवीन प्रयोग असून ती मालिका पाहावीशी वाटते. ‘लोकप्रभा’चे पर्यटन आणि ऑलिम्पिक विशेषांक आवडले.
– जी. ए. बापट, वडोदरा

श्रावण आणि अळू
श्रावण व रुचकर विशेष अंक माहितीपूर्ण व संग्रही ठेवण्यासारखा आहे. महाराष्ट्रात विविध प्रदेशात श्रावणातील रुचकर पदार्थ वाचून ते करावेसे  वाटले. श्रावणात विविध सणांच महत्त्व आहे, तसेच खाण्याची देखील चंगळ असते. श्रावण म्हटला की अळू भोजनात असायाच हवे. मग गरमागरम फतफते एवढा एकच पदार्थ केला तरी चालतो. मात्र त्याबरोबर  अळूवडीची आठवण येते. श्रावणातल्या अळूवडीची चव  बाकीच्या महीन्यात  येत नाही, हे नि:संशय!
– शिल्पा प्रफुल्लचंद्र पुरंदरे, ई-मेलवरुन

लैंगिकतेवर चर्चा आवश्यक
स्वातंत्र्य दिन विशेष अंकातील डॉ. शशांक सामक यांनी ‘प्रश्न लैंगिक स्वातंत्र्याचा’ या लेखातून जे मांडले आहे ते दुर्दैवाने सत्य आहे. आपल्याकडे या विषयावर कोणी बोलत नाही, चर्चा तर फार लांबची गोष्ट ..आणि बोलले तर ते क्षुद्र मानसिकता वा अति पाश्चात्त्य संस्कृतीचा प्रभाव या लेबलखाली दडपून टाकतात. पण लैंगिकता ही मूल जन्माला घालण्यापलीकडची, आनंदी जगण्यासाठीची गरज आहे.
– क्रांती कानेटकर, ई-मेलवरून

स्वातंत्र्यविशेष अंकातील ‘प्रेमाचे प्रयोग’ सदरातील डॉ. मीना कातरणीकर यांचा ‘स्वातंत्र्य? कोणाचे?’ हा लेख वाचला. अतिशय स्तुत्य प्रयोग आहे. नेहा महाजन यांचा ‘सगुणा’ हा लेखही अतिशय भावस्पर्शी होता.
– संगीता देसलडा, ई-मेलवरून

सुहास जोशी यांचा स्वातंत्र्य दिन अंकातील सोशल मीडियावरील लेख अतिशय छान लिहिला आहे.
– आरती देशमुख, ई-मेलवरून

वैशाली चिटणीस यांच्या ‘पोटपूजा’ या सदरातील ‘नाही खमंग तरीही’ या लेखातील खमंग रेसिपीज वाचताना जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या. लेखात उल्लेख केलेले पदार्थ माझ्या लहानपणी माझी आई करत असे, ते सर्व आठवले.
– शोभा वराडपांडे

नेहा महाजन यांच्या लेखातून डोळ्यापुढे चित्र उभे राहते.
– सागर सेवणे, ई-मेलवरून

नेहा महाजन यांचे लिखाण आवडले.
– योगेश पवार, ई-मेलवरून

First Published on August 26, 2016 1:01 am

Web Title: readers response 120